सात महिनामा उपभोग्य कर्जा १० प्रतिशतले बढ्दा कृषि कर्जामा एक प्रतिशतको झिनो सुधार, अर्थतन्त्र उपभोगमुखी बन्ने चिन्ता

काठमाडौँ । सरकारले कृषि क्षेत्रलाई मुलुकको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मानेर सधैँ प्राथमिकताको सूचीमा राख्दै आएको छ । तर पछिल्लो समय कृषि क्षेत्रमा हुने लगानी भने घट्दै गएको छ ।

राष्ट्र बैंकको चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि माघसम्मको तथ्यांक अनुसार, कृषि क्षेत्रतर्फको कर्जा वृद्धि भने १.४ प्रतिशतमा सीमित रहेको छ ।

उपभोग्य क्षेत्रतर्फको कर्जा प्रवाह भने १०.६ प्रतिशतले बढेको छ । यो तथ्याङ्कले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको लगानीको ठूलो हिस्सा उपभोग्य क्षेत्रमा केन्द्रित हुने गरेको देखाएको छ । तथ्याङ्कले बैंकहरू उत्पादनशील कृषि क्षेत्रमा भन्दा पनि व्यक्तिगत ऋण, हायर पर्चेज र विलासिताका क्षेत्रमा लगानी केन्द्रित गरेको देखाएको छ ।

चालु आथिक वर्षको सुरुवाती पाँच महिना (मंसिर) सम्म कृषि कर्जा २.२ प्रतिशतले र ६ महिना (पुस) सम्म १.२ प्रतिशतले ऋणात्मक (घटेको) रहेको थियो । माघमा आएर झिनो सुधार देखिए पनि अन्य क्षेत्रको तुलनामा यो वृद्धि नगन्य देखिएको हो ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार कर्जा असुली हुने तर नयाँ कर्जा थप नहुँदा कृषि क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जा ऋणात्मक देखिएको हो ।

राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुरुप्रसाद पौडेल भन्छन्, “कर्जा नियमअनुसार असुली भएको र थप कर्जा प्रवाह नभएको हुँदा ऋणात्मक देखिएको हो । पहिले समग्र कर्जा प्रवाह १८ देखि २० प्रतिशत हुँदा कृषि क्षेत्रमा पनि बढी जान्थ्यो, तर अहिले समग्र कर्जा प्रवाह नै सुस्त हुँदा यस क्षेत्रमा पनि घटेको देखिएको हो ।”

यस्तै राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका कार्यकारी अधिकृत (सिईओ) देवेन्द्ररमण खनाल विगतमा दिएको सहुलियतपूर्ण कृषि कर्जाको समयावधि सकिएकोले एकैचोटी रिपेमेन्ट भएको र सोही अनुसार नयाँ कर्जा प्रवाह नहुँदा ऋणात्मक देखिएको बताउँछन् । उनले भने, “२०७६–७७ मा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले दिएको सहुलियतपूर्ण ऋणको समयाअवधि सकिएको छ । त्यो कर्जा असुली भयो तर नयाँ कर्जा प्रवाह सुस्त भयो ।”

साथै आगामी दिनमा नयाँ कार्यविधि आएपछि कर्जा प्रवाह फेरि बढ्ने उनी बताउँछन् ।

केन्द्रीय बैंक र अन्य बैंकहरूको भनाइ अनुसार समग्र कर्जा प्रवाह सुस्त भएपनि उपभोग्य क्षेत्रमा हुने कर्जा प्रवाहमा १० प्रतिशतको वृद्धि हुँदा उत्पादनमूलक कृषि क्षेत्रको कर्जा प्रवाह १ प्रतिशतमा सीमित हुनुले बैंकहरू सजिलो क्षेत्रमा मात्र ऋण प्रवाह गर्न इच्छुक रहेको संकेत गरेको विज्ञहरुको भनाइ छ ।

बैंकहरूले उपभोग्य क्षेत्रसँगै आयातमा पनि लगानी बढाएका छन् । माघ मसान्तसम्ममा ट्रस्ट रिसिट (आयात) कर्जा १६.२ प्रतिशतले बढेको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई आगामी २०८५ साल असार मसान्तसम्ममा आफ्नो कुल कर्जा प्रवाहको १५ प्रतिशत कृषि क्षेत्रमा अनिवार्य पुर्‍याउनुपर्ने नियामकीय व्यवस्था रहेकोमा मंगलबार राष्ट्र बैंकले त्यो सीमा घटाएर १० प्रतिशतमा झारेको छ । यसरी सीमा घटाएपछि कृषि क्षेत्रतर्फ जाने कर्जा झनै घट्न सक्ने सरोकारवालाहरू बताउँछन् ।

अहिले पनि कुल कर्जाको ६३.८ प्रतिशत हिस्सा घरजग्गाको धितोमा प्रवाह हुनुले बैंकहरू अझै पनि प्रोजेक्ट बेस लगानीमा जान हिच्किचाइरहेको जानकारहरू बताउँछन् ।

साना किसानले समयमा ऋण नपाउने, झन्झटिलो प्रक्रिया र बैंकहरूको शहर केन्द्रित सोचका कारण कृषि कर्जा प्राथमिकतामा पर्न नसकेको उनीहरूको भनाइ छ । साना तथा अर्ध व्यवसायिक किसानहरुलाई व्यवसायिक योजना बनाउने आवश्यक सरकारी सिफारिस जुटाउने र पटकपटक बैंक धाउने प्रक्रिया नै जटिल र महँगो रहेको किसानहरूले गुनासो गर्दै आएका छन् ।

काठमाडौंमा घर र घडेरीको व्यवसाय भएकाले कृषि फर्मको नाममा करोडौं कर्जा लिने जस्ता वेथितिका कारण पनि वास्तविक किसानको पहुँचमा ऋण नपुगेको जानकार बताउँछन् । वास्तविक किसानसम्म सहुलियतपूर्ण ऋण पुग्ने वातावरण नमिल्दासम्म उपभोग्य कर्जाको दबदबा कायमै रहने र कृषिको उपेक्षा भइरहने उनीहरूको भनाइ छ ।

कृषि अर्थविद् देवेन्द्र गौचन अनुसार जब बैंकहरूले उत्पादनशील कृषिमा लगानी गर्दैनन्, स्वदेशी उत्पादन घट्छ र अन्ततः बजार आयातित सामानकै भरमा चल्छ । यसले एकातिर व्यापार घाटा बढ्ने र अर्कोतिर ग्रामीण अर्थतन्त्र झनै कमजोर बन्दै जाने उनी बताउँछन् ।

“कृषिमा लगानी नगर्नु भनेको आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको जग कमजोर बनाउनु हो,” उनले भने । कृषि परम्परागत तरिकाबाट रुपान्तरण भएर उद्योगतर्फ जानु पर्नेमा त्यसो हुन नसकेको उनको भनाइ छ ।

कृषि उत्पादनमा वृद्धि भएमा मात्र औद्योगिक उत्पादनमा पनि वृद्धि हुने बताउँदै उनी भन्छन्, “कृषि उत्पादनमा वृद्धि भएमा त्यो उत्पादित वस्तुलाई उद्योग मार्फत प्रशोधन गरेर निर्यात बढाउन सकिन्छ, त्यसैले कृषि क्षेत्रमा लगानी बढाउन आवश्यक रहेको छ ।”