राजमार्ग विस्तारबाट विस्थापित व्यवसायीलाई ऋण तिर्न राष्ट्र बैंकको सहुलियत, कसरी छनोट गरिन्छ प्रभावित ?

काठमाडौँ । राष्ट्र बैंकले महेन्द्र राजमार्ग र मध्यपहाडी लोकमार्ग विस्तारका कारण विस्थापित भएका व्यवसायीहरूलाई विशेष राहत दिने घोषणा गरेको छ ।

केन्द्रीय बैंकले राजमार्ग विस्तारका कारण विस्थापित व्यवसायीलाई कर्जा पुनरसंरचनाको सुविधा दिने भएको हो । मंगलबार चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा सार्वजनिक गर्दै राष्ट्र बैंकले उक्त व्यवस्था गरेको हो । केन्द्रिय बैंकले विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएर तिर्न नसकेका व्यवसायीहरुलाई सजिलो होस् भनेर यो नीति लिएको जनाएको छ ।

यस व्यवस्थाअनुसार सडक विस्तारले गर्दा आफ्नो व्यापार व्यवसाय गुमाएका मानिसहरूले अब आफ्नो ऋणको पुनर्संरचना वा पुनरतालिकीकरण गर्न पाउनेछन् । राष्ट्र बैंकका अनुसार व्यवसायीले १० प्रतिशत ब्याज बुझाएमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ऋणको अवधि थप गरिदिनेछन् । यस्तो सुविधा आगामी २०८३ साल असार मसान्तसम्मका लागि उपलब्ध हुने मौद्रिक नीतिको समिक्षामा उल्लेख गरिएको छ ।

“बैंक तथा वित्तीय संस्थाले महेन्द्र राजमार्ग र मध्यपहाडी लोकमार्ग विस्तारका कारण विस्थापित उद्यम/व्यवसायहरूमा प्रवाहित कर्जामा न्यूनतम १० प्रतिशत ब्याज असुल गरी २०८३ असार मसान्तसम्म पुनरसंरचना÷पुनरतालिकीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइनेछ,” मौद्रिक नीति समीक्षामा भनिएको छ ।

राजमार्ग विस्तारको क्रममा सडकको आसपासमा रहेका धेरै होटलहरू भत्काइएका थिए । त्यस्तै किराना पसल र साना उद्योगहरू पनि विस्थापित भएका थिए । आफ्नो चलिरहेको व्यवसाय भत्किएपछि धेरै व्यवसायीहरूलाई आर्थिक संकट परेको थियो । राष्ट्र बैंकको यो निर्णयले ती समस्यामा परेका व्यवसायीहरूलाई ठुलो राहत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

कहिलेदेखि सुरु हुन्छ यो प्रक्रिया र कसरी छानिन्छन् प्रभावित ?

यस विषयमा राष्ट्र बैंकको आधिकारिक सर्कुलर आएपछि मात्र थप काम अगाडि बढ्ने बैंकहरुले बताएका छन् । अहिले राष्ट्र बैंकले सहुलियत दिने घोषणा मात्र गरेको नबिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिईओ) मनोज ज्ञवालीले बताए । यो सहुलियत कसरी दिने, कसलाई दिने र कति सम्म दिने भन्ने कुरा स्पष्ट हुन बाँकी रहेको उनको भनाइ छ । “अहिले राष्ट्र बैंकले एउटा खाका मात्र ल्याएको छ । अब विस्तृत निर्देशन आएपछि मात्र कसरी काम गर्ने भन्ने कुरा प्रस्ट हुन्छ,” उनले भने ।

राजमार्ग विस्तार गर्दा धेरै व्यवसायीहरू आफ्नो रोजीरोटी गुमाउन बाध्य भएको राष्ट्र बैंकको भनाई छ । अहिले देशको अर्थतन्त्र पनि पूर्ण रूपमा चलायमान हुन नसकेको अवस्थामा व्यवसायीहरूलाई केही छुट दिएर राहत पु¥याउने राष्ट्र बैंकको उद्देश्य रहेको केन्द्रिय बैंकका सह–प्रवक्ता सुमन न्यौपानेले जानकारी दिए ।

सबै राजमार्गका व्यवसायीलाई एकै पटक समेट्दा अनुगमन गर्न गाह्रो हुने भएकाले अहिले दुईवटा राजमार्ग मात्र छानिएको उनले बताए । “राष्ट्र बैंकले अध्ययन र अनुगमन गर्दा महेन्द्र राजमार्ग र मध्यपहाडी लोकमार्गमा सबैभन्दा बढी समस्या देखिएको छ,” उनले भने “त्यसैले अहिलेलाई यी दुई राजमार्गका व्यवसायीलाई मात्र प्राथमिकतामा राखिएको छ ।”

अहिले नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू स्थानीय तहसम्म पुगिसकेका छन् । त्यसैले वास्तवमै सडक विस्तारबाट को प्रभावित भएको हो भन्ने कुरा चिन्न गाह्रो नहुने सह–प्रवक्ता न्यौपानेको भनाई छ । बैंकहरूले आफ्ना ग्राहकको अवस्था आफैँ पहिचान गर्ने उनले जानकारी दिए । कुन व्यवसायी वास्तवमै समस्यामा छ र कसको व्यवसायमा असर परेको हो भन्ने कुरा बैंकले सजिलै थाहा पाउने उनको विश्वास छ ।

राष्ट्र बैंकले पनि कुन क्षेत्र बढी प्रभावित हो भन्ने कुराको अध्ययन गर्ने उनले बताए । यस सम्बन्धी विस्तृत सर्कुलर छिट्टै जारी गर्ने तयारी भइरहेको उनले जानकारी दिएका छन् । राष्ट्र बैंकको निर्देशिका आएपछि बैंकहरूले सोही अनुसार व्यवसायीको ऋणको समय थप गर्ने प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्ने उनको भनाई छ ।