बंगलादेशले जुट निर्यात बन्द गर्दा संकटमा परेका उद्योगी : आगामी बजेटबाट के छ अपेक्षा ?

काठमाडौँ । नेपालको सुनौलो धागो भनेर चिनिने जुट उद्योग, कच्चा पदार्थको अभाव, सरकारी सहुलियत कटौती र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारिक अवरोधका कारण गम्भीर संकटमा परेको छ ।

बंगलादेशले कच्चा जुट निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएपछि उद्योग सञ्चालनमा चुनौती गहिँरिदै गएको हो । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट सार्वजनिक हुन लागेका बेला उद्योगीहरूले निर्यात अनुदान, विद्युत् सहुलियत र कच्चा पदार्थ आयात सहज बनाउने नीति ल्याउन सरकारसँग माग गरेका छन् ।

कुनै समय नेपालको मुख्य निर्यातजन्य वस्तु रहेको जुट अहिले कच्चा पदार्थका लागि छिमेकी मुलुकहरूको भर पर्नुपर्ने विडम्बनापूर्ण अवस्थामा पुगेको व्यवसायीहरू बताउँछन् । साउन १५ गतेदेखि जुटको नयाँ सिजन सुरु हुन्छ । गत सिजन बंगलादेशले कच्चा जुट निर्यात बन्द गर्दा उद्योगीहरू मारमा परेका थिए । फेरि नयाँ सिजन नजिकिँदै गर्दा उद्योगीहरू कच्चा पदार्थको अभावलाई लिएर चिन्तित भएका छन् ।

नेपाल जुट उद्योग संघका कोषाध्यक्ष तथा चन्द्र शिव जुट मिल्सका सञ्चालक सोहन राठीका अनुसार अहिले जुट उद्योग इतिहासकै कठिन मोडमा पुगेका छन् । देशभर सञ्चालित ११ वटा जुट उद्योगमध्ये ६ वटा पूर्ण रूपमा बन्द भइसकेका छन् भने बाँकी उद्योग पनि क्षमताभन्दा निकै कममा चलिरहेका छन् । धेरै उद्योगीले मिल बन्द गर्ने सोच बनाए पनि मजदुरका कारण आँट गर्न नसकेको उनीहरू बताउँछन् ।

“एकचोटि मिल बन्द भएपछि फेरि चलाउन निकै गाह्रो हुन्छ । पुराना र अनुभवी मजदुरहरू अन्यत्र जान्छन् । नयाँ सिजनमा नयाँ मजदुर भर्ना गर्न र उनीहरूलाई तालिम दिन झन् ठूलो चुनौती हुन्छ,” राठीले भने । लेबर नपाउने स्थिति आएपछि मिल चलाउन नसकिने हुँदा जेनतेन घाटा खाएर भए पनि मिल जोगाउनुपर्ने बाध्यता रहेको उद्योगीहरूको भनाई छ ।

अहिले जुट उद्योगको मुख्य समस्या कच्चा पदार्थमा परनिर्भरता हो । अर्का उद्योगी अमित जैन नेपालको जुट क्षेत्रमा आएको परिवर्तनलाई चिन्ताजनक मान्छन् । उनका अनुसार कुनै समय नेपालले भारत र अन्य देशमा कच्चा जुट निर्यात गथ्र्यो । तर अहिले अवस्था उल्टिएको छ । नेपाललाई चाहिने झण्डै ९० प्रतिशत कच्चा जुट भारत र बंगलादेशबाट आयात गर्नुपर्छ । यसमा पनि बंगलादेशको हिस्सा करिब ७० प्रतिशत रहेको छ ।

तर, बंगलादेशले गत भदौदेखि जुट निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएपछि नेपाली मिलहरूका लागि आवश्यक पर्ने कच्चा जुटको आयात ठप्प बन्न पुगेको छ । “हामीले निर्यात गर्नुपर्ने ठाउँमा अहिले सबै आयात गरिरहेका छौं । बंगलादेशले हालै सेमी प्रोसेस रोल निर्यातमा केही खुकुलो गरे पनि भ्याट र भन्सारका झन्झट अझै बाँकी छन्,” जैनले भने ।

आगामी बजेटका लागि जुट उद्योगीहरूले सरकारसँग स्पष्ट र बलियो माग राखेको बताएका छन् । उनीहरूले विगतमा पाइरहेको ५ प्रतिशत निर्यात अनुदानलाई निरन्तरता दिन र विद्युत् महसुलमा दिइँदै आएको सहुलियत पुनः कायम गर्न माग गरेका छन् । भारतीय जुट उद्योगसँग प्रतिस्पर्धा गर्नका लागि यी सहुलियत अनिवार्य रहेको उद्योगीहरूको तर्क छ ।

“हामीलाई पहिले ५ प्रतिशत अनुदान र विद्युतमा सहुलियत मिल्थ्यो । त्यसले गर्दा हामी भारतीय बजारमा हाम्रा उत्पादन प्रतिस्पर्धी मूल्यमा बेच्न सक्थ्यौं,” कोषाध्यक्ष राठीले भने, “अहिले त्यो नहुँदा उत्पादन लागत निकै बढेको छ र हामी बजारबाट बाहिरिने अवस्थामा पुगेका छौं ।”

कुनै समय निर्यात हुने कच्चा जुटको अभाव कसरी भयो ?

जुट खेती नेपालको तराई क्षेत्र, विशेषगरी झापा, मोरङ र सुनसरी जिल्लाका लागि मुख्य नगदे बाली हो । तर उचित पूर्वाधार र सरकारी प्रोत्साहनको अभावमा किसानहरू जुट खेतीबाट टाढिँदै गएका छन् । जुट उत्पादन बढाउन केवल बजेट मात्र पर्याप्त नहुने र सरकारले प्रत्यक्ष रूपमा पहल गर्नुपर्ने राठी बताउँछन् ।

उनका अनुसार जुटको उत्पादन गर्न उन्नत बिउ र जुट सडाउनका लागि पोखरी अनिवार्य आवश्यकता हो । विराटनगर जुट मिल बन्द भएपछि त्यसको प्रत्यक्ष असर नेपाली जुट खेती प्रणालीमा परेको उद्योगीहरू बताउँछन् । ठुलो मात्रामा कच्चा पदार्थ खपत गर्ने उद्योग बन्द भएपछि किसानहरू जुट खेतीबाट विस्थापित भएको सरोकारवालाहरूको भनाई छ । जुट खेतीको भन्दा धान, मकै, तरकारी तथा उखुजस्ता बालीबाट छिटो नगद आम्दानी हुने भएकाले धेरै किसानहरू वैकल्पिक खेतीतर्फ आकर्षित भएको देखिन्छ ।

यस्तै पहिले जुट खेती प्रवद्र्धनका लागि सक्रिय रहेका सरकारी तथा अर्धसरकारी संयन्त्रहरू क्रमशः कमजोर हुँदै गएको कारण पनि जुट उत्पादन बन्द भएको होे । वि.स. २०४७ पछिको आर्थिक उदारीकरणसँगै जुट विकाससम्बन्धी अनुसन्धान, उन्नत बीउ वितरण, प्राविधिक तालिम, रोग नियन्त्रण र बजार व्यवस्थापन जस्ता सेवाहरू पहिलेको जस्तो प्रभावकारी रहन सकेनन् । परिणामस्वरूप किसानहरूले प्राविधिक सहयोग र उत्पादन ग्यारेन्टी दुवै गुमाए जसले जुट खेतीबाट किसानहरू पलायन हुन पुगे ।

नेपालमा भएका निकाय बन्द हुँदा भारत र बंगलादेशजस्ता देशमा ठूलो स्तरको उत्पादन, सरकारी अनुदान र विकसित प्रशोधन उद्योग भएकाले सस्तो मूल्यमा जुट उत्पादन उपलब्ध हुन थाल्यो । यसले नेपाली उद्योगहरूलाई प्रतिस्पर्धामा कमजोर बनायो र कतिपय अवस्थामा कच्चा जुट विदेशबाट आयात गर्ने अवस्था समेत सिर्जना भयो । यी सबै कारणहरूको संयुक्त प्रभावले नेपालमा जुट खेती क्रमशः घट्दै गएको सरोकारवालाहरू बताउँछन् ।

“जुट काटेपछि त्यसलाई पानीमा भिजाएर राख्नुपर्छ, जसलाई रेट्टिङ भनिन्छ । तर किसानसँग जुट धुने र सडाउने पोखरी नै छैन,” राठीले भने, “सरकारले ठाउँ–ठाउँमा पोखरी निर्माण गरिदिनुपर्छ र किसानलाई समयमै उन्नत बिउ वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ ।”

उद्योगी अमित जैनका अनुसार सरकारको सोच सकारात्मक हुनुपर्ने र बंगलादेशसँग समन्वय गरेर कच्चा पदार्थको आयात सहज बनाउनुपर्ने देखिन्छ । सरकारले जुट उद्योगका लागि छुट्टै जुट बोर्ड बनाएर उत्पादन क्षमता वृद्धि र बजार व्यवस्थापनको काम हेर्नुपर्ने उद्योगीहरूको माग छ ।

यदि सरकारले जुट खेतीको पूर्वाधारमा लगानी गर्ने र बंगलादेश तथा भारतसँग कूटनीतिक पहल गरेर व्यापारिक बाधा हटाएमा जुट उद्योगले पुनः गति लिन सक्ने उद्योगीहरूको विश्वास छ । “हाम्रा साना–साना समस्या, जस्तै एलसी सम्बन्धी समस्या हटाइदिए मात्र पनि जुट मिलका लागि ठूलो राहत हुन्छ,” जैनले भने ।

१५ हजारभन्दा बढी मजदुर र उनीहरूका परिवारको जीविकोपार्जन यही उद्योगमा टिकेको उनले बताए । जैनले भने, “त्यसैले सरकारले यो विषयमा गम्भिर भएर सोच्नुपर्छ ।”

उद्योगीहरूका अनुसार आगामी बजेटले निर्यात अनुदान र विद्युत् सहुलियत तथा छिमेकी मुलुकसँग कच्चा पदार्थ आपूर्तिका लागि ठोस कूटनीतिक पहल गर्न नसके उद्योग थप संकटमा पर्ने जोखिम छ ।