मध्यपूर्वको युद्धले विप्रेषण आप्रवाहमा समस्या, नेपालमा आर्थिक मन्दी र महँगी बढ्ने आंकलन

काठमाडौँ । नेपाल भित्रिने विप्रेषण (रेमिट्यान्स) मा यतिबेला ऐतिहासिक वृद्धि देखिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को सात महिनाको तथ्यांक अनुसार, रेमिट्यान्स आप्रवाहमा उत्साहजनक सुधार देखिएको हो । तर, अर्कोतर्फ मध्यपूर्वमा चर्किएको युद्धले यो वृद्धिलाई धरापमा पार्ने जोखिम बढाएको छ ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको पहिलो सात महिनामा विप्रेषण आप्रवाह ३९.८ प्रतिशतले बढेर १२ खर्ब ६१ अर्ब १ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा विप्रेषण आप्रवाह ७.५ प्रतिशतले बढेर ९ खर्ब ५८ अर्ब रुपैयाँ भित्रिएको थियो ।

चालु आर्थिक वर्षको माघ महिनामा मात्रै १ खर्ब ९८ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको छ, जबकि गत वर्षको माघमा यो रकम १ खर्ब ३७ अर्ब ५० करोड मात्र थियो । त्यस्तै, यो वर्षको पुस महिनामा १ खर्ब ९२ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ भित्रिएको थियो । यसरी हेर्दा हरेक महिनामा विप्रेषण आप्रवाहमा अर्बाैँको वृद्धि हुँदा अर्थतन्त्रमा यसको योगदान पनि बढ्दै गएको छ ।

विज्ञहरूका अनुसार देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा विप्रेषणको योगदान करिब २९ प्रतिशत पुगेको छ । गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा यो योगदान २८.६ प्रतिशत थियो । विप्रेषण बढेकै कारण मुलुकको विदेशी विनिमय सञ्चिति ३३ खर्ब ४२ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । यो सञ्चितिले नेपाललाई करिब १८ महिनासम्म पुग्ने वस्तु तथा सेवा आयात गर्न पर्याप्त हुने राष्ट्र बैंकको भनाइ छ ।

यस्तै, प्रत्येक महिना विप्रेषण आप्रवाहमा उल्लेख्य वृद्धि हुँदा देशको आर्थिक अवस्था (शोधनान्तर स्थिति) ५ खर्ब १ अर्ब २४ करोड रुपैयाँले बचतमा छ भने चल्ती खाता पनि ४ खर्ब २९ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँले नाफामा रहेको छ ।

विप्रेषणले गर्दा अर्थतन्त्रका यी तथ्यांकहरू सकारात्मक देखिए पनि विगत दुई हप्तादेखि मध्यपूर्वमा सुरु भएको युद्धले गम्भीर चिन्ता थपिदिएको छ । अमेरिका र इजरायलले इरानमाथि गरेको आक्रमण र त्यसको प्रतिउत्तरमा इरानले मध्यपूर्वका विभिन्न देशमा रहेका अमेरिकी सैन्य आधार शिविरहरूमा गरेको हमलाले स्थिति तनावपूर्ण बनेको छ ।

यस युद्धको प्रत्यक्ष असर नेपालीका प्रमुख रोजगार गन्तव्यहरू कतार, संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई), साउदी अरेयिबा, बहराइन र जोर्डन जस्ता देशहरूमा पर्न थालेको छ । इरानले ती देशमा रहेका अमेरिकी सैन्य आधार शिविरहरूमा आक्रमण तिव्र पारेको छ । जसको कारण ती देशहरूमा उद्योगधन्दा र व्यवसायहरू धमाधम बन्द हुन थालेका छन् । सुरक्षाका कारण ती मुलुकहरूले नागरिकहरूलाई घरभित्रै बस्न निर्देशन दिएका छन्, भने ठूला सहरहरूमा दिनरात खतराको साइरन बजिरहेका छन् ।

हाल मध्यपूर्वका विभिन्न देशहरूमा करिब १८ लाख नेपालीहरू कार्यरत छन् । अहिले युद्धमा प्रत्यक्ष आमने सामने भएका इरान र इजरायलमा क्रमशः ६ जना र ६ हजार ५०० जना नेपाली रहेका छन् । यस्तै मध्यपूर्वका अन्य मूलुकहरू इजिप्टमा ५०० जना, ओमनमा २५ हजार, कतारमा ३ लाख ५७ हजार ९१३ कुवेतमा १ लाख ७५ हजार, बहराइनमा २८ हजार साउदी अरेबियामा ३ लाख ८४ हजार ८६५, संयुक्त अरब इमिरेट्समा ७ लाख, लेवलनमा १ हजार ५००, इराकमा ३० हजार र साइप्रसमा १७ हजार जना नेपाली रोजगारीको सिलशीलामा रहेका छन् । यदि यो युद्ध नरोकिएमा र नेपालीहरू स्वदेश फर्किनुपर्ने अवस्था आएमा नेपाल भित्रिने विदेशी मुद्राको प्रमुख स्रोत नै सुक्ने खतरा बढेको छ ।

अर्थविद् केशव आचार्यका अनुसार मध्यपूर्वको यो भू–राजनीतिक तनावले नेपालीलाई त्रसित बनाएको छ । उनले भने, “यदि यो युद्ध लम्बियो भने नेपालको समग्र अर्थतन्त्र नै जोखिममा पर्नेछ । नेपाली श्रमिकहरूले अहिले सम्म चलेको युद्धको समयको तलब नपाउँदा मात्रै पनि करिब २ खर्ब रुपैयाँ घाटा लाग्न सक्छ ।” आचार्यका अनुसार आन्तरिक उत्पादन घटिरहेको बेला खाडीबाट आउने रेमिट्यान्स पनि रोकिएमा नेपालमा चरम आर्थिक मन्दी र महँगी (मुद्रास्फीति) बढ्नेछ । जसको असर अहिले नै नेपालीको भान्सामा देखिन थालिसकेको छ ।

अर्का अर्थविद् पोषराज पाण्डे पनि यो युद्धले विश्व अर्थतन्त्रलाई नै हल्लाउने भएकाले नेपाल अछुतो रहन नसक्ने बताउँछन् । उनी भन्छन्, “१८ लाख नेपालीले रोजगारी गुमाएर फर्कनुपर्ने स्थिति आएमा विदेशी मुद्राको सञ्चिति घट्ने मात्र होइन, देशमा बेरोजगारीको भयावह समस्या समेत पैदा हुनेछ ।”

हालको तथ्यांकले नेपालको अर्थतन्त्र रेमिट्यान्सका कारण बलियो देखिए पनि यो पूर्णतः बाह्य परिस्थितिमा निर्भर रहेको जानकारहरुरू बताँउछन् । उनीहरूका अनुसार मध्यपूर्वको युद्ध तत्काल शान्त नभएमा नेपालले प्राप्त गरिरहेको यो ऐतिहासिक रेमिट्यान्सको सुखद यात्रा कुनै पनि बेला गुम्न सक्छ र नेपालको अर्थतन्त्र गम्भिर संकटमा पर्नेछ ।