सवारीमा लगाइएको युरो–६ मापदण्डमा सरकारको लचकता, २ महिना सवारी साधन ल्याउन दिइने

काठमाडौँ । जेनजी आन्दोलनका कारण अस्तव्यस्त बनेको अटो बजारलाई उकास्न सरकारले युरो–६ मापदण्डलाई सहजीकरण गरेको छ । सरकारले युरो–६ मापदण्ड लागू भएपछि ’प्रोफर्मा बिल’ भएका व्यवसायीलाई २ महिना नयाँ सवारीसाधन ल्याउन दिने निर्णय गरेको हो । ‘प्रोफर्मा बिल’ भनेको अन्तिम लेनदेनअघि सवारीसाधन बिक्री वा सेवाको प्रस्तावित लागत र सर्त रेखांकित गर्ने प्रारम्भिक कागजात हो ।…