‘तोकिएका करका दर कार्यान्वयनको विकल्प छैन, निजी क्षेत्रले सहजीकरण गर्नुपर्छ’

सरकारले संसद्मा प्रस्तुत गरेको आर्थिक विधेयक २०८१ कार्यान्वयनको विकल्प नरहेकाले त्यसमा सघाउन राजस्व प्रशासनसँग जोडिएका सरकारी निकायहरुले निजी क्षेत्रलाई आग्रह गरेका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले आज यहाँ आयोजना गरेको ‘उद्योग व्यवसायमैत्री वातावरण निर्माणमा निजी क्षेत्र’ विषयक संवाद कार्यक्रममा आन्तरिक राजस्व विभाग, भन्सार विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग र नेपाल राष्ट्र…