नोटबजार

नेपालकाे विश्वासिलाे आर्थिक अनलाइन पाेर्टल


एमएडब्लू ग्रुपद्धारा प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा १ करोड ११ लाख सहयोग

काठमाडौँ । भोटेकोसी क्षेत्रमा भएको ठूलो मानवीय विपत्तिप्रति गहिरो दुःख व्यक्त गर्दै एमएडब्लू ग्रुपले प्रभावित

निर्वाचन आयोगले उद्धार कोषमा आयुक्तहरूको १५ दिनको तलब उपलब्ध गराउने

काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा आयुक्तहरूको १५ दिनको तलब उपलब्ध गराउने

नुवाकोटबाट त्रिशूलीसम्मको सडक सञ्चालनमा

काठमाडौँ । पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले त्रिशूली नदीमा रहेका पुलहरूमा भएको क्षतिका कारण प्रभावित बनेको नुवाकोटको

जापान सरकारले गर्यो ५५.६ अर्ब डलरको रक्षा बजेट प्रस्ताव, एआइ विकासमा जोड दिने

जापानको रक्षा मन्त्रालयले सोमबार ८.९ ट्रिलियन येन (५५.६ अर्ब डलर बराबर) को विशाल आकारको बजेट

नेपाल इन्स्योरेन्सद्वारा बाढीपीडितका लागि ५० लाख सहयोग

काठमाडौँ । रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको अकल्पनिय बाढीका कारण भएको जनधनको अपुरणिय क्षतिमा राहत स्वरूप

नेपाल टेलिकमको सेवा पुनःसञ्चालन

काठमाडौँ । नेपाल टेलिकमले आज रसुवाको जिबजिबे र सरमथली तथा धादिङको बेनीघाट र नुवाकोटको त्रिशूली

विज्ञापन बोर्डमा सूचीकरण तथा नवीकरण नगर्ने पत्रपत्रिकाले लोककल्याणकारी विज्ञापनको रकम नपाउने

काठमाडौँ । विज्ञापन बोर्डमा सूचीकरण तथा नवीकरण नगरी लोककल्याणकारी विज्ञापन प्रकाशन गर्ने पत्रपत्रिकालाई चालु आर्थिक

कतार सरकारद्वारा बाढी पीडितलाई सहयोग

काठमाडौँ । रसुवास्थित भोटेकोशी नदीमा गएको विनाशकारी बाढीसँगै विपद्मा परेकाको उद्धार तथा राहतका लागि कतार

बाढी पीडितलाई ‘विश्व खाद्य कार्यक्रम’को २९ टन खाद्य सामग्री सहयोग

काठमाडौँ । ‘विश्व खाद्य कार्यक्रम’बाट प्राप्त २९ टनसहित ३० टन खाद्य सामग्री भोटेकोशी बाढीबाट प्रभावित

भोटेकोशी बाढीमा १० हजार ४५१ को उद्धार

काठमाडौँ । रसुवास्थित भोटकोशी नदीमा यही भदौ १० गते बिहान आएको विनाशकारी बाढीपछि प्रभावित भएका

प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा माछापुच्छ्रे बैंकद्वारा २ करोड १ लाख सहयोग

काठमाडौँ । माछापुच्छ्रे बकैंले हालै रसुवा जिल्ला स्थित भोटेकोशी नदिमा आएको बिनाशकारी बाढी पहिरोबाट प्रभावित

बाढीपीडितका लागि एके राठी र सारडा ग्रुपद्धारा एक करोड एक लाख सहयोग

विराटनगर । रसुवाको भोटेकोशी नदीमा भदौ १० गते आएको विनाशकारी बाढीबाट प्रभावितको राहत, पुनर्स्थापना तथा

न्युजिल्यान्ड सरकारले इन्धनमा गरेको कर वृद्धि स्थगित, सन् २०२८ देखि चरणबद्ध रूपमा लागू हुने

बढ्दो जीवनयापन खर्चका कारण नागरिकमाथि परेको आर्थिक दबाब कम गर्ने उद्देश्यले न्युजिल्यान्ड सरकारले सन् २०२७