काठमाडौँ । युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय र नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघबीच सम्झौता भएको छ । व्यवसायीले विभिन्न किसिमका माग राख्दै सुरु गरेको आन्दोलन सरकारसँगको सम्झौतासँगै स्थगित भएको छ ।
बैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूले सरकारलेृ आफ्ना माग पुरा गर्ने भएसँगै पुर्वघोषित सम्पूर्ण आन्दोलनका कार्यक्रमहरू स्थगित गरिएको जनाएका छन् । गत साउन २२ गतेदेखि १५ बुँदे माग राखी आन्दोलन सुरु गरेको संघले भदौ १ गतेदेखि गन्तव्य मुलुकमा श्रमिक पठाउन बन्द गर्ने घोषणा गरेको थियो ।
सोमबार मन्त्रालयमा मन्त्री रामजी यादवको उपस्थितिमा संघका अध्यक्ष तथा पदाधिकारीहरूसँग भएको छलफलमा व्यवसायीका मागहरू सम्बोधन गर्ने सहमति भएको हो ।
छलफलका क्रममा संघले राखेका १५ बुँदे मागमध्ये अधिकांश नीतिगत सम्बोधनका विषय भएको र ती मागहरूलाई वैदेशिक रोजगार ऐन तथा नियमावली संशोधनको प्रक्रियामा समावेश गरिसकिएको जानकारी गराइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रलाई पारदर्शी, सुरक्षित र मर्यादित बनाउन उक्त संशोधन प्रक्रियालाई यथाशक्य छिटो टुङ्ग्याउन मन्त्रालय र संघ दुवैले अधिकतम प्रयत्न गर्ने सहमति भएको छ ।
यस्तै, व्यवसायीहरूका अन्य मागका सन्दर्भमा आवश्यक प्रमाण र कागजातसहित वैदेशिक रोजगार विभागमा अनुरोध गरेमा विभागले प्रशासनिक सहजीकरण गर्ने र विभागबाट समाधान नभएका विषयमा रीतपूर्वक मन्त्रालयमा पुनरावेदन दिन सक्ने व्यवस्थाका बारेमा पनि छलफलमा स्पष्ट पारिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
“सहमति जुटेसँगै नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले सोमबारदेखि नै सबै दबाबमूलक कार्यक्रमहरू अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ,” मन्त्रालयले भनेको छ ।





प्रतिक्रिया