सार्वजनिक खरिद अध्यादेश संशोधन नभएर पुनर्लेखन मात्रै : विज्ञ र व्यवसायी असन्तुष्ट

काठमाडौँ । सरकारले विकास निर्माणलाई गति दिने र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने उद्देश्यका साथ ल्याएको सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश प्रति विज्ञ र सरोकारवालाहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

उनीहरूका अनुसार अध्यादेशले पुरानै व्यवस्थालाई सामान्य रूपमा पुनर्लेखन मात्रै गरेको हो । जसले सार्वजनिक खरिद प्रणालीमा देखिएका आधारभूत समस्या समाधान गर्न नसक्ने उनीहरूको दाबी छ ।

खरिद विज्ञ डा. राजेन्द्रप्रसाद अधिकारीले अहिलेको मुख्य समस्या खरिद तथा निर्माण आयोजना व्यवस्थापनमा संरचनागत कमजोरी रहेकोमा नयाँ संशोधनले त्यसलाई सम्बोधन गर्न नसकेको बताए । उनी भन्छन्, “अहिलेको मुख्य समस्या खरिद र निर्माण आयोजना व्यवस्थापनमा रहेको मूलभूत गाँठो फुकाउनु थियो, तर यो संशोधनले खरिदलाई चलाउने जस्तो गरेर केही शब्दहरू मात्र तलमाथि गरेको छ ।”

मुलुक संघीय ढाँचामा गए पनि यो अध्यादेशले खरिद प्रक्रियालाई अझै केन्द्रिकृत बनाएको उनको भनाई छ । वित्तीय हिसाबले प्रदेशहरूले ठूलो बजेट परिचालन गरे पनि उनीहरूलाई आफ्नो खरिद आफैँ व्यवस्थित गर्न दिने गरी अधिकार प्रत्यायोजन नगरिएको अधिकारीले बताए । औषधी, मल र हवाइजहाज जस्ता विशिष्ट प्रकृतिका खरिदका लागि यो अध्यादेशले कुनै विशेष सम्बोधन नगरेको र यसले मुलुकको उत्पादन र रोजगारीमा कुनै ठोस योगदान नपु¥याउने उनको बुझाई छ ।

निर्माण व्यवसायीहरू पनि अध्यादेशले आवश्यक कुराहरू संम्बोधन गर्न नसकेको गुनासो गर्छन् । अध्यादेशले निर्माण कार्यलाई सहजीकरण गर्नुको सट्टा नियन्त्रणमुखी बनाएको निर्माण व्यवसायी संघका पूर्वअध्यक्ष रवि सिंहले बताए ।

सिंहले भने, “यो अध्यादेश निर्माण कार्यलाई सहजीकरण गर्नभन्दा पनि व्यवसायीलाई कसरी बढी नियन्त्रण र दण्डित गर्ने भन्ने विषयमा केन्द्रित भएको छ ।” उनका अनुसार निर्माण क्षेत्रमा देखिएका व्यावहारिक अवरोधहरूलाई यो संशोधनले छुन सकेको छैन । उनी भन्छन्, “यसले त निर्माणको जुन गति छ त्यसलाई उल्टै अवरोध पु¥याउँछ ।”

निर्माण ढिलो हुनुको मुख्य कारण साइट क्लियर (जग्गा प्राप्ति र रुख कटान) नहुनु रहेको भन्दै सिंहले यसमा सरकारी निकायको जवाफदेहिता नदेखिएको बताए । उनका अनुसार साइट क्लियर नभई ठेक्का लगाउन नपाइने व्यवस्था पुरानै भए पनि त्यसको पालना भएको छैन । “साइट क्लियर नभई ठेक्का लगाउँदा सिर्जना हुने दायित्व व्यवसायीले मात्र भोग्नुपर्ने तर त्यस्तो गल्ती गर्ने अधिकारीलाई कुनै कारबाही नहुने प्रवृत्ति यो अध्यादेशले पनि सच्याएको छैन,” उनीले थपे ।

साथै, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धन र निर्माण सामग्रीको मूल्यमा भएको भारी वृद्धिलाई यो अध्यादेशले सम्बोधन नगरेको सिंहको गुनासो छ । सरकारले बढीमा २५ प्रतिशत मात्र मूल्य समायोजन गर्ने व्यवस्था गर्नु अव्यवहारिक रहेको उनीको दाबी छ । “हिजो ७०५ रुपैयाँ पर्ने बिटुमिनको मूल्य अहिले ६० प्रतिशतसम्म बढेको छ । डिजेलको मूल्य १६०–१७० रुपैयाँ हुँदाको प्रोजेक्टमा आजको मूल्यमा काम गर भन्नु राज्यको गैरजिम्मेवारीपन हो,” उनी भन्छन् ।

यसैगरि न्यून बोलकबोल (लो बिडिङ) गर्ने व्यवसायीसँग दर विश्लेषण माग्ने र त्यो चित्त नबुझे धरौटी जफत गर्ने व्यवस्थाले
निर्माण क्षेत्रमा थप त्रास फैलाउने सिंहको ठहर छ । उनी भन्छन्, “कसैले आफ्नो दर किन कम हाल्यो भनेर जवाफ दिनुपर्ने तर त्यसलाई प्राविधिक रूपमा नबुझेर सिधै धरौटी जफत गर्ने कुरा उपयुक्त हुँदैन । यसले नयाँ र साना व्यवसायीलाई यो क्षेत्रबाटै विस्थापित गर्न सक्छ ।”

उनका अनुसार खरिद प्रक्रिया ढिलो हुनुमा कर्मचारीले निर्णय लिन डराउनु पनि एउटा कारण हो । तर संशोधनले कर्मचारीको निर्णय क्षमता र मनोबल उकास्न कुनै मद्दत गरेको छैन ।

यो अध्यादेशले काम गर्ने शैलीमा तात्विक परिवर्तन ल्याउन नसकेकाले असारे विकासको पुनरावृत्ति रोक्ने र पुँजीगत खर्च बढाउने क्षेत्रमा उल्लेख्य परिवर्तन ल्याउन नसक्ने विज्ञहरूको अनुमान छ ।

तर सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले भने ऐनमा अस्पष्ट रहेका कुराहरूलाई थप स्पष्ट बनाएको दाबी गरेको छ । व्यवसायीहरुले गरेको कामको मूल्याङकन गरेर पुरस्कार र दण्ड सजाय दुबैको व्यवस्था गरिएको कार्यालयको प्रवक्ता राम प्रसाद आचार्यले बताए । उनले भने, “ व्यवसायीहरूको कामलाई प्रत्साहन गर्ने, उनीहरूको कामलाई मूल्याङ्कन गरेर सहजीकरण गर्ने, समन्वय गर्ने, योग्यतालाई फराकिलो बनाउने कुराहरू ऐनले गरेको छ ।” खरिदका नयाँ विधिहरूको व्यवस्था पनि ऐनमा संशोधन मार्फत गरिएको उनको भनाई छ ।

आचार्यले अगाडी भने, “भिओको गुनासो पनि विभागीय प्रमुखले नै मिलाउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । दण्ड र पुरुस्कार दुबैलाई सन्तुलित र व्यवसायीक बनाउने काम अध्यादेशले गरेको छ ।” साथै उनले निर्माण व्यावसायीलाई भन्दा पनि कर्मचारीलाई बढी जिम्मेवार बनाउने काम अध्यादेशले गरेको बताए ।

उनले भने, “व्यवसायीहरूले कर्मचारीको गल्तीमा हामीले सजाय भोग्नुपर्ने भनेका छन् । तर दफा ६१ को (ग) मा खरिद सम्झौता कार्यान्वयनको चरणमा गर्नुपर्ने साइट, ड्रोइङ, डिजाइन उपलब्ध गराउनपर्ने, भेरिएसन आदेश जारी गर्नुपर्ने, अवधि थप गर्ने, पेश भएको बिलको भुक्तानी गर्ने लगायतका सम्झौतामा उल्लिखित विषयका सम्बन्धमा आवश्यक निर्णय समयमा नगरे कारवही हुने भन्ने कुरा लेखिएको छ ।”