सुकुम्वासी व्यवस्थापनमा संघ–स्थानीय सरकारबीच अधिकार विवाद

काठमाडौँ । सुकुम्बासी व्यवस्थापनका विषयमा संघीय सरकार र स्थानीय तहबीच अधिकारबारे विवाद बढ्दै गएको छ । संघीय सरकारले स्थानीय तहलाई पत्राचारमार्फत जिम्मेवारी दिए पनि स्थानीय तहले स्पष्ट अधिकार र स्रोत बिना काम गर्न नसकिने भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

स्थानीय तहहरूले संघीय सरकारले आवश्यक स्रोत र स्पष्ट अधिकार नदिई जिम्मेवारी मात्र थोपरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका हुन् । उनीहरूले यस्तो अभ्यासले स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रमा समेत हस्तक्षेप भएको आरोप लगाएका छन् ।

स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरूले संघ सरकारले एकातिर स्थानीय तहले प्राप्त गर्ने अनुदानमा कटौती गर्दै लगेको र अर्काेतिर आर्थिक जिम्मेवारी थप्ने काम गरेको गुनासो गरेका छन् । स्थानीय तहका दुई छाता संगठनका प्रमुखहरूले संघीय सरकारले स्रोत साधन र कानुनी अधिकार नदिएर जिम्मेवारी मात्रै थोपरेको आरोप लगाएका छन् ।

स्रोत र जनशक्तिको व्यवस्थापन नगरी स्थानीय तहलाई काम गर भन्नु अव्यावहारिक हुन्छ ।

धादिङको नीलकण्ठ नगरपालिकाका प्रमुख समेत रहेका नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष भीमप्रसाद ढुंगानाले सुकुम्वासीलाई विकल्प नदिई हटाउनु मानवीय संवेदना विपरीत हुने बताएका छन् । उनले भने, “सुकुम्वासीलाई उचित व्यवस्थापन नगरी विस्थापित गर्नु मानवीय दृष्टिले उपयुक्त हुँदैन । पहिले उनीहरूको बसोबासको निश्चित सुनिश्चितता हुनुपर्छ, त्यसपछि मात्र विस्थापनको कुरा आउँछ ।”

स्थानीय सरकारसँग बजेट अभाव भएको बताउँदै उनले अगाडी भने, “एकातिर संघीय सरकारले स्थानीय तहलाई दिने वित्तीय समानीकरण अनुदानको बजेट धमाधम काटिरहेको छ, अर्कोतिर ठूलो आर्थिक लगानी चाहिने सुकुम्वासी व्यवस्थापनको जिम्मा पठाएको छ ।”

स्थानीय तहसँग पुराना योजनाको भुक्तानी दिने पैसासमेत नभएको आर्थिक संकटको समयमा नयाँ व्यवस्थापनका लागि लगानी गर्न सकिने अवस्था नरहेको समेत उनले बताए ।

उनका अनुसार सुकुम्वासी व्यवस्थापनको विषयमा कानुनी विरोधाभास रहेको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन र भूमि सम्बन्धी ऐनमा स्पष्टता छैन । उनले थपे, “जग्गाको संरक्षण गर्ने अधिकार पालिकालाई छ, तर जग्गा वितरण गर्ने वा लालपूर्जा दिने कानुनी अधिकार स्थानीय तहसँग छैन । अधिकार प्रत्यायोजन नगरी स्थानीय तहले कसरी जग्गा बाँड्न सक्छन् ? यो कुरामा सरकार प्रस्ट हुनुपर्छ ।”

आयोगसँग पहिले नै सुकुम्वासीको सबै तथ्याङ्क उपलब्ध रहेको भन्दै उनले भने, “तथ्याङ्क सङ्कलन भइसकेको अवस्थामा फेरि स्थानीय तहलाई नै सबै काम गर भन्नुको सट्टा आयोगमार्फत नै समन्वय गरेर समस्या सुल्झाउनु उपयुक्त हुन्छ ।”

हुप्सेकोट गाउँपालिकाकी अध्यक्ष समेत रहेकी गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघकी अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डेले संघीय सरकारले निर्देशन दिने शैलीमा मात्र काम गरेको तर व्यावहारिक कठिनाइ नबुझेको गुनासो गरेकी छन् ।

उनले भनिन्, “कुनै पनि सरकारले अर्को सरकारलाई निर्देशन दिने अधिकार छैन । काम गर्ने कुरामा जिम्मेवारी लिने र नागरिकको सबैभन्दा नजिक पुग्ने स्थानीय सरकार नै हो, तर त्यसका लागि आवश्यक आधार र स्रोत संघले दिनुपर्छ ।”

उनले भुमि सम्बन्धि समस्या समाधान आयोगलाई बलियो बनाउनुपर्ने जोड दिँदै भनिन्, “ विगतमा पनि सरकार परिवर्तन हुनासाथ आयोगका पदाधिकारी फेरिने र आयोगलाई पेण्डुलम जस्तो बनाउने काम भइरहे । शक्तिशाली, अधिकारसम्पन्न र स्थिर आयोग नभए यो समस्या समाधान गर्न असहज हुन्छ ।” अहिलको आयोगले स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर वास्तविक सुकुम्वासी, भूमिहीन दलित र अव्यवस्थित बसोबासीको विषयमा अध्ययन गरिरहेको समेत उनले बताइन ।

स्थानीय तहहरूसँग दक्ष जनशक्तिको अभाव रहेको समेत उनको भनाई छ । उनले भनिन्, “जग्गा जस्तो संवेदनशील विषय बुझेका विज्ञहरू र दक्ष जनशक्ति संघले पठाउनुपर्छ । स्रोत र जनशक्तिको व्यवस्थापन नगरी स्थानीय तहलाई काम गर भन्नु अव्यावहारिक हुन्छ ।” राज्यले नागरिकको पक्षमा काम गर्नुपर्ने र उनीहरूको आँखाबाट आँसु झार्ने काम बन्द गर्नुपर्ने समेत उनको भनाई छ ।

भूमि आयोगमा परेका निवेदन अनुसार मुलुकभर १२ लाख १३ हजारभन्दा बढी सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोबासी छन् । जसमा करिब २ लाख ८० हजार वास्तविक सुकुमवासी र बाँकी अव्यवस्थित बसोबासी रहेको आयोगको अनुमान छ । सरकारले मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गरेको एक सय कार्यसूचीको बुँदा नं. ९२ अनुसार यो प्रक्रिया अगाडि बढाएको भए पनि स्थानीय नेतृत्वले भने बजेटको सुनिश्चितता, कानुनी स्पष्टता, दक्ष जनशक्ति र भूमि आयोगको स्थायित्व बिना यो कार्य सफल हुन कठिन रहेको बताएका छन् ।

राष्ट्रिय भूमि आयोगका सुदूरपश्चिम संयोजक गोबर्धन कोलीले वास्तविक सुकुमवासीको पहिचान र उचित व्यवस्थापन नगरी बलपूर्वक बस्ती हटाउनु कानुनी र मानवीय दृष्टिले गलत भएको बताएका छन् । कोलीले भूमि सम्बन्धी नियमावलीको दफा ४१ को (ट) र (ठ) मा कुनै पनि भूमिहीन सुकुम्वासी, दलित वा अव्यवस्थित बसोबासीलाई सम्बन्धित ठाउँबाट हटाउनु पर्ने भएमा स्थानीय प्रशासनको सहयोग लिएर अनिवार्य रूपमा तीन महिनाको सूचना दिनुपर्ने व्यवस्था रहेको बताए । उनले भने, “कानुनमा तीन महिनाको सूचना दिएर मात्र हटाउने व्यवस्था हुँदाहुँदै अहिले एक्कासि डोजर चलाउनु गलत हो ।”

वडाले पहिचान गरेर यदि त्यो जग्गा दिन नमिल्ने भए कार्यपालिकाको निर्णय गराएर अर्को ठाउँमा विकल्प दिनुपर्छ, सिधै डोजर चलाउने होइन ।

सरकारले अतिक्रमित जग्गा खाली गराउन कानुन समेत अध्ययन नगरेर हतारो गरेको उनको भनाई छ । “अहिले जग्गा खाली गर्ने नाममा जिल्ला प्रशासन र प्रहरी प्रशासन परिचालन गरिएको छ,” कोलीले भने, “देशका नागरिक र जनताको व्यवस्थापन जग्गाको व्यवस्थापनभन्दा बढी महत्त्वपूर्ण हो । जनताको उचित व्यवस्थापन गरिसकेपछि मात्र जग्गाको कुरा आउनुपर्छ ।”

कोलीका अनुसार २०७९ सालमै भूमि आयोग र काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाहबीच सुकुम्वासी पहिचानका लागि सम्झौता भएको थियो । तर, वडा तहबाट हुनुपर्ने निवेदन सङ्कलन र पहिचान प्रमाणीकरणको काम नहुँदा समस्या आएको हो । उनी भन्छन्, “वडाले पहिचान गरेर यदि त्यो जग्गा दिन नमिल्ने भए कार्यपालिकाको निर्णय गराएर अर्को ठाउँमा विकल्प दिनुपर्छ, सिधै डोजर चलाउने होइन ।”

साथै कोलीले हतारमा डोजर चलाउँदा राज्यलाई उल्टै आर्थिक भार थपिएको बताएका छन् । “पहिले डोजर चलाएर विस्थापित गर्ने, अनि फेरि लगेर सेल्टर वा होटलमा राख्ने काम भयो । यसले सरकारको खर्च मात्र बढायो,“ उनले भने, “बालबालिका, सुत्केरी, वृद्ध र महिलाहरूलाई आतंकित बनाउनु हुँदैन । यसले देशभर त्रासको वातावरण सिर्जना गरेको छ ।”

सरकारको १०० बुँदे कार्यसूचीको बुँदा नं. ९१ मा सुकुमवासी व्यवस्थापन र ९२ मा अतिक्रमित जग्गा सरकारी मातहत ल्याउने उल्लेख गरेको हुँदा यी दुवै कामसँगसँगै हुनुपर्ने उनको भनाई छ । तर, ९१ नम्बरको बुँदालाई लत्याएर ९२ नम्बरलाई मात्र प्राथमिकता दिँदा नागरिकहरू बिचल्लीमा परेको उनको दाबी छ ।

संयोजक कोलीले भूमि आयोग र स्थानीय तहबीच समन्वय गरेर सुकुमवासीको पहिचान गरी उनीहरूलाई विकल्प दिएर मात्र सार्वजनिक जग्गा खाली गराउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

यता, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अधिकारीहरू भने आफ्नो क्षेत्राधिकार भित्र पर्ने सरकारी र सार्वजनिक सम्पित्तिको व्यवस्थापन गर्नु स्थानीय तहको संवैधानिक दायित्व भएको बताउँछन् । मन्त्रालयको स्थानीय तह समन्वय शाखाका अधिकृत दिपेश कट्टेलका अनुसार, सरकारले अहिले जग्गा वितरण गर्न नभई सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण र त्यसको अभिलेख व्यवस्थापनका लागि पत्राचार गरेको हो ।

“जग्गा वितरण गर्ने वा लालपुर्जा दिने कुरा अर्कै पाटो हो, तर आफ्नो पालिकाभित्र कति सरकारी जग्गा छ, कहाँ कति रोपनी अतिक्रमित छ भन्ने अभिलेख राख्नु र त्यसलाई संरक्षण गर्नु स्थानीय सरकारकै कार्यक्षेत्र भित्र पर्छ,” उनले भने, “संविधान र कानुनले सार्वजनिक जग्गा सुरक्षित र व्यवस्थित गर्ने काम स्थानीय तहकै हुने स्पष्ट उल्लेख गरेकाे छ ।”

मन्त्रालयले भने स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ बमोजिम गर्न स्थानीय तहलाइ पत्राचार गरिएको जनाएको छ ।