भारतीय जीएसटी कटौतीको मारमा नेपाली उद्योग : सीमावर्ती बजारमा मूल्य अन्तरले लगानी र रोजगारी संकटमा

काठमाडौँ । भारत सरकारले वस्तु तथा सेवा कर (जीएसटी) मा गरेको व्यापक कटौती र खुला सिमानाका कारण हुने अनधिकृत आयातले नेपालका उपभोग्य वस्तु (एफएमसीजी) उत्पादन गर्ने उद्योगहरू गम्भीर संकटमा परेका छन् । भारतमा सामान सस्तो हुँदा नेपाली उपभोक्ता सीमावर्ती बजारमा आकर्षित हुने र अवैध रूपमा सामान भित्रिने क्रम बढ्दा स्वदेशी उद्योगको बजार खुम्चिँदै गएको हो ।

गत सेप्टेम्बर २२ देखि लागु भएको कर नीतिमा धेरै वस्तुको कर शुन्य कायम गरिएको थियो भने केहि वस्तुको कर आधाभन्दा बढी घटाइएको थियो ।

भारतले दैनिक जीवनमा प्रयोग हुने धेरै वस्तुहरूको कर उल्लेख्य रुपमा घटाएको थियो । दूध, पनिर, चना, परौठा, रोटी, कपी, पेन्सिल र ३३ प्रकारका औषधिहरूमा लाग्दै आएको जीएसटी शून्यमा झारिएको थियो । गुलिया मिठाई, कोका, केक, बिस्कुट र चिया जस्ता वस्तुमा लाग्ने १८ प्रतिशत जीएसटीलाई ५ प्रतिशतमा झारिएको थियो भने काठ, बाँसको कार्पेट र अधिकांश हस्तकलाका सामग्रीमा लाग्ने कर १२ बाट ५ प्रतिशत बनाइएको थियो ।

यसका साथै ट्रयाक्टर, ट्रेलर र विभिन्न सवारीका इन्जिन तथा पार्टपुर्जाहरूमा पनि जीएसटी कटौती गरिएको थियो ।
नेपालमा बिस्कुट, चिया, कोका र मिठाई जस्ता वस्तुहरूमा १३ प्रतिशत भ्याट र थप अन्तःशुल्क समेत लाग्ने गर्दछ । भारतमा ५ प्रतिशत मात्र कर हुँदा र नेपालमा उच्च कर रहँदा सिमानामा हुने मूल्य अन्तरले चोरी पैठारी बढेको उद्योगीहरू बताउँछन् ।

मोरङ उद्योग व्यापार संघका अध्यक्ष अनुपम राठीका अनुसार भारतले करिब ६ महिना अघिदेखि विभिन्न उत्पादनमा जीएसटी घटाएपछि विभिन्न सामानहरूको मूल्यमा ठूलो अन्तर देखिएको छ । “मानौँ भारतमा एक बोरा चामलमै एक हजार रुपैयाँसम्मको फरक परेपछि सर्वसाधारण उपभोक्ता उतै आकर्षित हुनु स्वाभाविक हो,” राठीले भने, “यसले गर्दा हाम्रा उद्योगहरूले प्रतिस्पर्धा गर्नै नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।”

भारतमा उत्पादित सामान अवैध बाटोबाट सस्तोमा भित्रिँदा नेपालमा उद्योग खोलेर बसेका बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरू समेत मारमा परेका छन् । राठीका अनुसार नेपालमा उद्योग सञ्चालन गरिरहेका कम्पनीहरूको तुलनामा भारत चोरी पैठारी भएर आउने तिनै कम्पनीका उत्पादन सस्तो हुँदा स्वदेशी उद्योगहरूको अस्तित्व संकट छ ।

नेपालको सानो बजारमा आएर लगानी गरेका कम्पनीहरूले यदि उचित प्रतिफल र सुरक्षा पाएनन् भने भविष्यमा लगानी विस्तार रोकिने र औद्योगिक वातावरण बिग्रने चिन्ता उनले व्यक्त गरे ।

अनधिकृत आयातका कारण सरकारले ठूलो मात्रामा भन्सार राजस्व गुमाइरहेको उनको भनाई छ । अर्कोतर्फ, स्वदेशी उद्योगहरू पूर्ण क्षमतामा चल्न नसक्दा रोजगारीमा सिधा असर परिरहेको छ । “उद्योग राम्रोसँग चल्न सकेन भने त्यसले रोजगारी कटौतीको अवस्था ल्याउँछ, जसको असर समग्र अर्थतन्त्रमा पर्छ,” उनले थपे ।

खुला सिमानाका कारण १८ सय किलोमिटर क्षेत्रमा पूर्ण कडाइ गर्न चुनौतीपूर्ण रहेको स्वीकार गर्दै राठीले नीतिगत सुधारमा जोड दिएका छन् । उनले बजारमा हुने कारोबारलाई पारदर्शी बनाउन र अवैध सामानको बिक्री रोक्न पूर्ण रूपमा कम्प्युटराइज्ड बिलिङ प्रणाली लागू गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् । साथै उनले तयारी वस्तु र कच्चा पदार्थको भन्सार महसुलमा स्पष्ट अन्तर कायम गरी स्वदेशी उद्योगलाई संरक्षण दिनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । उनले अगाडी भने, “वस्तुमा एउटै दरको सट्टा वस्तुको प्रकृति हेरी भ्याटको दरमा विविधता ल्याएर सीमावर्ती मूल्य अन्तर कम गर्नुपर्छ ।

भारतसँगको मूल्य अन्तरलाई सम्बोधन नगरेसम्म र चोरी पैठारी नियन्त्रणमा ठोस कदम नचालेसम्म नेपाली एफएमसीजी उद्योगहरूको भविष्य अन्धकारमा रहेको उद्योगीहरूको भनाई छ ।

यस्तै नेपाल कत्था उत्पादक संघका उपाध्यक्ष विजय कुुमार गुप्ताका अनुसार नेपालको निर्यात व्यापारमा गिरावट आएको छ । उनले भने, “एकातिर निर्यातमा गिरावट र तस्करीले चुनौती आएको छ भने अर्काेतिर देशमा जनशक्ति नहुँदा आन्तरिक खपत पनि हुन सकेको छैन ।” घर खर्चको लागि ल्याइने समानमा पनि भन्सार निर्धारण गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिएका छन् ।

हस्तकलाको निर्यातमा पनि गिरावट आएको व्यापारीहरू बताउँछन् । नेपालको उत्पादन लागत नै महङ्गो हुँदा भारतीय वस्तुसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेको उनीहरूको भनाई छ । अरु मुलुकसँग हुने व्यापारमा अमेरिकी डलर महङ्गो हुँदा घाटा नभएपनि भारतसँग भारुमै कारोबार हुने हुँदा निर्यात रकममा गिरावट आएको उनीहरू बताउँछन् ।

यता, अर्थतमन्त्रालयले भारतले जीएसटीमा गरेको कटौतीको विषयमा र भारतले ल्याएको चालु आर्थिक वर्ष २०२६ को बजेटले नेपालको अर्थतन्त्रमा, राजस्व संकलनमा कस्तो असर गर्छ भनेर अध्ययन भइरहेको छ । उक्त अध्ययनको निष्कर्षलाई आगामी आर्थिक नीति र राजस्व नीतिमा संम्बोधन गरिने मन्त्रालयका प्रवक्ता टंक प्रसाद पाण्डेयले जानकारी दिए । “सीमा क्षेत्रमा सुरक्षा निकायसँग छलफल गरेर कडाई गर्ने काम भइरहेको छ,” उनले भने विगतको वर्षको तुलनामा राजस्व संकलनमा पनि वृद्धि हुँदै गएको छ र चैतको मात्रै राजस्व हेर्दा पनि वृद्धि भएको देखिन्छ ।” साथै उनले बहुदर करको विषयमा पनि छलफल भइरहेको र नीतिगत विषय भएकोले आफुले अहिले नै बोल्न नमिल्ने बताए ।