आगामी बजेट : भुइँमान्छेलाई आकाशको फल, मध्यम वर्गलाई दोहोरो कर

काठमाडौँ । सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटले भुई मान्छे र साना किसानलाई नजरअन्दाज गरेको देखिन्छ ।

बजेटका प्राथमिकता र कार्यक्रमहरूलाई अध्ययन गर्दा यो बजेटले भुइँ मान्छे (समाजको तल्लो तहका नागरिक) र साना किसानलाई पूर्ण रूपमा बिर्सिएको देखिन्छ ।

नेपालको संविधानले समाजवाद उन्मुख अर्थव्यवस्था भनेको अवस्थामा बजेटले त्यो सिद्धान्तको पालना गर्न सकेको देखिदैन । बजेटको व्यवहारीक पक्ष हेर्दा समाजको सबैभन्दा तल्लो वर्ग अर्थात भुइँ मान्छेका लागि कुनै ठोस राहत ल्याउन सकेको देखिदैँन ।

हुन त अर्थमन्त्रीले बजेटपछि आइतबार अर्थमन्त्रालयको सुवर्ण हलमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा रोटीको आकार अनुसारको बजेट निर्माण गरिएको दाबी गरेका थिए । उनको भनाईको अर्थ थियो, कसैलाई पैसा वितरण गरेर उसको उत्थान हुन सक्दैन, मुलुकको अर्थतन्त्रको आकार हेरेर बजेट निर्माण गरिनुपर्छ । तर त्यसो भन्दै गर्दा आम सर्वसाधारणलाई राज्य उपेक्षा गर्न नमिल्ने विज्ञहरूको भनाई छ ।

पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे भन्छन्,“बजेटले दैनिक १०० रुपैयाँ कमाउने र न्यूनतम ज्यालामा गुजारा गर्ने मानिसहरूका लागि कुनै एक्स्ट्रा वा विशेष सुरक्षा कवच दिन सकेको छैन ।” उल्टै, न्यून आय भएका व्यक्तिहरूले पनि १ प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा कर तिर्नैपर्ने व्यवस्थाले उनीहरूको सानो आम्दानीमा पनि राज्यले आँखा गाडेको देखिन्छ । सडकमा मकै पोलेर खाने वा भारी बोकेर जीविकोपार्जन गर्ने वर्गका लागि महँगी नियन्त्रण गर्ने कुनै भरपर्दो संयन्त्र बजेटमा उल्लेख नभएको उनको बुझाई छ ।

नेपाल एक कृषिप्रधान देश हो र यहाँका ८० प्रतिशतभन्दा बढी किसान साना किसानको श्रेणीमा छन् । तर, बजेटले कृषिको आधुनिकीकरण र व्यावसायिकरणको नाममा साना किसानलाई पाखा लगाएको जानकारहरुको छ ।

बजेटमा घोषणा गरिएको “२ करोडभन्दा माथिको व्यावसायिक फर्मलाई अनुदान दिने” व्यवस्थाले वास्तविक साना किसानलाई ‘आकाशको फल आँखातरि मर’ जस्तै भएकाे छ । एउटा सामान्य किसान, जसको स्वामित्वमा २–४ रोपनी जग्गा छ, उसले २ करोडको लगानी जुटाउनु वा त्यस्तो अनुदानको पहुँचमा पुग्नु असम्भव हुने पुर्व अर्थमन्त्री पाण्डेको भनाई छ । यसले राज्यको अनुदान फेरि पनि टाठाबाठा र ठूला लगानीकर्ताकै खल्तीमा जाने निश्चित छ ।

साथै कृषि प्रधान भनिएको मुलुकको कृषि क्षेत्रको बजेटमा कटौती गरिएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको लागि कृषि क्षेत्रमा विनियोजित बजेट ४६ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ रहेको छ जुन चालु आर्थिक वर्षको भन्दा करिब १० अर्ब रुपैयाँले कम हो । विनियोजित बजेटमा पनि मल खरिदमा विनियोजित रकमको हिस्सा उच्च रहेको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षमा मल खरिदको लागि ३२ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । जसले प्रत्येक वर्ष किसानले भोग्नुपरेको मल अभावको समस्या केहि हदसम्म समाधान हुने देखिए पनि साना किसानलाई कृषिमा आधुनिकीकरण र व्यावसायीक बनाउनमा भने बजेट उदासीन बनेको देखिन्छ ।

यता, सरकारले आयकरको सीमा केही बढाएर मध्यम वर्गलाई राहत दिएको जस्तो देखाएको छ । तर, सरकारले मध्य वर्गलाई नदेखिने गरि करको दलदलमा धकेलेको जानकारहरूको भनाई छ । अर्थविद् डा. चन्द्रमणि अधिकारी भन्छन्, “सरकारले एउटा कानबाट थोरै दिएर अर्को कानबाट धेरै असुल्ने नीति लिएको छ ।”

स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा र बिजुली जस्ता आधारभूत आवश्यकतामा लगाइएको करले मध्यम वर्गको बचतलाई समाप्त पार्ने र निम्न वर्गलाई दैनिकी धान्न समस्या हुने उनको बुझाई छ । आयकरमा केही हजार छुट पाए पनि वार्षिक रूपमा बढ्ने स्कुलको शुल्क, उपचार खर्च र उपभोग्य वस्तुको मूल्यवृद्धिले गर्दा मध्यम वर्गीय परिवारको वास्तविक क्रयशक्ति घट्ने निश्चित रहेको उनी बताउँछन् ।

अधिकारीका अनुसार सरकारी कर्मचारीको तलब वृद्धि र प्रशासनिक खर्चमा भएको बढोत्तरीले बजारमा मुद्रा आपूर्ति बढाउँछ । यसले सिधै महँगीलाई मलजल गर्छ । यदि उत्पादन बढेन र उपभोग मात्र बढ्यो भने देश स्ट्यागफ्लेसनको शिकार हुन सक्ने उनी बताउँछन् । “यो यस्तो अवस्था हो जहाँ आर्थिक वृद्धिदर कम हुन्छ तर महँगी र बेरोजगारी बढेको हुन्छ,” उनी भन्छन् ।

यो बजेटमा वैचारिक अस्पष्टता रहेको विज्ञहरूको भनाई छ । उनीहरूका अनुसार कतिपय कार्यक्रमहरू चरम उदारवादी छन्, जसले निजी क्षेत्र र ठूला पुँजीपतिलाई खुशी बनाएको छ । अर्काेतिर विगतको कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएर समाजवाद जस्तो पनि देखिएको छ । राज्यले कुन दिशा लिने भन्ने स्पष्ट मार्गचित्र नहुँदा बजेटका उद्देश्यहरू एकअर्कासँग बाझिएको विज्ञहरूको भनाई छ ।

आगामी वर्षको बजेट आकर्षक र राम्रो बनाउन खोजिए पनि यसले बाटो विराएको जस्तो आभास भएको अर्थविद् अधिकारी बताउँछन् । साना किसानलाई अनुदानबाट वञ्चित गरिनु र मध्यम वर्गलाई करको चापमा पार्नु सामाजिक न्यायको सिद्धान्त नभएको विज्ञहरू बताउँछन् ।

बजेट केवल अङ्कहरूको खेल मात्र नभएर गरिबको भान्छा र किसानको खेतसम्म पुग्ने आशाको किरण हुनुपर्नेमा जानकारहरूको जोड छ ।

सरकारले कार्यान्वयनका क्रममा साना किसानका लागि सहुलियतपूर्ण ऋण, उत्पादनमा आधारित अनुदान र निम्न वर्गका लागि लक्षित सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरूमा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ । कार्यान्वयनको क्रममा आवश्यक पुनरावलोकन नभए बजेटले धनी र गरिब बीचको खाडललाई अझ फराकिलो बनाउने उनीहरूको भनाई छ ।