श्रम, रोजगारीको क्षेत्रमा प्रदेश बजेट : सहुलियतपुर्ण कर्जादेखि ब्याजमा अनुदान दिनेसम्मका व्यवस्था

काठमाडौँ । वर्षेनी लाखौँ जनता रोजगारीको खोजीमा विदेशिने गरेका छन् । देशमा प्रयाप्त राजगारीको अवस्था नहुनुनै विदेशीनुको मुख्य कारण हो । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका अनुसार यसरी रोजगारीको लागि विदेशीएका नागरिकहरु मध्ये प्रतिदिन औसत दुई जनाको लाश भित्रिने गरेको छ ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारहरुले प्रत्येक वर्षको बजेटमा रोजगारीको सिर्जना गर्ने उल्लेख गरेपनि रोजगारी उत्पादनको क्षेत्रमा काम नगरेको आम सर्वसाधारणको गुनासो छ । पाएको रोजगारीमा पनि श्रमीकले काम अनुसारको ज्याला नपाएको आम श्रमीकहरुको भनाई छ ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि प्रदेश सरकारहरुले श्रमीकको क्षेत्रमा बजेट विनियोजन गरिएको उल्लेख गरेका छन् ।

कोशी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा असल श्रमको विकासमार्फत श्रम रोजगार क्षेत्रमा मर्यादित श्रम अभ्यास लगायतका ज्ञान सिपमा आधारित क्षमता विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्नको लागि बजेट विनियोजन गरिएको जनाएको छ । यस्तै रोजगारदाता र रोजगारी खोजी गर्ने बीचमा तादात्म्य मिलाएर रोेजगार सुचना केन्द्रमा सञ्चार पोर्टललाई प्रभावकारी बनाइने उल्लेख गरिएको छ ।

स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा बेरोजगारको तथ्यांक संकलन गरिने जनाएको छ । वैदेशिक रोजगारीलाई मर्यादित, सुरक्षित र भरपर्दाे बनाउनको लागि सुरक्षित आप्रवासन र फर्केका व्यक्तिलाई आर्थिक र समाजिक पुनःएकीकरण लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको उल्लेख छ । प्रदेशले शिक्षा खेलकुद रोजगार मन्त्रालयको लागि २ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको जनाएको छ ।

मधेश प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा रोजगारीको सिलसिलामा विदेशमा ज्यान गूमाएका श्रमिकहरुको मृत शरीर छिटो नेपाल ल्याउृन पहल गर्ने र नेपाल भित्रिएपछि घर सम्म निशुल्क पु¥याउनको लागि भनेर बजेट विनियोजन गरेको घोषणा गरेको छ । बाल श्रमको अन्त्यको लागि पनि बजेट विनियोजन गरिएको उल्लेख छ । हात हातमा सवारी घर घरमा सवारी भन्ने नाराका साथ मुख्यमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रम सञ्चालनको लागि बजेट विनियोजन गरेको छ ।

वैदेशिक रोजगारीमा गएका नागरिकको डिजिटल तथ्यांक राख्ने र विदेशबाट फर्किएका जनशक्तिलको सीप क्षमता र दक्षताको प्रयोग गर्न उचित ऋण तालिम, प्रतिधि लगायतमा सहयोग कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने जनाएको छ । स्वदेश तथा विदेशमा समेत रोजगारीको अवसर प्राप्त गर्न सक्ष बनाउनको लागि नीतिगत, कानुनी र संस्थागत व्यवस्था सहितको कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उल्लेख गरिएको छ । बेराजगारीको न्युनीकरण गर्नको लागि सीएम रोजगार कार्यक्रम सञ्चाल गरेर वैदेशिक रोजगारीको निर्भता न्युनीकरण गरिने पनि बजेटमा उल्लेख गरिएको छ ।

यस्तै प्रदेशका सबै स्थानीय तहमा रोजगार सेवा केन्द्रको विकास, रोजगारको क्षेत्रमा देखिएका मनो सामाजिक समस्या कम गर्नको लागि बनोपरामर्श सेव विस्तर गर्नको लागि बजेट विनियोजन गरिएको जनाएको छ । श्रम तथा रोजगार ऐन निर्माण मधेश सुहाउदो साझा लगानी क्षेत्रको पहिचान गरिने उल्लेख गरिएको छ । श्रमिक आवास केन्द्रको स्थापना र मधेशलाई बेराजगार मुक्त प्रदेश बनाउने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ ।

यसैगरि बागमती सरकारले युवालाई स्वदेशमै राजगार समृद प्रदेशको बलियो आधार भन्ने नारा अघि सारेको छ । यस्तै जहाँ उत्पादन, त्यहाँ राजगारी भन्ने नाराका साथ स्थानीय स्रोत साधनको प्रयोग र उपयोग गरेर उत्पादन बढाइने घोषणा गरेको छ । स्वदेशमा रोजगारीको सिर्जना गर्नको लागि युवा महिला र सीमानतकृत समुदायको क्षमता अभिवृद्धि गर्न व्यवसायिक तालिमका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको छ । निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर रोजगार मेलाको आयोजना गरेर रोजगाारदाता र श्रमिक बीच सम्पर्क स्थापित गर्ने पनि बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, मर्यादित र व्यवस्थित बनाउन सचेतना अभिवृद्धि गर्ने र वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम सञ्चालन गरेर रेमिटेन्सलाई उत्पादनमुलक क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गरिने जनाएको छ ।

विदेशबाट आएका नागरिकहरको ज्ञान सीप र अनुभवको उपयोग गरेर रोजगारी सिर्जनाको वातावरण तयार गरिने बजेटमा उल्लेख छ । श्रमिकहरुको सुरक्षाको लागि गुणस्तरीय सुरक्षा उपकरणहरु उपलब्ध गरिने जनाएको छ । श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयको लागि ८७ करोड ४१ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको बजेटमा उल्लेख छ ।

गण्डकी सरकाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा वृद्धिमुखी उद्यमशीलता र रोजगारीको सिर्जना नमुना कार्यक्रम, सीपमूलक तालिम उद्यमशीलता विकास र प्रविधि हस्तान्तरणको कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने र स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योग सञ्चालन गरिने जनाएको छ । युवामा सकारात्मक सोच, सीप, क्षमता र नेतृत्व विकासमा जोड दिई सिर्जनशील तथा उद्यमी युवा तयार गर्नको लागि युवा उद्यमी प्रोत्साहन कार्यक्रम सञ्चालन र युवाको प्रतिभा सम्मान कार्यक्रमलाई निरन्तर अगाडी बढाउने घोषणा गरेको छ । प्रदेशले पहिले घरदेश अनि परदेश अभियान सञ्चालन गर्ने जनाएको छ ।

यस्तै प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्षमा समय घटाउने आम्दानी बढाउने कार्यक्रम सञ्चालन गरेर वैदेशिक रोजगारीमा जानेको लागि सीप र दक्षता हासिल गरेर जाने अवसर सिर्जना गरिने उल्लेख गरेको छ । वेदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित बनाउन सुरक्षित आप्रवासन कार्यक्रम सञ्चालन गरेर सुचनाकर्ता र परामर्शदाता परिचालन गरिने जनाएको छ ।

यसैगरि वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएकाहरुको लागि स्वरोजगार तथा उद्यम व्यवसायमा जोडिन चाहेमा व्यावसायिक परामर्श, व्यवसाय योजना निर्माणमा सहयोग, प्राविधिक सहयोग र सहुलियतपुर्ण कर्जा उपलब्ध गर्नको लागि बजेट विनियोजन गरिएको जनाएको छ ।

लुम्बिनी सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा प्रदेश समृद्धिमा नागरिकको योगदान, महिनाको एक दिन श्रमदान भन्ने नारालाई सम्मान गर्ने सस्कृति विकासको लागि कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बजेट विनियोजन गरिएको जनाएको छ । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवाको सीप परीक्षण गरी स्वरोजगार बन्न प्रोत्साहनका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने जनाएको छ । वैदेशिक रोजगारी सम्बन्धी सुचना प्रवाह, न्यायमा पहुँच तथा वित्तीय साक्षरता प्रदान गर्दै सहजकर्ता तथा आप्रवासी श्रमिकको क्षमता अभिवृद्धि गर्न २ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको जनाएको छ ।

कर्णाली प्रदेश सरकारले विदेशको अनुभव स्वदेशमा अवसर भन्ने सोचको विकास गरेर वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका जनशक्तिको ज्ञान सिप र क्षमताको अभिमुखीकरण गरेर उपयोग गर्ने घोषणा गरेको छ । युवालाई प्रदेशमै उद्यम गर्नको लागि कर्जामा सहजीकरण र ब्याजमा अनुदान दिने उल्लेख गरिएको छ । निजी क्षेत्रको सहकार्यमा बजारको मागमा आधारित सिप विकास तालिम कार्यक्रम मार्फत रोजगारीको सिर्जना गर्नको लागि ३ करोड ७३ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको जनाएको छ । मध्यस्तरको व्यवसायलाई प्रवद्र्धन गर्न ब्याज अनुदान सहुलियत र प्रोत्साहन गर्न ६ करोड विनियोजन गरिएको जनाएको छ ।

सुदुरपश्चिम सरकारले पनि श्रम तथा रोजगारीको क्षेत्रलाई विशेष स्थान दिएको छ । प्रदेशले स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर श्रमिकहरुको पञ्जीकरण, श्रम अडिट तथा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने जनाएको छ । प्रदेशका विभिन्न स्थानमा रहेका कलकारखाना र उद्योगमा काम गर्ने कामदारको तथ्यांक संकलन गरेर रोजगार पोर्टल तयार पारिने र उत्कृष्ट श्रमिक उद्यमीलाई सम्मान र पुरस्कृत गर्नको लागि बजेट विनियोजन गरेको उल्लेख गरिएको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयको लागि ७ अर्ब ४ करोड रपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको जनाएको छ ।