सम्पत्ति शुद्धीकरणको खैरो सूचीमा नेपालको निरन्तरता : भान्सादेखि वैदेशिक साखसम्म बढ्दो जोखिम

काठमाडौँ । फ्रान्सको राजधानी पेरिसमा सम्पन्न वित्तीय कारबाही कार्यदल ( फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स एफएटिएफ) को बैठकले नेपाललाई सम्पत्ति शुद्धीकरणको खैरो सूचीमा यथावत राख्ने निर्णय गरेको छ ।

सन् २०२५ को फेब्रुअरीमा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार वित्तीय सुशासन कायम गर्ने उच्चस्तरीय राजनीतिक प्रतिबद्धता जनाए पनि व्यवहारमा ठोस सुधार नदेखिएको भन्दै कार्यदलले खैरो सुचीमा राख्ने निर्णय यथावत राखेको हो ।

साथै बैंठकले छवटा मुख्य क्षेत्रमा कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको छ । यसअघि सन् २००८ देखि २०१४ सम्म यो सूचीमा परेर बाहिरिएको नेपाल एक दशकपछि पुनः सोही जोखिमपूर्ण अवस्थामा पुग्नुले मुलुकको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठा र आर्थिक भविष्यमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरिदिएको छ ।

विज्ञहरूका अनुसार नेपाल खैरो सूचीमा रहिरहँदा यसको प्रत्यक्ष मार वैदेशिक व्यापार, बैंकिङ्ग कारोबार, आम नागरिकको भान्सा र गोजीमा समेत पर्ने देखिएको छ ।

नेपालले यो सुचीमा यथावत रहँदा अन्तर्राष्ट्रिय बैंकहरूले नेपालसँग कारोबार गर्दा थप जोखिम देख्ने र सेवा शुल्क बढाउने हुनाले विदेशबाट आयात गरिने सामानको लागत बढ्न गई बजारमा महँगी चुलिने जोखिम रहन्छ । यसले अर्थतन्त्रको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता कमजोर हुने, भुक्तानी गर्दा कमिसन बढी लाग्ने लगायत कारणले गर्दा यसको प्रभाव आम जनतामा स्वभावीक प्रभाव पर्ने जानकारहरूको भनाई छ ।

यसले मुलुकको आयात र निर्यात दुबैको लागत बढाउने र जसले गर्दा वस्तु र सेवा दुबैको मूल्यमा वृद्धि हुने विज्ञहरूको भनाई छ। यसले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपालको साख खस्किने र वैदेशिक प्रत्यक्ष लगानी तथा दातृ निकायबाट प्राप्त हुने अनुदानमा समेत कटौती हुन सक्ने जानकारहरूको भनाइ छ ।

यसले गर्दा मुलुकको समग्र विकास निर्माण र रोजगारीका अवसरहरूमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने अर्थशास्त्रीहरूको बुझाई छ । अर्थशास्त्री चन्द्रमणि अधिकारी भन्छन्, “यसले वैदेशिक लगानी अहिले पनि प्रतिबद्धता अनुसार आउन नसकेको अवस्थामा यसले झन प्रभाव पार्छ । स्वेदेशी लगानीकर्ता नै विश्वस्त हुन नसकेको अवस्थामा यसले विदेशी लगानीमा ठुलो असर पर्छ ।”

नेपालबाट पढाईको लागि भनेर धेरै नागरिक विदेशमा रहेको अवस्थामा नेपालबाट विदेश पैसा पठाउन पनि कठिन हुने विज्ञहरूको मत छ । वरिष्ठ अर्थविद् डा. अधिकारीका अनुसार नेपालबाट बाहिर पैसा पठाउँदा परिक्षण बढी गरिन्छ, सम्पत्ति सुद्धीकरणबाट आएको पैसा हो अथवा कुनै गैरकानुनी कामबाट आएको पैसा हो भनेर जाच गर्ने काम बढी र झन्झटीलो हुन्छ । यसले भुक्तानी प्रणालीमा लाग्ने समय र लागत बढ्ने र प्रतिपस्र्धात्मक क्षमता कमजोर हुने उनी बताउँछन् ।

यसका साथै नेपालको राहदानीमा समेत अविश्वासको वातावरण सिर्जना हुने अधिकारी बताउँछन् । यसले लगानी, आम्दानी, राजस्व संकलन लगायत सबै आर्थिक गतिविधिमा असर पार्ने उनको बुझाई छ ।

बैंकिङ सन्दर्भमा यो सूचीको निरन्तरता अझ चिन्ताको विषय भएको पूर्वबैंकर भरत दाहाल बताउँछन् । यसले नेपाल कानुन मान्ने देश हाइन भन्ने संकेत अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले दिएको दाहालको बुझाई छ । नेपाली बैंकहरूले विदेशमा कारोबार गर्दा वा सामान आयातका लागि प्रतितपत्र खोल्दा विदेशी बैंकहरूले पत्याउन छोड्ने वा झन्झटिलो प्रक्रिया अपनाउनु पर्ने जोखिम बढेको उनी बताउँछन् । यसले बैंकिङ्ग प्रणालीमा पैसा थुप्रिने समस्या बढ्ने र बैंकहरूको आम्दानीमा समेत गिरावट आउने उनको भनाई छ ।

विदेशमा रहेका नेपालीहरूले बैधानिक माध्यमबाट कमाइ गरेको पैसा पठाउँदा बैंकहरूले कडा निगरानी र सोधपुछ गर्ने हुनाले समय र लागत दुवै बढ्न सक्छ । यसले गर्दा अनौपचारिक माध्यम वा हुण्डी कारोबार अझै फस्टाउने र मुलुकको बैंकिङ प्रणालीमा आउने विदेशी मुद्राको प्रवाह घट्न सक्ने जोखिम रहेको बैंकिङ विज्ञहरू बताउँछन् ।

वित्तीय कारबाही कार्यदलले नेपाललाई सम्बोधन गर्न दिएको छवटा कार्ययोजनामा सम्पत्ति शुद्धीकरणको जोखिम बुझ्ने क्षमता बढाउनेदेखि बैंक, सहकारी, क्यासिनो र घरजग्गा क्षेत्रको प्रभावकारी अनुगमन गर्नेसम्मका विषयहरू समावेश छन् । अनुसन्धान गर्ने निकायहरूले अवैध हुण्डी संचालकलाई कारबाही गर्ने र अपराधीको सम्पत्ति जफत गर्ने कुरामा नेपाल निकै कमजोर देखिएको छ । कानुन निर्माण भए पनि शक्तिशाली र राजनीतिक पहुँच भएका व्यक्तिहरूमाथि अनुसन्धान गर्ने र उनीहरूलाई सजायको दायरामा ल्याउन काम नभएको दाबी गरिएको छ । यसमा तत्काल सुधार ल्यानुपर्ने देखिएको छ । अहिले सरकारले धेरै हदसम्म कानुन कार्यान्वयनका निर्मम नीति लिएको हुँदा आगामी वर्ष नेपाल ग्रे लिष्टबाट बाहर निस्किने दाहालको विश्वास छ ।

घरजग्गा र सहकारी क्षेत्रलाई अवैध धन लुकाउने सुरक्षित थलोको रूपमा प्रयोग गरिनु र क्यासिनोहरूमा हुने शंकास्पद कारोबारलाई नियन्त्रण गर्न नसक्नुले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा नेपालको छवि धुमिल भएको छ । सरकारले अब केवल कागजमा कानुन बनाएर मात्र नपुग्ने र अनुसन्धान तथा अभियोजनलाई तीव्र बनाउँदै दोषीलाई कठघरामा उभ्याउनुपर्ने जानकारहरूको भनाई छ । यसमा तुरुन्त पहलकदमी लिन नसकेमा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा ठूलो आर्थिक र कूटनीतिक मूल्य चुकाउनुपर्ने हुन्छ ।

सुधारका लागि अब केवल कागजी प्रतिबद्धता र कानुन निर्माण मात्र पर्याप्त नभएको जानकारहरूको भनाई छ । शक्तिशाली व्यक्तिहरूलाई समेत कानुनको कठघरामा उभ्याउने दृढ राजनीतिक इच्छाशक्ति र कार्ययोजनाको पूर्ण कार्यान्वयनले मात्र नेपाललाई यो दलदलबाट निकाल्न सक्ने उनीहरूको भनाई छ । साथै सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या र दोषीहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउन सकेमा नेपाललाई ग्रे लिष्टबाट बाहिर आउन सजिलो हुने र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको विश्वास बढ्ने विज्ञहरूको भनाई छ ।