दलहरूको घोषणापत्रमा पुँजी बजार : सुधारका महत्वाकांक्षी योजना र कार्यान्वयनको चुनौती

काठमाडौँ । पहिलोपटक प्रमुख राजनीतिक दलले पुँजी बजारलाई आफ्नो मुख्य आर्थिक एजेण्डाको रूपमा घोषणापत्रमा प्रस्तुत गरेका छन् ।

फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको लागि सार्वजनिक गरिएका घोषणापत्रमा दलहरूले पुँजी बजारको आधुनिकीकरण, लगानीकर्ताको सुरक्षा र नयाँ प्रविधिको प्रयोगलाई प्राथमिकताका साथ समेटेका छन् । यसले ५० लाखभन्दा बढी डिम्याट खाता भएका लगानीकर्तामा नयाँ आशा जगाएको छ ।

रास्वपाः प्रविधि र संरचनागत सुधार

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले पुँजी बजारलाई पूर्ण रुपमा पारदर्शी, सुरक्षित र लगानीमैत्री बनाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ । रास्वपाले आफ्नो घोषणापत्रमा नियामक निकाय धितोपत्र बोर्डको सुदृढीकरणलाई मुख्य जोड दिइएको छ । उसले धितोपत्र ऐन २०६३ मा आवश्यक संशोधन गरी धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) लाई पूर्ण स्वायत्तता दिने र यसको संरचना पुनर्गठन गर्ने योजना अघि सारेको छ ।

रास्वपाले नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) र सीडीएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेडको पुनर्संरचना गरी निजी क्षेत्रको सेयर सहभागिता बढाउने र प्रतिस्पर्धात्मक डिपोजिटरी सेवा विकास गर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ । यस्तै रास्वपाले प्राविधिक पक्षमा पनि सुधार गर्ने वाचा गरेको छ । उसले इन्ट्रा–डे ट्रेडिङ, सर्ट सेलिङ, फ्युचर्स र अप्सन जस्ता डेरिभेटिभ वित्तीय उपकरणहरू चरणबद्ध रूपमा सुरु गर्ने घोषणा गरेको छ । यसका साथै, बजारमा हुने इन्साइडर ट्रेडिङ र बजार हेरफेर विरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति लागू गर्ने र दोषीलाई कडा कारबाही गर्ने वाचा रास्वपाको छ । आईपीओ प्रणालीमा सुधार गरी निष्पक्ष बाँडफाँड र बुक बिल्डिङमा सुधार गर्ने कुरा पनि घोषणापत्रमा समेटिएको छ ।

नेपाली कांग्रेसः साना लगानीकर्ता र प्रविधिमा जोड

कांग्रेसले भित्री कारोबार र अस्वाभाविक चलखेल रोक्न अत्याधुनिक निगरानी प्रणाली लागू गर्ने घोषणा गरेको छ । साना लगानीकर्ताको हितका लागि लगानीकर्ता संरक्षण कोषलाई प्रभावकारी बनाउने र साना तथा मझौला उद्योगका लागि छुट्टै एसएमई प्लेटफर्म विकास गर्ने उसको प्रतिबद्धता छ । कांग्रेसले मोबाइल एपमार्फत पुँजी बजारमा सहजै पहुँच पु¥याउने नीति कार्यान्वयन गर्ने बताएको छ । यसले गर्दा गाउँ–गाउँमा रहेका युवा र विदेशमा रहेका नेपालीले पनि सजिलै सेयर किनबेच गर्न सक्ने उसको भनाई छ । साथै, धितोपत्र बोर्डलाई पूर्ण स्वायत्त बनाउँदै नेप्से र सीडीएससीको संरचनागत सुधार गरी राफसाफ प्रणालीलाई विश्वस्तरीय बनाउने प्रतिबद्धता पनि कांग्रेसले जनाएको छ ।

नेकपा एमालेः आर्थिक सुधारको आधार र ठूला कोषको परिचालन

नेकपा एमालेले पुँजी बजारलाई वृहत् आर्थिक सुधारको एउटा महत्वपूर्ण आधार स्तम्भको रूपमा प्रस्तुत गरेको छ । एमालेको घोषणापत्रमा बजारको प्रभावकारी नियमन, सुधार र विस्तारका लागि आवश्यक कानुनी प्रबन्ध गर्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ ।

एमालेले सामाजिक सुरक्षा कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोष जस्ता ठूला संस्थानको बचतलाई पुँजी बजारमा सक्रिय रूपमा परिचालन गर्ने वाचा गरेको छ । यसले बजारमा तरलता बढाउन र स्थायित्व ल्याउन सहयोग पुग्ने एमालेको विश्वास छ । साथै, सेयर लगानीकर्ताको हित संरक्षण गर्ने र निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष लगायतका सम्झौतागत बचत परिचालन गर्ने संस्थालाई व्यवस्थित बनाउने प्रतिबद्धता उसले जनाएको छ ।

सबैजसो दलले घोषणापत्रमा पेन्सन फन्ड, बीमा र म्युचुअल फन्डलाई सेयर बजारमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्ने कुरा समेटेका छन् । पूर्वाधार विकासका लागि इन्फ्रास्ट्रक्चर बन्ड र दीर्घकालीन परियोजनाका लागि वैकल्पिक स्रोतका रूपमा पुँजी बजारलाई प्रयोग गर्ने प्रमुख दलहरूले साझा वाचा गरेका छन् ।

बजारको विकासका लागि सरकारी, स्थानीय तह र निजी क्षेत्रका बन्डलाई सक्रिय बनाउने र वस्तु विनिमय बजार लाई यथाशीघ्र सञ्चालनमा ल्याउने कुरा पनि घोषणापत्रहरूमा उल्लेख छ । यसका लागि सार्वजनिक वेयरहाउसिंग ऐन जारी गर्ने दलहरुले घोषणा गरेका छन् । साना लगानीकर्ताको हित रक्षाका लागि वित्तीय साक्षरता अभियान सञ्चालन गर्ने र सूचीकृत कम्पनीको वित्तीय विवरणको पारदर्शिताका लागि स्वचालित रिपोर्टिङ प्रणाली अनिवार्य गर्ने सबै दलहरूको दाबी छ ।

पहिलेको तुलनामा दलहरू गम्भीर देखिएः विज्ञ

ब्रोकर एसोसिएसनका पूर्व अध्यक्ष भरत रानाभाट राजनीतिक दलले बजारलाई बुझ्न थालेको बताउँछन् । उनका अनुसार पहिले–पहिले दलले घोषणापत्रमा पुँजी बजारको विकास गरिनेछ भन्ने एक वाक्य मात्र राख्थे, तर अहिले प्राविधिक कुराहरू नै तोकेर लेखेका छन् ।

“राजनीतिक दलले पुँजी बजारलाई प्राथमिकतामा राख्नु आफैँमा राम्रो कुरा हो,” रानाभाटले भने, “अहिले दल अलि भित्रसम्म पसेर बजारका समस्या र सुधारका उपाय बुझ्न थालेको देखिन्छ ।” सर्ट सेल र डेरिभेटिभ जस्ता विषय पहिले नै आवश्यक रहेको र अहिले ती कुरा घोषणापत्रमा आउनुले दलहरू बजारप्रति सकारात्मक भएको बुझ्न सकिने उनको भनाई छ । उनले थपे, “दलले बजार बुझेर अगाडि बढेको देखिन्छ, अब घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएका कुरामा सुधार ल्याउन समय लागे पनि पार्टीहरूले बजारको विषयमा बुझेको देखिनु सकारात्मक हो ।”

कार्यान्वयनको चुनौती

घोषणापत्रमा योजना जति आकर्षक छन्, तिनको कार्यान्वयन त्यति नै चुनौतीपूर्ण रहेको जानकारहरूको बुझाई छ । धितोपत्र बोर्ड र नेप्सेमा हुने राजनीतिक नियुक्ति, नीतिगत अस्थिरता र कमजोर प्रविधि अहिलेको मुख्य समस्याको रुपमा रहेको उनीहरू बताउँछन् । “दलले भनेजस्तो पूर्ण स्वायत्तता दिन राजनीतिक नेतृत्व तयार हुने वा नहुने भन्नेमा लगानीकर्ता सशंकित छन्,” एक जानकारले भने ।

उनका अनुसार वर्षौँदेखि रोकिएको गैर आवासीय नेपालीलाई सेयर बजारमा भित्र्याउने नीति र वस्तु विनिमय बजारको सञ्चालन धेरै पटक घोषणा भए पनि अझै कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । यस्तो अवस्थामा निर्वाचनपछि बन्ने सरकारले आफ्ना यी प्रतिबद्धतालाई कत्तिको प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउँछन् भन्ने कुराले नै नेपाली पुँजी बजारको भविष्य निर्धारण हुने उनी बताउँछन् ।