अर्थतन्त्रमा संरचनागत असन्तुलन गहिरिँदै, किन सुस्तायो गतिविधि ?

काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको विगत एक दशकको तथ्यांक अनुसार अर्थतन्त्रमा संरचनागत असन्तुलन गहिरिँदै गएको छ । मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको आर्थिक श्वेतपत्रले प्रत्येक वर्ष बजेट घाटा बढ्दै गएको देखाएको हो ।

मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार आर्थिक वर्ष २०७१/७२ देखि नै सरकारको आम्दानीले साधारण तथा पुँजीगत खर्च धान्न सकेको छैन । उक्त आर्थिक वर्ष ४ खर्ब ५ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन हुँदा ५ खर्ब ३१ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ खर्च भएको थियो । यसले १ खर्ब २५ अर्बभन्दा बढी बजेट घाटा देखाएको थियो । त्यसयता हरेक वर्ष बजेट घाटा बढ्दै गएको छ ।

चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को चैतसम्ममा मात्रै करिब १ खर्ब ८७ अर्ब रुपैयाँ बजेट घाटा पुगिसकेको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा विकासशील देशका लागि बजेट घाटा अस्वाभाविक नभएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, “जुन देशमा पूर्वाधार विकास अपूरो छ र सामाजिक क्षेत्रमा अझै धेरै लगानी आवश्यक छ, त्यहाँ बजेट घाटा स्वाभाविक प्रक्रिया हो । तर समस्या खर्चको प्रभावकारितामा देखिएको छ ।” उनका अनुसार सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउन नसक्दा अर्थतन्त्रले अपेक्षित गति लिन सकेको छैन ।

सरकारले विनियोजन गरेको पुँजीगत बजेट समयमै खर्च हुन नसक्नु, आयोजना कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुनु र नीतिगत अस्थिरताले विकास निर्माण प्रभावित भएको छ । यसले उत्पादनमूलक क्षमता विस्तार, रोजगारी सिर्जना तथा आय वृद्धिमा प्रत्यक्ष असर पारेको उनी बताउँछन् ।

एकातिर बजेट घाटा बढ्दै गएको छ भने अर्काेतर्फ बैंकिङ प्रणालीमा थुप्रिएको पुँजी उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन हुन सकेको छैन । यसले अर्थतन्त्र शिथिल बन्दै गएको विश्लेषकहरू बताउँछन् ।

बजेट सँगै बैंकिङ प्रणालीमा पनि गम्भीर असन्तुलन देखिएको छ । हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको निक्षेप परिचालन ७८ खर्ब रुपैयाँ पुगेको छ भने कर्जा प्रवाह ५८ खर्ब रुपैयाँमै सीमित छ । कर्जाको माग घट्दा ब्याजदर न्यून विन्दुमा झरेको छ, जसले बचतकर्ताहरूलाई निरुत्साहित बनाएको छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा. प्रकाश कुमार श्रेष्ठका अनुसार बैंकहरूमा पुँजी थुप्रिनुको मुख्य कारण लगानीको वातावरण कमजोर हुनु हो । “रेमिट्यान्सले तरलता बढाएको छ, तर उद्योग व्यवसायमा लगानी गर्ने वातावरण नहुँदा कर्जाको माग घटेको हो,” उनले भने, “अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन आन्तरिक माग र निजी क्षेत्रको विश्वास दुवै बढाउनुपर्छ ।”

विगतका वर्षहरूमा बैंकहरूले घरजग्गा र सेयर बजारमा अत्यधिक कर्जा प्रवाह गरेको जानकारहरू बताउँछन् । अर्थविद् थापा भन्छन्, “ विगतमा बैंकहरूले घरजग्गा र सेयर बजारमा अत्याधिक लगानी गरे, जसको कारण घरजग्गाको मूल्य अस्वाभाविक रूपमा बढ्यो र आम मानिसको पहुँच बाहिर गयो । अहिले सो क्षेत्र सुस्ताउँदा कर्जा विस्तारमा पनि असर परेको छ ।” उनका अनुसार पुँजी उत्पादनशील क्षेत्रमा भन्दा अनुत्पादक क्षेत्रमा केन्द्रित हुनु दीर्घकालीन रूपमा हानिकारक साबित हुन सक्छ ।

विश्लेषकहरूका अनुसार नेपालको अर्थतन्त्रमा समस्या चक्रीय मात्र नभई संरचनागत हो । उत्पादनमूलक क्षेत्र कमजोर हुनु, निर्यात क्षमतामा कमी हुनु, र आयातमा अत्यधिक निर्भरता रहनु जस्ता समस्याहरू दीर्घकालीन चुनौतीका रूपमा रहेका छन् ।
डा. श्रेष्ठका अनुसार पुँजीगत खर्च र आन्तरिक उत्पादन बढाउनु नै अबको विकल्प हो । “पुँजीगत खर्च प्रभावकारी बनाउनुका साथै लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ,” उनले भने, “निर्यात प्रवद्र्धन र आन्तरिक उत्पादन वृद्धि नगरी दीर्घकालीन आर्थिक स्थायित्व सम्भव हुँदैन ।”

त्यसैगरी, नरबहादुर थापाले सार्वजनिक निजी साझेदारी मोडेलमार्फत ठूला पूर्वाधार आयोजना अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । “निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्ने खालका स्पष्ट र स्थिर नीतिहरू ल्याउन सकिएमा सरकारले ऋणको बोझ कम गर्न सक्छ,” उनले उल्लेख गरे ।

निरन्तरको बजेट घाटा र बैंकिङ प्रणालीमा थुप्रिएको निष्क्रिय पुँजीले नेपालको अर्थतन्त्र जोखिमपूर्ण मोडमा पुगेको संकेत गरेको जानकारहरू बताउँछन् । समयमै संरचनागत सुधारहरू लागू गर्न नसकिए अर्थतन्त्र अझ गम्भीर संकटतर्फ जान सक्ने विज्ञहरूको चेतावनी छ ।