‘सुनमा लगाइएको विलासिता कर नहटे पुनः आन्दोलन गर्छौं’

काठमाडौँ । चालु आर्थिक वर्ष लागेसँगै बिहीबारदेखि सुनको कारोबार गर्दा २ प्रतिशत विलासिता कर र हिरालगायत पत्थर जडित गहनामा १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर लागू भएको छ ।

नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघ र रत्न तथा आभूषण संघले उक्त कर तथा भ्याट लागू गर्ने निर्णयविरुद्ध लामो समय आन्दोलन गरेपछि सरकारले समस्या समाधान गर्न कार्यदल गठन गरे पनि ठोस निर्णय नहुँदा बिहीबारदेखि विलासिता कर लागेको छ ।

३ प्रश्नको आजको अंकमा हामीले नेपाल रत्न तथा आभूषण संघकी पूर्वअध्यक्ष ज्योत्सना श्रेष्ठसँग यिनै विषयमा कुरा गरेका छौँ ।

लामो समयको आन्दोलनपछि सरकारले वार्ता गरेर ६ बुदे सहमतिसँगै कार्यदल गठन गरेको थियो । तर, सुन तथा हिराजन्य वस्तुमा लागेको कर लागू भइसक्यो । त्यसमा तपाईंहरूको धारणा के छ ?

कार्यदल गठन भएपछि आश्वासनमा आएर हामीले आन्दोलन स्थगित गर्यौँ । तर, सरकारले कानुनी हिसाबले लागू भइसकेको हुनाले अहिलेलाई विलासिता कर लागू गरिएको जनाएको छ । यस विषयमा अध्ययन गर्न गठन गरिएको कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाएपछि माग सम्बोधन गर्ने जनाएको छ ।

कार्यदलले दिएको सुझावमाथि छलफल भइरहेको छ । कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएपछि विलासिता कर हटाइने सरकारले आश्वासन दिएको छ ।

सरकारमा सहभागी दलका सांसदहरूले पनि सुनमा कर लगाउने विषयको विरोध गरेका थिए । सरकारले ग्रेलिस्टबाट हटाउन कर लगाएको दाबी गरेको छ । तर, भ्याट र कर लगाउँदा ग्रेलिस्टबाट हट्ने होइन । यदि मन्त्रिपरिषद्ले यो विषयलाई निर्णायक निष्कर्षमा नपुर्याए पुनः आन्दोलन हुनेछ ।

सरकारले सुन तथा बहुमूल्य हिरा कारोबारलाई औपचारिक प्रणालीमा ल्याउन र अवैध रूपमा भित्रिन नदिन कर लागू गरेको दाबी गरेको छ नि ?

अहिले पनि औपचारिक प्रणालीमै नै त छ । अनलाइन प्रणालीमा गएपछि अनौपचारिक भन्न मिल्दैन । व्यवसायीहरूले दर्ता गरेर कारोबार गरिरहेका छन् । सबै रिपोर्ट पेस गरेका छन् । सरकारलाई कर तिरिरहेका छन् । व्यवसायी/उपभोक्ताहरूबाट कर उठाएर मात्र औपचारिक हुँदैन । विलासी कर र भ्याट लगाउँदा झन् अनौपचारिक रूपमा भित्रिन्छ । हाम्रो खुला सिमाना छ ।

तर, व्यवसायीले त बैंकबाट नै लिएर कारोबार गरिरहेका छन् । नयाँ कर नीति लागू भएपछि सुनको अवैध कारोबार झन् बढ्ने सम्भावना हुन्छ । जसले गर्दा सरकारको राजस्व संकलनमा पनि कमी आउँछ । राजस्व नतिरेपछि सरकारको अर्थतन्त्र नै कमजोर हुने हो ।

उपभोक्ताले तिर्ने करमा महासंघको आपत्ति किन ?

उपभोक्ताहरू जहाँ कम मूल्यमा पाइन्छ, त्यहाँ जान्छन् । हामी सामान्य खाद्य सामानहरू त बोर्डर क्रस गरेर छिमेकी मुलुक भारतमा गएर खरिद गर्छौँ । बहुमूल्य वस्तु त झनै खरिद गरिहाल्छन् । यहाँभन्दा भारतमा २० प्रतिशत सस्तो भयो भने कुन उपभोक्ताले यहाँ खरिद गर्छन् ?
यस्तो हुँदा यहाँका व्यवसाय नै डामाडोल हुन्छ । व्यवसायीहरूले पनि व्यवसाय नै बन्द गरे भइहाल्यो त ! यसरी उपभोक्ता पनि मारमा पर्ने भए व्यवसाय नै डुब्ने भयो । यस्तो हुँदा राजस्व उठ्दैन र अर्थतन्त्र नै फस्टाउन सक्दैन । छिमेकी मुलुकको चाहिँ व्यवसाय फस्टाउने भयो ।