बंगलादेशको सत्ता परिवर्तनले नेपाली जुट उद्योगमा पलाएको आशाः जोगिएला त १५ हजार मजदुरको रोजगारी ?

काठमाडौँ । नेपालको सबैभन्दा पुरानोमध्येको एक जुट उद्योग क्षेत्र यतिबेला गम्भीर संकट र आशाको दोसाँधमा छ । एकातिर कच्चा पदार्थको अभावले उद्योगहरू बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन् भने अर्कोतिर बंगलादेशमा भएको राजनीतिक परिवर्तन र नयाँ सरकारको आगमनले उद्योगीहरूमा केही आशा जगाएको छ ।

बंगलादेशले ३५ वर्षपछि पुरुष प्रधानमन्त्री पाउँदा पुर्वप्रधानमन्त्री खालिदा जियाका छोरा तारिक रहमान नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका छन् । नयाँ सरकार गठन भएपछि वैदेशिक व्यापार नीतिमा परिवर्तन गर्ने आशामा उद्योगीहरु रहेका छन् ।

साउन १५ गतेदेखि जुट उत्पादनको नयाँ सिजन सुरु हुन्छ । तर बंगलादेशले गत भदोदेखि नै जुट निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएको छ । जसले गर्दा नेपाली जुट मिलहरूका लागि आवश्यक पर्ने मुख्य कच्चा पदार्थ कच्चा जुटको आयात हुन सकेको छैन । नेपाल जुट उद्योग संघका उपाध्यक्ष तथा स्वस्तीक जुट मिल्सका सञ्चालक रमेश राठीका अनुसार नेपाली उद्योगहरूका लागि बंगलादेशको जुट अनिवार्य जस्तै छ ।

नेपालका पूर्वका जिल्लामध्ये सबैभन्दा बढी सुनसरी र मोरङमा जुटखेती हुने गर्छ । यी बाहेक झापा, सिरहा, सप्तरी र उदयपुरमा पनि जुटखेती हुने गर्छ । अहिले नेपालमा उत्पादन भएको जुटले यहाँका उद्योगका लागि १० देखि १५ प्रतिशतसम्म धान्ने उद्योगीहरू बताउँछन् । बाँकी ८५ देखि ९० प्रतिशत उद्योगका लागि चाहिने कच्चापदार्थ भारत र बङ्गलादेशबाट ल्याउने गरिन्छ । देशभर सञ्चालित ११ उद्योगमध्ये अहिले ६ वटा उद्योग बन्द भइसकेका छन् ।

उद्योगी राठीका अनुसार भारतीय जुटको तुलनामा बंगलादेशको जुट प्रतिकिलो १० देखि १५ रुपैयाँसम्म सस्तो पर्छ । “हामीले भारतीय उद्योगहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ, तर कच्चा पदार्थ नै महँगोमा किन्नुपर्दा हाम्रो उत्पादन लागत निकै बढेको छ,“ राठीले भने । तर पछिल्लो समय भारतमा पनि जुटको उत्पादनमा ह्रास आएकाले नेपाली उद्योगीहरू पूर्ण रूपमा बंगलादेशकै भर पर्नुपर्ने स्थिति रहेका उनले बताए ।

यदि बंगलादेशबाट कच्चा जुटको आयात सहज नभएमा नेपालका जुट मिलहरू अबको २ देखि ३ महिनाभित्रै पूर्ण रूपमा बन्द हुने उपाध्यक्ष राठीले बताएका छन् । राठीको भनाईमा यी उद्योगहरूमा प्रत्यक्ष रूपमा १५ हजारभन्दा बढी कामदारहरू कार्यरत छन् । उद्योग बन्द हुँदा ती हजारौं परिवारको जीविकोपार्जन खोसिने उनले जानकारी दिए । “यो केवल उद्योगीको समस्या मात्र होइन, हजारौं मजदुरको रोजगारी जोगाउने चुनौती पनि हो,” उनले थपे ।

बंगलादेशमा नयाँ सरकारः अवसर कि चुनौती ?

बंगलादेशमा लामो समयदेखिको राजनीतिक उथलपुथलपछि अहिले नयाँ सरकार गठन भएको छ । नेपालका जुट उद्योगीहरूले यो परिवर्तनलाई सकारात्मक रूपमा लिएका छन् । अघिल्लो सरकारको पालामा निर्यातमा लगाइएका विभिन्न प्रतिबन्ध र झन्झटिलो नीतिका कारण नेपाली उद्योगीहरू मर्कामा परेका थिए । अबको नयाँ नेतृत्वले छिमेकी मुलुकहरूसँगको व्यापारिक सम्बन्धलाई प्राथमिकता दिने र कच्चा जुटको निर्यातमा देखिएका अवरोध फुकाउने विश्वास राठीको छ ।

नेपाल जुट उद्योग संघका अध्यक्ष राजकुमार गोल्छाले यसअघि पनि बंगलादेशी पक्षसँग कुराकानी हुँदा उनीहरू सकारात्मक देखिएको तर निर्णय हुन नसकेको बताएका थिए । “अहिले बंगलादेशमा नयाँ राजनीतिक शक्ति आएको छ, यसले पक्कै पनि नयाँ व्यापारिक वातावरण बनाउनेछ भन्ने हाम्रो विश्वास छ,” गोल्छाले भने । तर, आयात कहिलेदेखि खुल्छ भन्नेमा अझै निश्चित नभएकाले उद्योगीहरूमा चिन्ता भने कायमै रहेको उनको भनाई छ ।

यसअघि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका उपसचिव बुद्धिप्रसाद उपाध्यायले सरकारले कूटनीतिक पहल गरिरहेको बताएका थिए । तर, बंगलादेशमा सत्ता नै परिवर्तन भइसकेको अवस्थामा अब नेपाल सरकारले नयाँ सरकारसँग उच्चस्तरीय संवाद गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको उद्योगीहरू बताउँछन् ।

परिवर्तित सन्दर्भमा नेपालले बंगलादेशसँग जिटुजी सम्झौता गरेर वा भन्सार सहुलियतका विषयमा कुरा गरेर जुट उद्योगलाई संकटबाट बचाउनु पर्ने उद्योगीहरूको भनाई छ । यदि समयमै कच्चा जुटको आपूर्ति सुनिश्चित हुन नसके नेपालको उद्योग क्षेत्र पूर्ण रुपमा बन्द हुने उद्योगीहरूको चिन्ता छ ।