रास्वपाको ५ वर्षमा १२ लाखलाई रोजगारी कति सम्भव ? लक्ष्य पुरा गर्न गर्नुपर्ने काम

काठमाडौँ । पाँच वर्षमा १२ लाख नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्ने प्रतिबद्धता गरेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) अहिले करिब दुईतिहाइको बहुमतसहित सरकारमा पुगेको छ ।

त्यसैले आम नागरिकमा यो १२ लाखको संख्या कसरी पूरा हुन्छ र रास्वपाले के गर्छ भन्ने चासो बढेको छ । साथै यो लक्ष्य कत्तिको व्यावहारिक छ र यसलाई कसरी पूरा गर्न सकिन्छ भन्ने जिज्ञासाहरू पनि पैदा भएका छन् ।

जानकारहरूका अनुसार रास्वपाले राखेको यो लक्ष्य असम्भव भने छैन । तर १२ लाख रोजगारीको लक्ष्य पूरा गर्न सरकारले निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिनुपर्ने उनीहरूको भनाई छ । अहिलेकै परम्परागत शैलीमा काम गरेको खण्डमा भने यो संख्या पूरा हुन कठिन रहेको जानकारहरूको बु्झाई छ । तर सरकारले औद्योगिक ग्रामको विकास, बन्द उद्योगको सञ्चालन र उद्योगमै तालिम दिने नीति लिएमा नेपाली युवाहरूले स्वदेशमै रोजगारी पाउने वातावरण बन्ने उनीहरूको दाबी छ ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष सुरकृष्ण वैद्यका अनुसार ५ वर्षमा १२ लाख जनालाई रोजगारी दिन सम्भव छ । तर यसका लागि सरकारले निजी क्षेत्रसँग मिलेर अगाडि बढ्नुपर्ने उनी बताउँछन् । रोजगारी सिर्जना गर्न सिपमूलक तालिमहरू उद्योग वाणिज्य महासंघमार्फत दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । महासंघ पारदर्शी हिसाबले काम गर्न तयार रहेको उनले बताए ।

“हामीले काम गर्ने मानिसहरूलाई मात्र तालिम दिन्छौँ,” उनले भने, “हाम्रो ७७ जिल्लामा गरेर १७० वटा वाणिज्य संघ छन्, त्यसैमार्फत तालिम सञ्चालन गर्छौँ ।” अहिले संघ सरकार र प्रदेश सरकारले रोजगारीमूलक र सिपमूलक तालिमको बजेट स्थानीय निकायमार्फत खर्च गरिरहेका छन् । तर त्यो रकमबाट वडा अध्यक्ष र वडा सदस्यले तालिम दिने गरेका छन् । उनीहरू विषयविज्ञ नभएका कारण कस्तो विषयमा तालिम दिनुपर्छ भन्ने ज्ञानको कमी देखिएको वैद्यको दाबी छ । उनी भन्छन्, “महासंघअन्तर्गत काम गर्ने मानिसलाई छानेर तालिम दिने हो भने त्यो प्रभावकारी हुन्छ ।”

सरकारले ५ लाखमा ५ वटा तालिम सञ्चालन गर्ने अवस्थामा महासंघले त्यही पैसामा १० वटा तालिम सञ्चालन गर्न सक्ने दाबी उनले गरे । खास गरी खाडी मुलुकमा काम गरेर फर्केका मानिसहरूलाई लक्षित गरेर तालिम सञ्चालन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । अहिले विदेश जानेका लागि पैसा पाइने तर उद्यम गर्नका लागि पैसा नपाइने अवस्था रहेको उनको गुनासो छ । प्रत्येक जिल्लामा एउटा औद्योगिक ग्राम बनाएर अगाडि बढेमा रोजगारी सिर्जना गर्न र उद्यमशीलता विकास गर्न समस्या नहुने उनको ठहर छ ।

साथै उनले आइटी उद्योेगहरूको विकास गर्नुपर्ने र विश्वविद्यालयहरूमा पनि सोहि अनुसार शिक्षा प्रणाली लागु गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । आइटी कम्पनीहरूको विकास भएमा नेपाली युवाले सेवा निर्यातबाट स्वदेशमै राम्रो कमाई गर्न सक्ने उनको बुझाई छ ।

यस्तै निर्माण व्यवसायी संघका अध्यक्ष रवि सिंह, अहिले नेपालको निर्माण क्षेत्रमा मात्रै करिब ७ देखि ८ लाख भारतीय नागरिकहरू कार्यरत रहेको बताउँछन् । भारतीय नागरिकहरूलाई मात्र विस्थापित गर्न सकेमा करिब ७ देखि ८ लाख नेपालीले स्वदेशमै रोजगारी पाउने उनको भनाई छ । “त्यसका लागि सामान्य मात्र भएपनि सिपको विकास गर्न सकेमा रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ,” उनले भने ।

साथै सरकारले नेपालमा पनि काम गरेर पैसा कमाउन सकिन्छ भन्ने सन्देश मात्र दिन सकेको अवस्थामा धेरै रोजगारी सिर्जना हुने उनको दाबी छ । नेपाली युवाहरू विदेशमा गएर त्यही निर्माणको काम गर्न तयार हुन्छन् तर स्वदेशमा त्यही काम गर्न हिचकिचाउने अवस्था छ । सरकारले सिप र सम्मानको वातावरण बनाएमा यो क्षेत्रमा ठूलो संख्यामा रोजगारी सिर्जना हुने उनी बताउँछन् ।

अर्थविद् कृष्णहरि बास्कोटाको बुझाईमा ५ वर्षमा १२ लाखलाई रोजगारी दिनु असम्भव कुरा होइन । तर यसका लागि सरकार कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने कुरा नै महत्वपूर्ण हुने उनको भनाई छ । उनले रोजगारी दिने भनेको सधैँ सरकारी जागिर दिने भनेर मात्र बुझ्न नहुने बताए । उनका अनुसार सरकारले विभिन्न किसिमले लगानीका अवसरहरू ल्याउनुपर्छ । ती अवसरहरू भित्र निजी क्षेत्र र गैरसरकारी क्षेत्रले मानिसहरूलाई काम दिन्छन् । उनले यो लक्ष्य कार्य प्रक्रिया कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने कुरामा आधारित हुने बताए ।

यो लक्ष्य पूरा गर्नका लागि देशको आर्थिक वृद्धिदर करिब ६ देखि ७ प्रतिशत हाराहारीमा कायम हुनुपर्छ । हाम्रा छिमेकी देश चीन र भारतले धेरै वर्षदेखि ७ देखि ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि कायम गरिरहेका छन् । नेपालको अहिलेको औसत वृद्धिदर ४.५ प्रतिशत मात्र छ । बास्कोटाका अनुसार अहिलेकै संरचनाले लक्षित प्रतिशतको वृद्धिदर भेट्न सकिँदैन । यसका लागि बजेट निर्माणको प्रक्रिया देखि सबै कुरा परिवर्तन गर्नुपर्ने उनले बताए । नेपाल सानो मुलुक र थोरै जनसंख्या भएको देश भएकाले मेहनत गरेमा राम्रो नतिजा देखाउन सकिने उनी बताउँछन् ।

रोजगारी सिर्जना गर्दा त्यो दीर्घकालीन र मर्यादित हुनुपर्छ । बास्कोटाले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम जस्तो अल्पकालीन कामलाई रोजगारी मान्न नहुने बताए । उनले मुलुकलाई औद्योगीकरणतर्फ लैजानुपर्नेमा जोड दिए । उनले नेपालमा रासायनिक मल कारखाना र कृषि औजार कारखाना खोल्न आवश्यक रहेको समेत औल्याएका छन् । महावीर पुनले कृषि औजार कारखाना सञ्चालनमा ल्याउँछु भनिरहेका छन् । “कतिपय बन्द भएका उद्योगहरूलाई फेरि चलाउनुपर्छ,” उनले भने, “पर्यटन क्षेत्रमा साहसी खेलहरू, पदयात्रा, हिमाल आरोहण र होटल म्यानेजमेन्टका कलेजहरू खोल्नुपर्छ । यसो गरेमा मात्र नेपाली युवाले मर्यादित र दिगो रोजगारी पाउँछन् ।”

निजी क्षेत्रले अहिलेका युवाहरूसँग बजारले खोजेको सिप नभएको गुनासो गरेका छन् । बास्कोटाले यसलाई समाधान गर्न उद्योगहरूलाई नै तालिम दिने जिम्मा दिनुपर्ने बताए । “जस्तै कुनै नयाँ बिस्कुट उद्योगलाई ५ हजार कर्मचारी चाहियो भने उसले सुरुमा थोरै जान्ने मान्छेबाट काम थाल्छ,” उनले भने, “बाँकी रहेका मानिसलाई उद्योगले नै तालिम दिन्छ । त्यो ३ महिनाको तालिम अवधिमा लाग्ने खर्च वा तलब सरकारले उद्योगलाई अनुदानको रूपमा दिनुपर्छ ।”

यसो गर्दा युवाहरू सिपयुक्त हुने र त्यही उद्योगमा स्थायी काम पाउँने उनको बुझाई छ । सरकारले आफ्ना कलेज र तालिम केन्द्रहरूबाट मात्र यति ठूलो संख्यालाई तालिम दिन नसक्ने समेत उनको ठम्याँई छ । जोसँग जे उद्योग छ, उसैलाई तालिम दिन लगाउनु पर्ने र तालिमको खर्च सरकारले बेहोर्नुपर्ने उनको भनाई छ । महासंघमार्फत सिपमूलक तालिम दिने, निर्माण क्षेत्रका विदेशी मजदुरलाई नेपालीले विस्थापित गर्ने र आर्थिक वृद्धिका लागि संरचनागत सुधार गर्ने हो भने यो लक्ष्य भेट्न कठिन नरहेको उनको भनाई छ ।