गत वर्षका अधिकांश व्यवस्था कायम राख्दै बजेट कार्यान्वयनमा थप कडाइ

काठमाडौँ । अर्थ मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट कार्यान्वयन सम्बन्धी मार्गदर्शनमा गत आर्थिक वर्षका अधिकांश व्यवस्थालाई निरन्तरता दिँदै केहि विषयमा थप कडाई गरेको छ ।

अर्थमन्त्रालयले सोमबार धेरै पुराना व्यवस्था यथावत राख्दै ३७ बुँदे मार्गदर्शन सार्वजनकि गरेको हो । गत आर्थिक वर्षको मार्गदर्शनमा भने ९५ बुँदा समावेश गरिएका थिए । मन्त्रालयले आयोजना कार्यान्वयन, सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापन र वित्तीय अनुशासनसम्बन्धी अधिकांश पुराना व्यवस्था यथावत् राखेको हो ।

आयोजना प्रमुखको जिम्मेवारी बढाउने, ठूला पूर्वाधार आयोजनामा निर्माण व्यवसायीलाई पाँच वर्षसम्म मर्मतसम्भारको दायित्व दिने, वैदेशिक सहायता परिचालनलाई व्यवस्थित बनाउने र खर्च व्यवस्थापनमा थप कडाइ गर्ने व्यवस्था थपेको देखिन्छ । नयाँ थपिएका विषयले विकास खर्चको प्रभावकारिता बढाउँदै आयोजना कार्यान्वयनलाई थप नतिजामुखी बनाउने मन्त्रालयको विश्वास देखिन्छ ।

दुवै आर्थिक वर्षका मार्गदर्शनको तुलना गर्दा सरकारले बजेट खर्च गर्ने शैलीभन्दा खर्चको गुणस्तर सुधार, आयोजना समयमै सम्पन्न गराउने, वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने र विकास बजेटको प्रभावकारिता बढाउने विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ ।

गत वर्ष पनि बजेट कार्यान्वयनका लागि बजेट सूचना प्रणालीमा कार्यक्रम समावेश गर्नुपर्ने, खर्च हुन नसक्ने बजेट चैत १५ भित्र समर्पण गर्नुपर्ने, पहिलो त्रैमासिक र असार महिनामा रकमान्तर गर्न नपाइने, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना तथा बहुवर्षीय आयोजनाको बजेट अन्यत्र सार्न नपाइने व्यवस्था थियो । यी सबै व्यवस्था यस वर्ष पनि यथावत् राखिएको छ ।

तर यस वर्षको मार्गदर्शनमा आयोजना कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित केही नयाँ व्यवस्था थपिएका छन् । आयोजना प्रमुखको छनोट आन्तरिक प्रतिस्पर्धाका आधारमा गर्नुपर्ने र कार्यसम्पादन सम्झौतामा तोकिएको न्यूनतम उपलब्धि हासिल नगरेसम्म आयोजना अवधिभर सरुवा नगर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि आयोजना प्रमुखको जिम्मेवारी उल्लेख भए पनि कार्यसम्पादनसँग प्रत्यक्ष जोडिने व्यवस्था थिएन ।

त्यस्तै, आयोजना समयमै सम्पन्न गर्न आवश्यक परे दैनिक तीन पालोमा काम सञ्चालन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । वर्षौंसम्म लम्बिने विकास आयोजनालाई गति दिन सरकारले यस्तो निर्णय गर्न आवश्यक रहेको अर्थविद् कृष्णहरि बास्कोटाको भनाई छ ।

यस वर्षको बजेट कार्यान्वयनमा निर्माण व्यवसायीलाई थप जिम्मेवार बनाइएको छ । पाँच करोड रुपैयाँभन्दा बढी लागतका सडक, पुल, बाँध, सिँचाइ, खानेपानीलगायतका पूर्वाधार आयोजना सम्पन्न भएपछि कम्तीमा पाँच वर्षसम्म मर्मतसम्भारको जिम्मेवारी सम्बन्धित निर्माण व्यवसायीले नै लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । “निर्माण सम्पन्न भएको केही समयमै सडक भत्किने, पुलमा समस्या आउने र संरचनाको गुणस्तर कमजोर हुने समस्या बढ्दै गएपछि सरकारले यस्तो नीति लिएको देखिन्छ,” पूर्व अर्थसचिव समेत रहेको बास्कोटाले भने ।

वैदेशिक सहयोगमा सञ्चालन हुने आयोजनाका लागि पनि यस वर्ष स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ । खर्च भएको रकमको सोधभर्ना समयमै माग नगरे अर्को त्रैमासिकको बजेट निकासा रोक्ने सरकारको नीति छ । आयोजना प्रमुख र लेखा प्रमुखले समयमै सोधभर्ना माग नगरे आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनअनुसार कारबाही गर्न सकिने चेतावनीसमेत मार्गदर्शनमा दिइएको छ । गत वर्ष पनि सोधभर्ना व्यवस्थापनको व्यवस्था भएपनि यस वर्ष कार्यान्वयनमा थप कडाई गर्ने मन्त्रालयको रणनीति छ ।

सरकारी खरिदमा स्वदेशी उत्पादनको प्रयोग बढाउने उद्देश्यले सार्वजनिक निकायलाई स्वदेशी वस्तु प्रयोगसम्बन्धी निर्देशिका पालना गर्न पनि भनिएको छ । यो व्यस्था विगतमा भएपनि लागु नभएको चालु वर्षमा कडाईका साथ लागु गर्ने सरकारको तयारी रहेको बास्कोटाको बुझाई छ ।

यता नयाँ खर्च शीर्षक सिर्जना गर्न, नयाँ कार्यक्रम थप्न, आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिक र असार महिनामा रकमान्तर गर्न नपाइने गत वर्षको व्यवस्था कायम राखिएको छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, भवन निर्माण तथा स्रोत सुनिश्चित भएका बहुवर्षीय आयोजनाको बजेट अन्यत्र सार्न नपाइने प्रावधानलाई पनि निरन्तरता दिएको छ ।

गत वर्षको मार्गदर्शनमा रहेको खर्च हुन नसक्ने बजेट चैत १५ गतेभित्र अर्थ मन्त्रालयमा समर्पण गर्नुपर्ने व्यवस्था दोहोर्याइएको छ । आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनामा हुने अस्वाभाविक खर्च नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले यो व्यवस्था निरन्तर राखिएको सरकारी संकेत छ ।

यस्तै मार्गदर्शनले सबै आयोजना बजेट सूचना प्रणाली र आयोजना बैंकमा समावेश गरेर मात्रै कार्यान्वयन गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि निरन्तर राखेको छ । आयोजना स्वीकृति, बजेट निकासा, प्रगति विवरण र लेखा प्रणालीलाई एउटै प्रणालीमा आबद्ध गरेर पारदर्शिता बढाउने सरकारको प्रयास रहेको बताइएको छ ।

अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ पनि खासै ठूलो परिवर्तन गरिएको छैन । प्रदेश र स्थानीय तहले सशर्त अनुदानको रकम खर्च गरी समयमै प्रगति विवरण बुझाउनुपर्ने, खर्च नभएको रकम सङ्घीय सञ्चित कोषमा फिर्ता गर्नुपर्ने तथा फिर्ता नगरे आगामी वर्षको अनुदानबाट कट्टा गरिने व्यवस्था यथावत छ । वैदेशिक सहायता समावेश भएका कार्यक्रमका हकमा सम्झौताअनुसार प्रतिवेदन र सोधभर्ना प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई पनि निरन्तरता दिइएको छ ।

त्यसैगरी संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्दा राष्ट्रिय मापदण्ड पालना गर्नुपर्ने, सेवा करारमा कर्मचारी राख्नुअघि फाजिल कर्मचारी उपलब्ध भए–नभएको हेर्नुपर्ने व्यवस्था कायम राखिएको छ । बेरुजु फस्र्योटलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने, मासिक नगद योजना तयार गरी खर्च व्यवस्थापन गर्नुपर्ने तथा खर्च र राजस्वको लेखा विद्युतीय प्रणालीमा राख्नुपर्ने व्यवस्थासमेत यो वर्ष पनि कायम छन् ।

अर्थ मन्त्रालयले यस वर्ष सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा पनि सुधार गर्ने नीति लिएको संकेत गरेको छ । नमुना बोलपत्र कागजात परिमार्जन गर्ने, आयोजनासँग सम्बन्धित विवाद समाधानलाई व्यवस्थित बनाउने र आयोजना प्रमुख तथा निर्माण व्यवसायीलाई नतिजाप्रति थप जवाफदेही बनाउने व्यवस्था गरिएको छ । यसले खरिद प्रक्रिया पारदर्शी बनाउने र आयोजना ढिलाइ कम गर्ने अपेक्षा सरकारको छ ।

अर्थविद्हरूका अनुसार मार्गदर्शनमा उल्लेख गरिएका अधिकांश व्यवस्था नयाँ होइनन् । तर अघिल्ला वर्षमा प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेका विषयलाई यस वर्ष थप स्पष्ट र कडा रूपमा दोहोर्याइएको छ । विशेषगरी आयोजना प्रमुखको जिम्मेवारी, निर्माण व्यवसायीको उत्तरदायित्व, वैदेशिक सहायता व्यवस्थापन र सार्वजनिक खर्चको गुणस्तर सुधारमा केन्द्रित व्यवस्था व्यवहारमा लागू भए विकास बजेटको प्रभावकारितामा सुधार आउन सक्ने उनीहरूको अनुमान छ ।

विगतमा पनि बजेट कार्यान्वयन सम्बन्धी मार्गदर्शनमा धेरै व्यवस्था समेटिए पनि आयोजना ढिलाइ, असारे खर्च, कमजोर निर्माण गुणस्तर र बेरुजुका समस्या दोहोरिँदै आएको बास्कोटाको भनाई छ । त्यसैले यस वर्ष थपिएका व्यवस्थाले अपेक्षित परिणाम दिन्छन् कि दिँदैनन् भन्ने कुरा सम्बन्धित मन्त्रालय, विभाग, कार्यालय र निर्माण व्यवसायीले मार्गदर्शनलाई कति इमान्दारीपूर्वक कार्यान्वयन गर्छन् भन्नेमा निर्भर रहने उनको मत छ ।

चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयन मार्गदर्शनले नयाँ नीति ल्याउनुभन्दा पुराना व्यवस्थालाई अझ प्रभावकारी रूपमा लागू गराउने उद्देश्य लिएको विज्ञहरूको भनाई छ । आयोजना समयमै सम्पन्न गराउने, सार्वजनिक खर्चको गुणस्तर सुधार्ने, बजेट अनुशासन कायम गर्ने विषयमा कडा नीतिको संकेत दिएको उनीहरूको बुझाई छ । सरकारी स्रोतको प्रभावकारी उपयोग सुनिश्चित गर्ने सन्देश नै यस वर्षको मार्गदर्शनको मुख्य विशेषता बनेको उनीहरू बताउँछन् ।