बेहिसाब २ खर्ब ५८ अर्ब, इन्धनमा कहिलेसम्म जनतामाथि भार ?

काठमाडौँ । सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिबाट प्रभावित सर्वसाधारणलाई राहत दिने भन्दै इन्धनमा लगाइएको करमा ५० प्रतिशत छुट दिने निर्णय गरेको दुई महिना बितिसकेको छ । तर सरकारले भनेजस्तो राहत उपभोक्ताले अझै पाउन सकेका छैनन् । उल्टै नेपाल आयल निगमले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढेको कारण देखाउँदै पटक–पटक इन्धनको मूल्य बढाइरहेको छ ।

अहिले काठमाडौंमा पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर २१७ रुपैयाँ र डिजेलको मूल्य २२५ रुपैयाँ पुगेको छ । लगातारको मूल्यवृद्धिले सर्वसाधारणको दैनिक जीवन झन् कठिन बन्दै गएको छ ।

इन्धनको मूल्य बढेसँगै यसको असर सीधै जनताको भान्सा, यातायात र बजारभाउमा परेको छ । सार्वजनिक यातायातको भाडा बढेको छ भने दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्यसमेत महँगिएको छ । महँगीले सर्वसाधारण आक्रान्त भइरहेका बेला सरकारले विभिन्न शीर्षकमा उठाएको २ खर्ब ५८ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकमको स्पष्ट हिसाब भने अझै देखिएको छैन । सडक मर्मत, प्रदूषण नियन्त्रण र पूर्वाधार विकासका नाममा वर्षौंदेखि उपभोक्ताबाट अर्बौँ रुपैयाँ उठाइए पनि त्यो रकम कहाँ र कसरी खर्च भयो भन्नेमा सरकार नै स्पष्ट देखिँदैन ।

सरकारले इन्धनमा विशेषगरी बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना निर्माण, सडक मर्मत तथा प्रदूषण नियन्त्रण शीर्षकमा कर उठाउँदै आएको छ । तर अर्थ मन्त्रालयका अनुसार इन्धनबाट उठेको रकम सञ्चित कोषमा जम्मा हुने भएकाले कुन शीर्षकमा कति रकम खर्च भयो भन्ने एकीकृत विवरण उपलब्ध छैन । मन्त्रालयका प्रवक्ताले हरेक वर्ष बूढीगण्डकी आयोजना, सडक मर्मत र प्रदूषण नियन्त्रणका लागि बजेट विनियोजन हुने गरे पनि इन्धन शुल्कबाट उठेको रकममध्ये कति त्यहाँ खर्च भयो भन्ने यकिन गर्न नसकिने बताएका छन् ।

नेपाल आयल निगमका प्रवक्ता मनोज ठाकुर भने कर छुट दिँदैमा मूल्य घटाउने अवस्था नभएको बताउँछन् । उनका अनुसार सरकारले कर छुटको निर्णय गर्दा निगम पेट्रोलमा प्रतिलिटर ३५ रुपैयाँ र डिजेलमा १२० रुपैयाँसम्म घाटामा थियो । कर छुटपछि निगमको कुल घाटा केही घटे पनि मूल्य घटाउन सकिने अवस्था अझै नआएको उनको भनाइ छ । “कर छुटपछि १५ दिनभित्र ११ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ घाटा घटेर १० अर्ब २१ करोडमा झरेको थियो, तर निगम अझै घाटामै छ,” ठाकुरले भने ।
उनका अनुसार इन्धनमा लगाइने अन्य कर भन्सारबाटै संकलन हुने गर्छ भने प्रदूषण शुल्कबापत उठाइएको रकम प्रत्येक महिनाको २५ गते निगमले अर्थ मन्त्रालयको खातामा पठाउने गरेको छ । छिमेकी देश पाकिस्तान र बंगलादेशको तुलनामा नेपालमा इन्धन आपूर्ति सहज रहेको दाबी ठाकुरको छ ।

आयल निगम र भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार हालसम्म इन्धनबाट पूर्वाधार कर अर्थात् बूढीगण्डकी आयोजना निर्माणका नाममा १ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ संकलन गरिएको छ । यस्तै सडक मर्मत शुल्कबापत ५५ अर्ब रुपैयाँ र प्रदूषण नियन्त्रण शुल्कबापत २८ अर्ब रुपैयाँ उठाइएको छ । यसरी हेर्दा इन्धनबाट मात्रै २ खर्ब ५८ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम संकलन भइसकेको देखिन्छ । तर यति ठूलो रकम उठिसक्दा पनि बूढीगण्डकी आयोजना अझै निर्माणको चरणमा पुग्न सकेको छैन भने सडकको अवस्था र प्रदूषण नियन्त्रणमा पनि उल्लेखनीय सुधार देखिएको छैन ।

विज्ञहरूका अनुसार जुन शीर्षकमा कर उठाइन्छ, त्यही क्षेत्रमा खर्च हुनुपर्ने हो । तर नेपालमा भने त्यस्तो रकम अन्य प्रशासनिक तथा चालु खर्चमा प्रयोग हुने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ । अर्थविद् चन्द्रमणि अधिकारीका अनुसार जनतासँग निश्चित उद्देश्य देखाएर उठाइएको रकम त्यही क्षेत्रमा खर्च नहुनु राज्यको कमजोरी हो । “जनताबाट उठाइएको करको स्पष्ट हिसाब हुनुपर्छ । जुन शीर्षकमा पैसा उठाइएको हो, त्यही क्षेत्रमा खर्च भएको देखिनुपर्छ,” उनी भन्छन् ।

अर्का अर्थविद् डिल्लीराज खनाल हिसाब दिन नसकिने शीर्षकमा कर उठाइरहनुको औचित्य नभएको बताउँछन् । उनका अनुसार बूढीगण्डकी र प्रदूषण शुल्क मात्रै हटाउने हो भने पनि इन्धनको मूल्य प्रतिलिटर १५ रुपैयाँसम्म घटाउन सकिन्छ । “राज्यले सञ्चित कोषमा रहेको रकम मूल्य स्थिरीकरणमा प्रयोग गरेर जनतालाई राहत दिनुपर्छ,” उनले भने ।

इन्धनको मूल्य निरन्तर बढिरहेका बेला सरकारले उठाएको अर्बौँ रुपैयाँको उपयोग र त्यसको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठ्नु स्वभाविक भएको विज्ञहरूको भनाई छ ।