चुनावी घोषणापत्रमा सपनाको प्रतिस्पर्धा : अर्थशास्त्रको ७० को नियमले देखाएको वास्तविकता

काठमाडौँ । चुनाव नजिकिएसँगै राजनीतिक दलहरूबीच मतदाता लोभ्याउने प्रतिस्पर्धा सुरु भएको छ । यहि फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनका लागि दलहरूले आफ्ना घोषणापत्र सार्वजनिक गरिसकेका छन् । दलहरूले घोषणापत्रहरूमा देशको अर्थतन्त्रमा केही वर्षभित्रै आमूल परिवर्तन ल्याउने बाचा गरेका छन् ।

तर अर्थविद्हरूले भने दलहरूले अघि सारेका घोषणापत्रका बाचाहरू अहिलेको अवस्थामा असम्भव सपना भएको दाबी गरेका छन् । उनीहरूका अनुसार दलहरूले सार्वजनिक गरेका घोषणापत्रमा अर्थतन्त्र सुधारको लागि गरेका बाचाहरू अर्थतन्त्रको सामान्य सिद्धान्तसँग पनि मेल खादैन्न ।

विशेष गरी दलहरूले नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) र नेपालीको प्रतिव्यक्ति आम्दानीलाई आगामी ५ वर्षमा दोब्बर भन्दा बढी र जीडीपीलाई १०० खर्ब पु¥याउने घोषणा गरेका छन् । यी दाबीहरूलाई अर्थविद्हरूले अर्थशास्त्रको सिद्धान्त रुल अफ ७० (७० को नियम) को कसीमा राखेर हेनुपर्ने बताएका छन् ।

के हो त ७० को नियम ?

अर्थविद्हरूका अनुसार यो एउटा सरल गणितीय सूत्र हो, जसले कुनै पनि लगानी वा देशको अर्थतन्त्रको आकार कति समयमा दोब्बर हुन्छ भन्ने कुराको अनुमान गर्छ । यसका लागि ७० लाई वार्षिक आर्थिक वृद्धिदरको प्रतिशतले भाग गर्नुपर्छ । यसबाट निस्कने अंक त्यो समय हो जुन समयमा अर्थतन्त्र अहिलेको भन्दा ठ्याक्कै दुई गुणा हुन्छ ।

उदाहरणका लागि, यदि नेपालको आर्थिक वृद्धिदर वार्षिक ६ प्रतिशत हुने हो भने ७० लाई ६ ले भाग गर्दा करिब १२ निस्कन्छ । यसको अर्थ, नेपालले लगातार ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गरेमा अर्थतन्त्रको आकार अहिलेको भन्दा दोब्बर हुन १२ वर्ष लाग्छ । यदि वृद्धिदर ८ प्रतिशत भयो भने ९ वर्षमा अर्थतन्त्र दोब्बर हुन्छ । तर, दलहरूले ५ वर्षमै अर्थतन्त्र दोब्बर भन्दा बढी बनाउने जुन बाचा गरेका छन्, त्यसका लागि नेपालको वार्षिक आर्थिक वृद्धिदर हरेक वर्ष करिब १५ प्रतिशत हुनुपर्छ । नेपालको इतिहासमा अहिलेसम्म लगातार ७ प्रतिशतको वृद्धिदर समेत हासिल हुन नसकेको अवस्थामा १५ प्रतिशतको लक्ष्य राख्नु केवल चुनावी गफ मात्र भएको अर्थविद्हरूको तर्क छ ।

दलका महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले आफ्नो घोषणापत्रमा आगामी पाँच वर्षभित्र नेपालीको औसत प्रतिव्यक्ति आयलाई ३ हजार अमेरिकी डलर पु¥याउने लक्ष्य राखेको छ । हाल नेपालको प्रतिव्यक्ति आय करिब १ हजार ४०० डलर मात्र छ । यसको अर्थ, रास्वपाले ५ वर्षमा नेपालीको कमाइ दोब्बरभन्दा बढी बनाउने दाबी गरेको छ । हाल करिब ४२ अर्ब डलर रहेको नेपालको अर्थतन्त्रको आकार (जीडीपी) लाई पाँच वर्षमै १०० अर्ब डलर पु¥याउने रास्वापाले घोषणा गरेको छ ।

नेकपा एमालेले मुलुकको अर्थतन्त्र उत्थानको लागि महत्वकाक्षी घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ । बिहीबार अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीद्वारा सार्वजनिक घोषणापत्रमा आगामी ५ वर्षभित्र मुलुकको अर्थतन्त्रको आकार १०० खर्ब र १० वर्षमा २०० खर्ब पु¥याउने महत्त्वाकाङ्क्षी लक्ष्य राखिएको छ । घोषणापत्रमा युवालाई मासिक १० जीबी निःशुल्क डाटा, स्टार्टअपका लागि १० हजार डलरको कार्ड र विद्यार्थीलाई २० लाखसम्मको निव्र्याजी ऋण दिने उल्लेख गरिएको छ ।

सुत्केरी पोषण भत्ता २० हजार पु¥याउने, विपन्नको २५ हजारसम्मको ऋण मिनाहा गर्ने, पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग, सुरुङ मार्ग र ठूला शहरमा मेट्रो तथा मोनोरेल सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता दोहोर्‍याएको छ । डिजिटल सुशासन कायम गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै एमालेले राजनीतिक स्थिरताका लागि बहुमतको माग गरेको छ । यस्तै पाँच वर्षभित्र नेपालीको प्रतिव्यक्ति आय ३ हजार अमेरिकी डलर पु‍¥याउने प्रतिबद्धता पनि घोषणापत्रमा गरिएको छ । साथै एमालेले न्यूनतम पारिश्रमिक मासिक २५ हजार पु¥याउने र वैदेशिक रोजगारीका श्रमिकलाई वार्षिक ५ हजार बोनस दिने प्रतिबद्धता पनि घोषणापत्रमा छ ।

यस्तै नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीले वार्षिक दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिदर (१० प्रतिशत) भन्दा माथि पु¥याउने बाचा गरेको छ । उसले ५ वर्षमा ५ लाख नयाँ आवास निर्माण गर्ने र शतप्रतिशत नागरिकलाई स्वास्थ्य बीमामा समेट्ने योजना अघि सारेको छ ।

नेपाली कांग्रेसले आफ्नो प्रतिज्ञापत्रमा दिगो आर्थिक विकास, नीतिगत स्थिरता र हैरानीमुक्त सेवा प्रवाह गर्ने वाचा गरेको छ । साथै युवा पुस्तालाई स्वदेशमै परिवारसँगै रमाउँदै मार्यादित र आकर्षित अवसरहरु प्रदान गर्ने घोषणा गरेको छ । स्वास्थ्य र शिक्षामा राज्यको दायित्व वृद्धि गर्ने र नेपालको उत्पादनलाई विश्वबजारमा ब्राण्डिङ गर्ने कांग्रेसको प्रतिज्ञापत्रमा उल्लेख गरिएको छ । सपना देख्न सक्ने नेपाल, सम्पत्ति र रोजगारी सृजनालाई प्रोत्साहन गर्ने नेपाल, पेटभरी खुवाउने र देशलाई चिनाउने किसानको नेपाल कांग्रेसको प्रतिज्ञापत्रमा उल्लेख गरिएका विषय हुन् । साथै ओखती र ओत दिने नेपाल, छोराछोरी पढाउन आर्थिक भार नपर्ने नेपाल, बेथिति र हैरानीमुक्त विधिको शासन भएको नेपाल, मौलिकतामा गर्व गर्न सक्ने आधुनिक नेपाल, विश्वले सम्मान गर्ने स्वाभिमानी नेपाल र समुन्नतिमा लम्कने नेपाल बनाउने कांग्रेसको घोषणा छ ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले शिक्षा र स्वास्थ्य पूर्ण रूपमा निःशुल्क गर्ने घोषणा गरेको छ । यस्तै, राजेन्द्र महतो नेतृत्वको राष्ट्रिय मुक्ति पार्टीले १० वर्षभित्र नेपालको जीडीपीलाई ५०० अर्ब डलर पु¥याउने दाबी गरेको छ, जुन हालको आकारभन्दा १० गुणा बढी हो । अर्थतन्त्रको ७२ को नियममा आधारित भएर हेर्दा उक्त लक्ष्य हासिल गर्न वार्षिक २५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्नुपर्छ । जुन विश्व इतिहासमा विरलै राष्ट्रले प्राप्त गरेका छन् ।

अर्थविद्हरूको विश्लेषण

अर्थविद् विश्वम्भर प्याकुरेल दलहरूले रुल अफ ७० लाई पूर्ण रूपमा बेवास्ता गरेर जनतालाई झुक्याएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, “नेपालीको आम्दानी ३ हजार डलर पु¥याउनु भनेको अहिलेको भन्दा दोब्बर बढी हुनु हो । यदि देशको आर्थिक वृद्धिदर लगातार ७.२ प्रतिशत भयो भने पनि अर्थतन्त्र दोब्बर हुन करिब १० वर्ष लाग्छ । तर दलहरू ५ वर्षमै जीडीपीको आकार दोब्बर भन्दा बढी कायम गर्छौँ भन्दै छन् । यसका लागि वर्षको १५ प्रतिशतभन्दा धेरैको वृद्धिदर चाहिन्छ ।”

प्याकुरेलका अनुसार नेपालको वर्तमान पूर्वाधार, पुँजी र प्रविधिले यति ठूलो वृद्धिदर धान्नै सक्दैन । उनी भन्छन्, “सबै कुरा डिजिटल गर्ने र छोटो समयमा अर्थतन्त्र १०० अर्ब डलर पु¥याउने कुरा सुन्दा राम्रो सुनिए पनि त्यसका लागि चाहिने लगानी कहाँबाट आउँछ भन्ने कतै उल्लेख छैन । यो केवल लोकप्रियता कमाउनका लागि ल्याइएको एउटा चुनावी स्टन्ट मात्र हो ।” ७.२ प्रतिशतको वृद्धि हुँदा पनि रास्वपाले र एमालेले भनेको १०० अर्ब डलरको जीडीपी पुग्न कम्तीमा १४ वर्ष कुर्नुपर्ने उनको दाबी छ ।

अर्का अर्थविद् केशव आचार्य पनि विगतदेखि नै दलहरूले घोषणापत्रमा झुटो बोल्दै आएको बताउँछन् । उनका बुझाईमा चुनाव जित्नका लागि जे पनि लेखिदिने तर सरकारमा गएपछि ती सबै कुरा बिर्सिने दलहरूको पुरानै रोग हो । “नेपालले बहुदल आएपछि अहिलेसम्म औसत ४ देखि ५ प्रतिशतको मात्र वृद्धिदर हासिल गर्दै आएको छ,”आचार्य भन्छन्,“हाम्रो प्रशासनिक संरचना यस्तो छ कि मन्त्रीले चाहेर मात्र केही हुँदैन । जबसम्म कर्मचारीतन्त्र र नीतिगत तहमा सुधार हुँदैन, तबसम्म १० प्रतिशतको वृद्धिदर गफ मात्रै हो ।”

आचार्यले ७० को नियमलाई आधार मान्दै भने, “यदि ७ प्रतिशतको वृद्धिदर रह्यो भने नेपालको अर्थतन्त्र दोब्बर हुन १४ वर्षभन्दा बढी समय लाग्छ । ५ वर्षमा अर्थतन्त्र दोब्बर बनाउँछु भन्नु अर्थशास्त्रको सामान्य सिद्धान्त विपरीत छ ।”

स्रोत बिनाका लोकप्रिय नारा

दलहरूले घोषणापत्रमा स्वास्थ्य, शिक्षा र रोजगारीका विषयमा निकै आकर्षक नाराहरू राखेका छन् । तर, ती नारा पूरा गर्न चाहिने बजेट कहाँबाट आउँछ भन्नेमा सबै मौन छन् ।

सरकारी खर्चको अनलाइन विवरण राख्ने र भ्रष्टाचार गर्नेको सम्पत्ति जफत गर्ने जस्ता कुराहरू सुन्दा निकै राम्रा लाग्छन् । तर, यी कुराहरू कार्यान्वयन गर्ने कानुनी र प्रशासनिक संयन्त्रको अभाव छ । कानुनी सुधार नगरी यस्ता कुराहरू घोषणापत्रमा लेखिनु केवल चुनावी गफ मात्र साबित हुने निश्चित रहेको विज्ञहरूको भनाई छ ।

सबै दलहरूले तथ्याङ्कको खेल खेलेर मतदातालाई आकर्षित गर्न खोजेको देखिन्छ । ४२ अर्ब डलरको अर्थतन्त्रलाई १० वर्षमा ५०० अर्ब डलर पु¥याउने लक्ष्य त झनै हाँसउठ्दो रहेको अर्थशास्त्रीहरू बताउँछन् । यसका लागि देशले वार्षिक २५ प्रतिशतभन्दा बढीको वृद्धिदर हासिल गर्नुपर्छ, जुन विश्वकै इतिहासमा असम्भव जस्तै मानिन्छ ।

नेपालको मुख्य समस्या भनेको उत्पादन नबढ्नु र आयातमा निर्भर हुनु रहेको विज्ञहरूको तर्क छ । दलहरूले उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रको ठोस खाका ल्याउनुको सट्टा केवल अंकहरूमा जादू देखाउन खोजेको जानकारहरूको बुझाई छ । ७० को नियमले देखाएको वास्तविकता र दलहरूले देखाएको सपनाबीचको ठूलो खाडलले यो चुनावपछि पनि आर्थिक रूपान्तरणको बाटो कठिन रहेको विश्लेषकहरूको बुझाई छ ।

जबसम्म दलहरूले आफ्नो घोषणापत्रमा स्रोतको सुनिश्चितता र कार्यान्वयनको स्पष्ट मार्गचित्र प्रस्तुत गर्दैनन्, तबसम्म यी आश्वासनहरू केवल कागजमै सीमित हुने उनीहरू बताउँछन् । मतदाताले पनि अब दलहरूका यी अंकका पछाडि लुकेको वास्तविकता बुझ्नु जरुरी रहेको विज्ञहरूको भनाई छ ।