रास्वपाको प्रतिज्ञापत्रमा समावेश भारतसँगको मुद्रा पेगिङ : आन्तरिक उत्पादन बढाउनुपर्नेमा अर्थविद्को जोड

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले आफ्नो चुनावी प्रतिज्ञापत्रमा भारतसँगको स्थिर विनिमय दरमा पुनरावलोकन गर्ने उल्लेख गरेको थियो ।

“भारतीय रुपैयाँसँग तीन दशकदेखि स्थिर विनिमय दर कायम रहेकोमा विशिष्ट अन्तर्राष्ट्रिय प्राज्ञहरू समेतको सहभागितामा यस प्रणालीको अध्ययन र पुनरावलोकन गर्नेछौँ,” प्रतिज्ञापत्रको बुँदा नम्बर २३ मा उल्लेख गरिएको थियो । अहिले रास्वपाले दुईतिहाइ नजिकको सरकार गठन गरेपछि यो विषयमा कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने चासो बढेको छ ।

प्रतिज्ञापत्रमा पुनरावलोकन मात्रै भनेको र के गर्ने भनेर उल्लेख नगरेको कारण उसले कस्तो निर्णय गर्छ भन्ने चासो बढेको हो ।विज्ञहरूले भने मुद्रा पेगिङमा पुनरावलोकन गर्नुभन्दा पनि अहिले आन्तरिक उत्पादन बढाउनमा केन्द्रित हुनुपर्ने बताएका छन् । उनीहरूका अनुसार अहिले भारतसँगको नेपाली मुद्राको स्थिर विनिमय दर चलाउनुपर्ने अवस्था छैन ।

अध्ययन बिनाको पुनरावलोकन जोखिमपूर्ण

अर्थविद् चन्द्रमणि अधिकारीका अनुसार पुनरावलोकनको अर्थ अहिलेको अवस्थाको गहिरो अध्ययन र विश्लेषण गर्नु हो । उनी भन्छन्, “पुनरावलोकन धेरै किसिमले गर्न सकिन्छ । यसले हाम्रो उत्पादन, आयात र समग्र अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभाव पनि हेर्छ । तर मुख्यतया दुईवटा बाटा देखिन्छ । एउटा स्थिर दरमै रहेर नेपाली मुद्राको मूल्य घटाउने (डिभ्यालुएसन) र अर्को स्थिर दरको व्यवस्था नै हटाएर बजारलाई मूल्य तोक्न दिने (फ्लोटिङ) ।”

अधिकारीका अनुसार यी दुवै विकल्प अहिलेका लागि जोखिमपूर्ण छन् ।

विनिमय दर घटाउँदाको प्रभाव

“यदि अहिलेको १६० को दरलाई १७० वा १९० पुर्याउने हो भने त्यसले निकासी बढ्छ भन्ने एउटा सैद्धान्तिक मान्यता त हो,” अधिकारी भन्छन्, “तर निकासी हुनलाई हामीसँग प्रतिस्पर्धी उत्पादन हुनुपर्छ । उत्पादन नै नभएको अवस्थामा मुद्राको अवमूल्यन गर्दा हामीले आयात गर्ने खाद्यान्न, इन्धन र कच्चा पदार्थको मूल्य मात्रै बढ्छ ।” यसले मुद्रास्फीति बढाउँने र निम्न वर्गको जनजीवन झन् कठिन हुने उनी बताउँछन् ।

मुद्राको मूल्य घटाउँदा वैदेशिक ऋणको भार पनि बढ्ने उनले स्पष्ट पारेका छन् । “साँवा र ब्याज तिर्दा हामीले धेरै नेपाली रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ,” उनी भन्छन्, “यसले राज्यकोषमा भार थप्छ, विकास आयोजनाको लागत बढाउँछ र उद्योगका लागि चाहिने मेसिनरी सामान पनि महँगो हुन्छ ।”

स्थिर दर हटाएर बजारमा छोड्दाको जोखिम

दोस्रो विकल्पका रूपमा स्थिर विनिमय दरलाई पूर्ण रूपमा हटाउने कुरामा पनि अधिकारीले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । उनी भन्छन्, “यदि भारतीय मुद्रासँगको पेगिङ हटाएर अन्य मुद्रा जस्तै बजारको माग र आपूर्ति अनुसार मूल्य निर्धारण हुन दिने हो भने नेपाली मुद्रा निकै कमजोर हुन सक्छ ।” हाम्रो उत्पादन कम र परनिर्भरता बढी भएकाले नेपाली मुद्राको माग नहुने र यस्तोमा नेपाली मुद्राको डलरसँगको दर २५० भन्दा पनि माथि पुग्न सक्ने उनी बताउँछन ।

उनका अनुसार यस्तो अवस्थामा नेपाली मुद्राप्रतिको विश्वास हराएर बजारमा भारतीय मुद्राकै वर्चस्व हुन सक्छ । उनी थप्छन्, “हाम्रो मुद्राको भ्यालु नै नरहने र बास्केटमा बोकेर हिँड्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ ।” त्यसैले अहिले यो विषय चलाउनु बच्कना हुने उनको भनाई छ । उनका अनुसार जबसम्म विदेशीले नेपाली वस्तु किन्नका लागि नेपाली मुद्रा खोज्ने अवस्था आउँदैन, तबसम्म हाम्रो मुद्रा बलियो हुँदैन । “हाम्रो त कसैले मुद्रा नै खोज्दैन, हामीलाई मात्र विदेशी मुद्रा चाहिन्छ । यस्तो अवस्थामा बजारलाई रेट तोक्न दियो भने अर्थतन्त्र अस्तव्यस्त हुन्छ,” उनले भने ।

यस्तै अर्का अर्थविद् तथा पूर्व अर्थ सचिव कृष्णहरि बास्कोटा पनि यो विषयलाई सामान्य रूपमा लिन नहुने बताउँछन् । रास्वपाले गरेको प्रतिज्ञाको विषयमा आफू जानकार नभएपनि यो विषयलाई हल्का रुपमा लिन नहुने उनको भनाई छ । उनी भन्छन्, “यसलाई गम्भीर रूपमा हेर्नुपर्छ । वर्षौँदेखि चलिआएको कुरालाई परिवर्तन गर्न विज्ञहरूको टोली गठन गरेर सबै कोणबाट छलफल गर्नुपर्छ ।” हचुवाको भरमा वा हतारमा केही गरिहाल्नु पर्ने अवस्था नरहेको उनी बताउँछन् ।

बास्कोटाका अनुसार विनिमय दरको बहसभन्दा पनि अहिलेको मुख्य आवश्यकता आन्तरिक उत्पादन नै हो । यो विषयसँग धेरै कुरा जोडिने बताउँदै उनी भन्छन्, “कम्तिमा खाद्यान्न, हरियो तरकारी, फलफूल, माछामासु र दुग्धजन्य पदार्थ गरी यी पाँच क्षेत्रमा हामी आत्मनिर्भर भयौँ भने मात्र पनि हाम्रो अर्थतन्त्र धेरै हदसम्म बलियो हुन्छ ।” हामी पृथ्वीनारायण शाहको पालोको जस्तो आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रतर्फ जानुपर्ने उनको दाबी छ ।

बास्कोटाले कृषि र औद्योगिकीकरणमा जोड दिनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । “बाँझो जमिन राख्न नदिने, सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्ने र आयात प्रतिस्थापन गर्ने रणनीति लिनुपर्छ,” उनले थपे, “विनिमय दरको निर्णय गर्दा अर्थशास्त्री मात्र होइन, राजनीतिक विश्लेषक र कृषि विज्ञहरू पनि बसेर तथ्य र तथ्याङ्कको विश्लेषण गर्नुपर्छ ।” आफ्नो गृहकार्य पूरा गरेर आफू बलियो भएपछि मात्र यस्ता प्रणाली चलाउनुपर्ने बास्कोटाको सुझाव छ ।

विगतको अनुभव

विज्ञहरूका अनुसार २००७ सालतिर नेपालको निर्यात राम्रो हुँदा नेपाली मुद्रा बलियो थियो । तर अहिले हामी पूर्ण रुपमा आयातमा निर्भर छौँ । अर्थविद् अधिकारीका अनुसार त्यतिबेला १ अर्ब १२ करोडको निकासी हुँदा आयात जम्मा ८ करोडको मात्र थियो । त्यो समयमा नेपाली मुद्राको विनिमय दर भारतीय मुद्रा बराबर नै थियो । तर अहिले अवस्था उल्टो छ ।

अधिकारी भन्छन्, “अहिलेको स्थिर विनिमय दरलाई नै प्रभावकारी रूपमा व्यवस्थापन गर्ने र उत्पादन बढेपछि मात्र यसको पुनरावलोकन गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।” अन्यथा, सरकार र जनता दुवै ठूलो जोखिममा पर्न सक्ने उनको भनाई छ ।

रास्वपाले आफ्नो प्रतिज्ञापत्रमा उल्लेख गरेको यो बुँदा कार्यान्वयन गर्न खोज्दा यी आर्थिक यथार्थहरूलाई नजरअन्दाज गर्न नमिल्ने उनको भनाई छ । विदेशी मुद्रा सञ्चिति मजबुत देखिए पनि त्यो उत्पादनमूलक क्षेत्रबाट नभई वैदेशिक रोजगारीबाट आएको हुनाले यसमा स्थिरता नभएको समेत उनको दाबी छ । उनले भने, “यदि हाम्रो निर्यातबाट आएको विदेशी मुद्रा सञ्चिती अहिलेको तुलनामा आधा भएको भएपनि हामीले मुद्रा पेगिङको विषयमा बहस गर्न सक्थ्यौँ ।” त्यसैले, विनिमय दरमा गरिने कुनै पनि साहसिक कदमअघि नेपालले आफ्नो उत्पादन क्षमता र निर्यातको आधार बलियो बनाउनु नै आजको मुख्य आवश्यकता रहेको विज्ञहरूको सुझाव छ ।