आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको सिलिङ १९ खर्बः नयाँ सरकारको भिजन पर्खिँदै योजना आयोग

काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३\८४ का लागि करिब १९ खर्ब रुपैयाँको बजेट सीमा (सिलिङ) निर्धारण गरेको छ ।

राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिले आगामी वर्षको स्रोत र खर्च गर्ने क्षमताको विश्लेषण गर्दै अर्थ मन्त्रालयलाई यो सीमाभित्र बसेर बजेट निर्माण गर्न मार्गदर्शन दिएको छ ।

यद्यपि, हाल मुलुकमा अन्तरिम सरकार रहेको र आगामी केही दिनमै नयाँ सरकार आउने भएको छ । यस्तो अवस्थामा आयोगले तयार पारेको यो सिलिङले प्राविधिक आधार मात्र तय गरेको बुझिएको छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठका अनुसार बजेटको प्राविधिक तयारी र स्रोतको सहमति भइसके पनि यसको अन्तिम स्वरूप भने नयाँ सरकारको नीति र प्राथमिकतामा भर पर्नेछ ।

“मन्त्रालयहरूले सिलिङ पाएर कार्ययोजना (वर्कआउट) सुरु गरिसकेका छन्,” उपाध्यक्ष श्रेष्ठले भने, “नयाँ सरकार आएपछि उसको नयाँ भिजन र निर्देशन (डिरेक्सन) का आधारमा बजेटको अन्तिम मस्यौदा तयार हुनेछ ।” नयाँ स्रोत पहिचान भएको अवस्थामा बजेटको आकारमा केही थपघट हुन सक्ने भए पनि हाललाई १९ खर्बकै हाराहारीमा रहन सुझाव दिइएको उनले बताए ।

प्राविधिक प्रक्रियागत विषयहरू अगाडि बढाइएको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता टक पाण्डेले जानकारी दिए । “हामीले प्राविधिक कामहरू अगाडि बढाएका छौं,” उनले भने, “यस बाहेकका बजेटका प्राथमिकता, रणनीति, आर्थिक नीति, राजस्व नीति लगायतका विषयमा छलफलकै क्रममा छौं र नयाँ अर्थमन्त्रीको प्रतीक्षामा छौं ।” पाण्डेका अनुसार बजेटको सिलिङ निर्धारण गरेर अरु मन्त्रालयहरूमा पठाइसकिएको र चैत १५ गतेभित्र अर्थ मन्त्रालयको प्रणालीमा पठाइसक्न निर्देशन दिइएको छ ।

बजेट तयारीकै सिलसिलामा आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवेदन, मन्त्रालयगत खर्च विवरण संकलन गर्ने काम पनि भइरहेको उनले बताए।

राजस्व र अर्थतन्त्रको प्रक्षेपणका विषयमा पनि मन्त्रालयले गृहकार्य गरिरहेको छ । राजस्व परामर्श समिति गठन गरेर सुझाव संकलन गर्ने काम भइरहेको प्रवक्ता पाण्डेले जानकारी दिए । राजस्व सचिवको नेतृत्वमा गठन भएको समितिले वैशाख अन्तिममा एकीकृत प्रतिवेदन बनाएर अर्थमन्त्रीलाई पेश गर्ने उनले बताए । साथै उनले चालु आर्थिक वर्षको हाराहारीमै राजस्व संकलन हुने प्रक्षेपण गरिएको जानकारी दिए । यसो हुँदा आगामी आर्थिक वर्षमा १३ खर्ब रुपैयाँ हाराहारी राजस्व संकलन हुने प्रक्षेपण गरिएको छ ।

खर्चको प्रवृत्तिमा सुधार ल्याउन आयोगले यसपटक सुरुमै कडाइ गरेको छ । सुरुमा ठूलो बजेट ल्याउने र पछि खर्च गर्न नसकेर आकार घटाउने (मध्यावधि समीक्षा मार्फत) प्रवृत्तिलाई रोक्न यसपटक आयोगले सुरुमै कडाइ गरेको हो । “सुरुमै ठूलो बजेट ल्याउने र खर्च गर्न नसक्ने प्रवृत्तिले राज्य संयन्त्रमाथि प्रश्न उठिरहेको छ,” उपाध्यक्ष श्रेष्ठले भने, “यसलाई सिलिङ तोक्ने समयमै नियन्त्रणको प्रयास गरिएको र यथार्थपरक बनाउन खोजिएको छ ।” आयोगले सिलिङ तोक्दा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई एयरमार्क गरेर बजेट सुनिश्चित गरेको छ भने अधुरा रहेका आयोजनाका लागि पर्याप्त बजेट छुट्याउन र सुस्त अर्थतन्त्रमा योगदान दिने योजनालाई प्राथमिकतामा राख्न मन्त्रालयहरूलाई सुझाव दिएको छ ।

तर, अर्थविद्हरूले भने वर्तमान आर्थिक अवस्थालाई हेर्दा १९ खर्बको सिलिङ आवश्यकता अनुसार नै भएपनि चुनौतीपूर्ण हुने बताएका छन् । उनीहरूका अनुसार अहिलेको अवस्था हेर्दा राजस्व लक्ष्य अनुसार संकलन हुने सम्भावना देखिदैन । जसले गर्दा बजेटको स्रोत जुटाउन कठिन हुने देखिएको हो । अर्थविद् डा. चन्द्रमणि अधिकारी चालु आर्थिक वर्षको ८ महिनासम्मको अवधिमा लक्ष्यको ५० प्रतिशत मात्र राजस्व संकलन नभएको बताउँछन् । उनले भने, “त्यसै पनि हाम्रो अर्थतन्त्र स्लोडाउन भएर गएको छ, अहिले स्ट्यागफ्लेसनको अवस्था छ, जसले गर्दा मानिसको क्रयशक्ति घटेको छ ।” उनका अनुसार खाडी युद्धका कारण आपूर्ति प्रणाली प्रभावित हुँदै गएको, उद्योगहरूको कच्चा पदार्थको मूल्य बढिरहेको र निर्माणका कामहरू कम हुँदै गएको अवस्थामा राजस्व संकलनमा ठूलो असर पर्ने देखिन्छ ।

राजस्व संकलन हुनका लागि आर्थिक क्रियाकलाप बढ्नुपर्ने, उपभोग र खर्च बढ्नुपर्ने तथा सम्पत्तिको खरिद–बिक्री हुनुपर्ने अधिकारीको तर्क छ । “अहिले घरजग्गाको कारोबार न्यून छ, बैंकहरूले लगानी गर्न सकेका छैनन् र आयकर पनि घटेको छ,” उनले भने, “अबको तीन महिनामा धेरै उन्नति र प्रगति होला भनेर भन्न सकिँदैन । राजस्व ७० प्रतिशतभन्दा माथि जाने सम्भावना म अत्यन्त न्यून देख्छु ।”

नयाँ सरकार र बजेटको अपनत्वका विषयमा पनि डा.अधिकारीले प्रश्न उठाएका छन् । उनका अनुसार नेपालको कर्मचारी प्रशासन धेरै तथ्यमा आधारित छैन र विश्लेषण गर्ने चलन कम छ । “कर्मचारीहरूले राजनीतिज्ञको मुख हेरेर र आफू केन्द्रित भएर बजेट बनाउँछन्, आम जनता र विकास केन्द्रित होइन,” उनले भने । नयाँ सरकार आए पनि स्रोत कम भएको हुनाले धेरै नयाँ कार्यक्रम राख्न सक्ने सम्भावना कम रहेको र पुराना कार्यक्रम झिक्न सक्ने अवस्था पनि नरहेको उनको विश्लेषण छ ।

राजस्वले साधारण खर्च समेत धान्न धौ–धौ परिरहेको बेलामा १९ खर्बको बजेटले नेपाललाई थप ऋणको भार थप्ने जोखिम रहेको अधिकारीले बताए । “बजेट ठूलो बनायो भने पैसा कहाँबाट ल्याउने ? कि त आन्तरिक ऋण उठाउनु पर्यो,” उनले भने, “वैदेशिक ऋण र सहायता परिचालन लक्ष्यभन्दा धेरै कम छ, यसले आन्तरिक ऋण बढाउँछ जसको ब्याजदर बढी हुन्छ । ब्याज र सावाँ भुक्तानीमा धेरै पैसा जाने हुनाले पुँजीगत खर्चका लागि कम ठाउँ रहन्छ ।”

नयाँ आउने सरकार (रास्वपा) ले परम्परागत बजेट निर्माण प्रक्रियामा ब्रेक थ्रु गर्ने सम्भावनाका विषयमा डा. अधिकारी भन्छन्, “हाम्रो बजेट असाध्यै कन्जर्भेटिभ र हचुवाको भरमा बन्छ । अब नयाँ आउनेले फरक ढंगले, आवश्यकताको आधारमा (नीड बेस्ड) बजेट तर्जुमा गर्नुपर्यो ।” उनका अनुसार खर्च आवश्यकताको आधारमा र राजस्व क्षमताको आधारमा तय गरिनुपर्छ । बजेटलाई लोकप्रिय (पपुलर) बनाउने भन्दा पनि यथार्थपरक बनाउनु पर्नेमा उनले जोड दिए ।