पैसा सरकारले लैजाने डरले ब्युतिँदै निष्क्रिय खाता, बैंकहरूमा केवाईसी अपडेट गर्नेको भीड

काठमाडौँ । सरकारले १० वर्षदेखि बैंकिङ प्रणालीमा चल्तीमा नरहेका (निष्क्रिय) खातामा रहेको रकम राज्यकोषमा ल्याउने निर्णय गरेसँगै खाता सक्रिय बनाउने सर्वसाधारणको संख्यामा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ ।

सरकारले आफ्नो १०० प्राथमिक कार्ययोजना अन्तर्गत यस्तो खातामा रहेको रकम ९० दिनभित्र राज्यकोषमा ल्याउने निर्णय गरेको थियो । रकम सरकारीकरण गर्ने घोषणा गरेपछि वर्षौँदेखि बेवास्ता गरिएका खाताहरूमा एकाएक चहलपहल बढेको हो ।

गत चैत १३ गते बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले १० वर्षदेखि निष्क्रिय अवस्थामा रहेका खाताको रकम राज्यकोषमा ल्याउने निर्णय गरेको थियो । सरकारको यो निर्णयसँगै बैंकमा थन्किएर बसेको आफ्नो वा आफन्तको निक्षेप गुम्ने डरले निक्षेपकर्ताहरू खाता अद्यावधिक गर्न बैंक पुग्न थालेका हुन् ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले यसअघि पनि पटक–पटक सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै र व्यक्तिगत रूपमा समेत सम्पर्क गरेर निष्क्रिय खाता सक्रिय बनाउन आग्रह गर्दै आएका थिए । तर, धेरैजसो निक्षेपकर्ताले त्यसलाई बेवास्ता गर्ने गरेका थिए । अहिले सरकारले नै पैसा लैजाने चर्चा चुलिएपछि बैंकहरूमा ग्राहकको चाप बढेको बैंकरहरू बताउँछन् ।

हिमालयन बैंकका सूचना अधिकारी सुनील गोर्खालीका अनुसार सरकारले निर्णय मात्र गरेको र यसको विस्तृत कार्यविधि (निर्देशिका) जारी नभएको अवस्थामा पनि यसको सकारात्मक प्रभाव देखिन थालेको छ ।

“पछिल्ला दिनहरूमा म विदेशमा छु, मेरो वा मेरो आफन्तको खाता कसरी सक्रिय गर्ने ? भन्दै सोधपुछ गर्नेहरूको संख्या ह्वात्तै बढेको छ,” गोर्खालीले भने, “अहिले नयाँ खाता खोल्ने वा बन्द गर्नेभन्दा पनि पुराना निष्क्रिय खातालाई केवाईसी अपडेट गरेर सुचारु गर्नेहरूको सक्रियता बढी देखिएको छ ।”

उनका अनुसार १० वर्षअघि खाता खोल्दा अहिलेको जस्तो प्रविधिको पहुँच सहज थिएन । धेरैजसो सञ्चार हुलाक वा चिठीमार्फत हुने गथ्र्यो, जसमा प्रतिक्रिया नआउँदा खाताहरू लामो समयसम्म डोम्र्याट (निष्क्रिय) अवस्थामा रहन्थे । अहिले भने सरकारले नै पैसा लैजाने भएपछि निक्षेपकर्ताहरू सचेत देखिएका छन् र उनीहरू आफै बैंकका आएर खाता सक्रिय गरिरहेको छन् ।

यस्तै एनआईएमबी बैंकका सूचना अधिकारी नारायणराज अधिकारी पनि अहिले बैंकमा केवाईसी अपडेट गर्नेको संख्या बढेको बताउँछन् । सरकारको निर्णयपछि बैंक खाता सक्रिय गराउनेहरूको संख्या दैनिक रूपमा बढ्दै गएको उनले बताए । “पहिले मानिसहरूले बैंकको फलोअपलाई खासै वास्ता गरेका थिएनन्, तर अहिले सरकारले पैसा लैजान्छ भन्ने हल्ला र समाचार बाहिरिएपछि खाता सक्रिय गराउने क्रम बढेको छ,” अधिकारीले भने ।

उनका अनुसार बैंकहरूले पहिलेदेखि नै निष्क्रिय खाताको विवरण राख्ने र ग्राहकलाई बुझाउन खोज्ने गरे पनि ग्राहकको तर्फबाट चासो कम थियो । अहिले विदेशमा रहेका नेपालीहरूले समेत आफ्ना हकवालामार्फत वा डिजिटल माध्यमबाट सम्पर्क गरेर खाता अद्यावधिक गर्न थालेका छन् । हाल बैंकहरूमा मुख्यगरी नो योर कस्टोमर (केवाईसी) अपडेट गर्ने र बायोमेट्रिक विवरण दिने काममा भीड लाग्ने गरेको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन (बाफिया) अनुसार लामो समय (२० वर्ष) सम्म कसैको हकदाबी नपरेको निक्षेपलाई राष्ट्र बैंकको बैंकिङ्ग विकास कोषमा जम्मा गर्ने प्रावधान छ । तर, कार्यान्वयनमा जटिलता हुँदा अर्बौँ रुपैयाँ बैंकहरूमै निष्क्रिय अवस्थामा रहेको अनुमान सरकारको छ ।

सरकारले यो रकम विकास निर्माण वा सामाजिक सुरक्षामा खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको छ । यद्यपि, बैंकहरूले भने राज्यकोषमा पैसा पठाउनुअघि वास्तविक निक्षेपकर्ताको पहिचान र उनीहरूलाई बुझाउने अन्तिम मौका दिनुपर्नेमा जोड दिँदै आएका थिए । ९० दिनको समयसीमाभित्र ठूलो संख्यामा रहेका यस्ता खाताको व्यवस्थापन गर्नु बैंकहरूका लागि प्राविधिक रूपमा पनि चुनौतीपूर्ण हुने उनीहरूको गुनासो थियो ।

यसअघि विज्ञहरूले पनि सरकारले गरेको यो निर्णयले सहि भएको र यसले निष्क्रिय खाता रहेका सर्वसाधारण बैंकको सम्पर्कमा आउने विश्वास व्यक्त गरेका थिए । नेपाल राष्ट्र बैंंकका पूर्व कार्याकारी निर्देशक तथा अर्थशास्त्री नरबहादुर थापाले नोटबजारसँग कुरा गर्दै लामो समयदेखि चल्तीमा नरहेका खाताको रकम बैंकका कर्मचारी वा अन्य व्यक्तिबाट दुरुपयोग हुने जोखिम रहने भन्दै यो निर्णय सहि भएको बताएका थिए ।

“सरकारको यो निर्णयले एकातिर सर्वसाधारणलाई आफ्नो निक्षेपबारे सुचना दिएर सचेत गराएको छ भने अर्काेतिर बैंकिङ्ग प्रणालीमा पारदर्शिता बढाउन मद्दत पुग्नेछ,” उनले भनेका थिए ।

त्यस्तै पूर्व गभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले पनि नोटबजारसँगको कुराकानीमा निष्क्रिय रहेको अर्बाै रुपैयाँ राज्यकोषमा ल्याएर जनताको हितमा लगाउनु उचित हुने बताएका थिए ।

मुलुक आर्थिक दबाबमा रहेको र भुकम्पपछिको पुनर्निर्माण, शहीद परिवारलाई राहत तथा सहकारी पीडितको बचत फिर्ता जस्ता कार्यका लागि ठूलो स्रोतको खाँचो रहेको बेला यस्तो पूँजी परिचालन गर्नु राज्यका लागि ठूलो राहत हुने उनको भनाई थियो । साथै सरकारको यो निर्णयले निक्षेपकर्तालाई बैंक खाता सक्रिय गर्न सुसुचित गराएको उनको भनाई थियो ।