मौद्रिक नीतिको समिक्षाले देखाएको अर्थतन्त्र : बाह्य क्षेत्रमा सबलता, आन्तरिक बजारमा मन्दी

काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षा अनुसार मुलुकको अर्थतन्त्र विरोधाभाषपूर्ण अवस्थामा रहेको देखिएको छ ।

राष्ट्र बैंकको समिक्षा अनुसार नेपालको अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्र इतिहासकै सबल अवस्थामा पुग्दा आन्तरिक क्षेत्रमा भने मन्दी देखिएको हो ।

विदेशी मुद्रा सञ्चिती र बैंकिङ प्रणालीमा तरलता पर्याप्त भए पनि आन्तरिक अर्थतन्त्रमा गतिशीलता आएको छैन । हाल मुलुकसँग ३४ खर्ब १४ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ बराबरको विदेशी मुद्रा सञ्चिति रहेको छ । यो मुद्रा सञ्चितीले झन्डै १८ महिनासम्मको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त हुने राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । यो दक्षिण एसियाका अन्य मुलुकको तुलनामा राम्रो सञ्चिती भएको केन्द्रिय बैंकको दाबी छ ।

विप्रेषण आप्रवाहमा उल्लेख्य वृद्धिका कारण अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्र सबल देखिएको छ । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ९ महिनामा १२ खर्ब १६ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ विप्रेषण आप्रवाह भएको छ । यसले मुलुकको शोधनान्तर स्थिति ७ खर्ब ३१ अर्ब रुपैयाँ बचतमा रहेको छ ।

तर आन्तरिक अर्थतन्त्रको अवस्था भने यसको विपरीत देखिएको छ । बैंकिङ प्रणालीमा लगानीयोग्य रकम (तरलता) प्रशस्त भए पनि निजी क्षेत्रमा ऋण विस्तार हुन सकेको छैन । बैंकिङ प्रणालीमा निक्षेपको औसत ब्याजदर ३.४० प्रतिशत र कर्जाको औसत ब्याजदर ६.७७ प्रतिशतमा झरेको छ । तर निजी क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जा केवल ५.७ प्रतिशतले मात्र बढेको छ । यसले आन्तरिक बजारमा माग सुस्त रहेको स्पष्ट पारेको छ ।

उपभोक्ताहरूको क्रयशक्ति घट्दै गएकोले खुद्रा पसलदेखि ठूला उद्योगसम्म बिक्रीमा कमी आएको छ । उद्योगहरूले आफ्नो क्षमता ५० प्रतिशतभन्दा पनि कम मात्रै सञ्चालन गरिरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । यसले आन्तरिक अर्थतन्त्रमा मन्दीको स्पष्ट संकेत गरेको विज्ञहरूको भनाई छ ।

नेपालको अर्थतन्त्रको एक मुख्य चुनौती आयातमा आधारित उपभोग प्रणाली भएको पनि तथ्यांकले देखाएको छ । चालु आर्थिक वर्षको ९ महिनामा आयात केवल १३.८ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । तर आन्तरिक उत्पादनले अपेक्षित गति लिन सकेको छैन । यस अवधिमा मुलुकले १२ खर्ब ६७ अर्बको व्यापार घाटा व्यहोर्नु परेको छ ।

विदेशी मुद्रालाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा खर्च गरेर रोजगारी सिर्जना गर्न नसक्नु वर्तमान अर्थतन्त्रको मुख्य चुनौती रहेको जानकारहरू बताउँछन् । आन्तरिक उत्पादन क्षमता बढाउने सरकारको पूँजीगत खर्च पनि न्यून रहेको छ । चालु आर्थिक वर्षको ९ महिनामा सरकारले केवल ९६ अर्ब २० करोड रुपैयाँ पूँजीगत खर्च गरेको छ, जबकि यहि अवधिमा चालु खर्च (तलब, भत्ता, प्रशासन) ७ खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । यसले बजारमा पैसाको सर्कुलेशन (चलायमान) सीमित बनाएको विज्ञहरू बताउँछन् ।

आन्तरिक बजार सुस्त हुनुको पछाडि मनोवैज्ञानिक कारण पनि रहेको जानकारहरूको भनाई छ । व्यवसायीहरूमा आत्मविश्वासको संकट देखिएको उनीहरूको भनाई छ ।

बाह्य जोखिमहरूले पनि मुलुकको अर्थतन्त्रमा दबाब बढाउँन सक्ने केन्द्रिय बैंकको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । राष्ट्र बैंकले पश्चिम एसियामा जारी द्वन्द्वलाई नेपालको लागि ठुलो जोखिमको रूपमा औँल्याएको छ । नेपालमा आउने रेमिट्यान्सको ४० प्रतिशत त्यही क्षेत्रबाट आउँने राष्ट्र बैकको भनाई छ । यदि द्वन्द्वका कारण श्रमिक फर्किनुपर्दा वा तनाव बढेमा नेपालको बाह्य क्षेत्रको सबलता अस्थायी रूपमा कमजोर हुन सक्ने मौद्रिक नीतिको समिक्षामा उल्लेख छ । साथै, इन्धनको मूल्यमा भइरहेको वृद्धिले समग्र मूल्यवृद्धि (महँगी) मा असर पु¥याउन सक्ने पनि समिक्षामा भनिएको छ ।

मौद्रिक नीतिको समीक्षा अनुसार केवल ब्याजदर र तरलताले अर्थतन्त्र चल्न सक्दैन । राष्ट्र बैंकले नीति लचिलो बनाए पनि वित्तीय प्रणालीले आवश्यक गतिशीलता प्राप्त गरेको छैन । सरकारी खर्च र आर्थिक सुधार बिना आन्तरिक बजारको मन्दी हट्न कठिन रहेको केन्द्रिय बैंकको भनाई छ ।

अर्थशास्त्री डिल्लीराज खनालका अनुसार नेपालको आर्थिक वृद्धिदर अहिले अपेक्षाभन्दा कम छ । एशियाली विकास बैंक (एडीबी)ले श्रीलंका र बंगलादेशको ४ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर प्रक्षेपण गरेको छ भने नेपालमा यो २.७ प्रतिशत मात्रै हुने अनुमान गरिएको छ । खनाल सरकारको नीति र बजारमा रहेको अनिश्चितताले अर्थतन्त्रलाई सुस्त बनाएको बताउँछन् ।

खनालका अनुसार जेन्जी आन्दोलन र युवाहरूको तीव्र विदेश पलायनले आन्तरिक बजारको मागमा असर पारेको छ । युवा अवसर नभएर विदेश जाने भएकाले उपभोक्ता खर्च र लगानी कम भएको छ । यस समस्याबाट बाहिर निस्कन संरचनागत सुधार आवश्यक रहेको उनी औँल्याउँछन् ।

परम्परागत खेतीपाती र व्यापारले मात्र अर्थतन्त्रलाई गतिशीलता प्रदान गर्न नसक्ने उनको भनाई छ । आईटी, पर्यटन, र ऊर्जा क्षेत्रलाई मुख्य विकास क्षेत्रको रूपमा अगाडि बढाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको उनी बताउँछन् । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवाहरूलाई स्थानीय स्तरमा रोजगारी र आम्दानी सिर्जना गर्ने योजना ल्याउनु पर्ने खनालको सुझाव छ ।

सरकारले आश्वासन मात्र होइन, व्यवहारिक योजना र निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने कदम चाल्नुपर्नेमा उनको सुझाव छ । बैंकमा जम्मा भएको तरलता बजारमा चलायमान नहुनुको मुख्य कारण निजी क्षेत्रको विश्वासको कमी रहेको उनले बताए ।

नेपालको अर्थतन्त्र बाह्य क्षेत्रमा सबल र आन्तरिक बजारमा मन्दी भएपनि वर्तमान सरकारले सुशासनको प्रत्याभुति गरेको कारण यो अवस्था सुधार हुने केन्द्रिय बैंकको विश्वास छ । विदेशी मुद्रा र विप्रेषण आप्रवाह उच्च भएकोले आन्तरिक उत्पादन, लगानी, रोजगारी, र बजारमा माग सिर्जना गर्नमा सरकार सफल हुनेमा पनि प्रतिवेदन विश्वस्त देखिएको छ ।

विशेषज्ञहरूले अब नेपालले संरचनागत सुधार, उत्पादनमुखी नीति, आईटी र ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी, र वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवाहरूको दक्षतामा केन्द्रित योजना लागू गर्नु आवश्यक भएको बताएका छन् । केवल मौद्रिक नीतिले मात्र अर्थतन्त्रमा सुधार नआउने हुँदा आर्थिक सुधार, सरकारी खर्च, र निजी क्षेत्रको विश्वास आवश्यक रहेको उनीहरूको भनाई छ ।

दीर्घकालीन रणनीति, उत्पादनक्षमता वृद्धिको नीति, र युवाहरूलाई अवसर प्रदान गर्ने कार्यक्रम ल्याउन आवश्यक रहेको विज्ञहरूको सुझाव छ ।