इरानमा अमेरिका–इजरायलको भिषण आक्रमणः नेपालको अर्थतन्त्र र लाखौँ नेपालीको भविष्य संकटमा

काठमाडौँ । शनिबारदेखि इजरायल र अमेरिकाले संयुक्त रुपमा इरानमा आक्रमण सुरु गरेका छन् । दुबै देशले गरेको संयुक्त आक्रमणमा परेर इरानी सर्वाेच्च नेता आयोतुल्लाह अलि खामेनीको मृत्यु भएको छ ।

शनिबार इरानको मिनाबस्थित एउटा प्राथमिक विद्यालयमा भएको मिसाइल आक्रमणमा १०८ जनाको मृत्यु भएको छ । विद्यालयमा भएको आक्रमणमा मारिनेमा अबोध बालबालिकाहरू थिए । यसका साथै इरानका विभिन्न स्थानहरुमा भएका आक्रमणमा हालसम्म २५० जनाको ज्यान गइसकेको छ भने १ हजार जना घाइते भएका छन् ।

आक्रमणमा इरानका सर्वोच्च नेताका साथै रक्षामन्त्री र उच्च सैन्य कमान्डरहरूको समेत मृत्यु भएको खबरले परिस्थितिलाई झन् भयावह बनाएको छ । आफ्नो नेतृत्व गुमाएपछि आक्रोशित बनेको इरानी सेना (रिभोलुसनरी गार्ड) ले मध्यपूर्वमा रहेका अमेरिकी सैन्य अखडाहरूमा जवाफी आक्रमण सुरु गरेको छ । यसले गर्दा अहिले मध्यपूर्वमा युद्धको भुमरीमा धकेलिएको छ ।

यो युद्धले विश्व अर्थतन्त्रमा संकटको अवस्था सिर्जना हुने देखिएको छ । जसको प्रत्यक्ष र परोक्ष असर नेपालको अर्थतन्त्र र जनजीवमा पनि पर्ने देखिएको हो ।

आर्थिक दृष्टिकोणले हेर्दा यो युद्ध नेपालका लागि घातक हुने देखिएको अर्थविद्हरु बताउँछन् । इरान विश्वमा तेल निर्यात गर्ने प्रमुख देशहरूमध्ये एक हो । अर्थविद् विश्रम्भर प्याकुरेलका अनुसार इरानले हर्मुज जलमार्ग बन्द गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य ह्वात्तै बढ्ने देखिएको छ ।

यसले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रति ब्यारेल कच्चा तेलको मूल्य १२० देखि १५० अमेरिकी डलरसम्म पुग्न सक्ने अनुमान गरिएको उनले बताए । नेपालले भारतमार्फत अर्बौँ रुपैयाँको इन्धन आयात गर्दै आएको छ । भारतको कच्चा तेलको स्रोत यीनै खाडी राष्ट्रहरु हुन् । खाडी राष्ट्रहरुबाट आउने तेल हरमूज जलमार्ग हुँदै आउँछ । अहिले इरानले यो मार्ग बन्द गर्दा विश्वभरी तेल आपूर्तिमा संकट देखिने छ । यसले नेपाललाई पनि असर पर्ने जानकारहरुको भनाई छ ।

चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ७ महिनामा १ खर्ब ५१ अर्ब ४१ करोड २७ लाख ६१ हजार रुपैयाँको पेट्रोलियम पदार्थ आयात भएको छ । जसबाट नेपालले ६३ अर्ब ४६ करोड ८१ लाख १५ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ ।

यदि यो युद्ध लामो समयसम्म चल्यो भने नेपालमा पेट्रोल, डिजेल र खाना पकाउने ग्यासको चरम अभाव हुने जोखिम बढेको छ । “इन्धनको मूल्य बढ्ने बित्तिकै सामान ढुवानी गर्ने ट्रक र गाडीको भाडा बढ्छ, जसले गर्दा बजारमा तरकारी, चामल र अन्य उपभोग्य वस्तुको मूल्य आकाशिनेछ” प्याकुरेलले भने, “यसले सर्वसाधारणको भान्सा महँगो बनाउने र जनजीवन कष्टकर पार्ने निश्चित छ ।”

यसका साथै युद्ध लामो समय चलेको अवस्थामा नेपालको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मानिने रेमिट्यान्स (विप्रेषण) आप्रवाहमा पनि ठूलो धक्का पुग्ने उनी बताउँछन् । हाल मध्यपूर्वका विभिन्न देशमा झण्डै १८ लाख नेपाली श्रमिकहरू कार्यरत छन् । यो युद्धपछि मध्यपूर्वका प्रायः सबै देशहरूले उद्योग र व्यवसाय बन्द गरेका छन् । त्यहाँ चेतावनीको साइरन बजाउँदै नागरिकहरूलाई घरभित्रै बस्न आदेश दिइएको छ ।

यदि त्यहाँ रोजगारी गुमेर नेपालीहरू स्वदेश फर्किनुपर्ने अवस्था आयो भने नेपाल भित्रिने विदेशी मुद्राको स्रोत सुक्ने र यसले गर्दा देशमा चरम आर्थिक मन्दी आउन सक्ने अर्थविद्हरूको बुझाइ छ । अर्कोतर्फ, तेलको आयात घट्दा सरकारले पाउने भन्सार राजस्वमा पनि ठूलो गिरावट आउनेछ । नेपालमा जलविद्युत् उत्पादन बढे पनि यातायात र उद्योगहरू अझै इन्धनमै निर्भर रहेकाले यो संकटले देशको समग्र विकासलाई ठप्प बनाउन सक्ने जानकारहरुको बुझाई छ ।

नेपाल र इरानबीचको व्यापारिक अवस्था

भन्सार विभागको तथ्याङ्क अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो सात महिनामा नेपाल र इरानबीच ८० लाख २१ हजार रुपैयाँ बराबरको व्यापार भएको छ । यसमा नेपालले ७३ लाख ५६ हजारको आयात गरेको छ भने ६ लाख ६५ हजारको मात्र निर्यात गरेको छ । यसरी हेर्दा नेपालले ६६ लाख ९१ हजार रुपैयाँ व्यापार घाटा ब्यहोरेको छ ।

गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा भने नेपालले इरानसँग ६७ लाख ९८ हजारको व्यापार गर्दा ४० लाख ३५ हजार रुपैयाँ नाफा कमाएको थियो । यद्यपि, यी ससाना व्यापारिक तथ्याङ्कभन्दा पनि युद्धले ल्याउने विश्वव्यापी आर्थिक महँगी नेपालका लागि ठूलो टाउको दुखाइ बन्ने विज्ञहरु बताउँछन् ।

अहिले इरान नेतृत्वविहीन जस्तै भएको छ । अर्थविद् पोषराज पाण्डेका अनुसार नेतृत्व नभएको बेला इरानी सेना कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने कुराले विश्व अर्थतन्त्रको भविष्य तय गर्नेछ । आगामी २४ घण्टाभित्र हुने घटनाक्रमले नेपालमा कति असर पर्छ भन्ने कुराको यकिन हुने उनको भनाइ छ ।

विज्ञहरूका अनुसार यस्तो संकटको बेला नेपाल सरकारले युद्धस्तरमा तयारी गर्नुपर्छ । मध्यपूर्वको यो संकटले इरान र अमेरिकालाई मात्र होइन, नेपालको सामाजिक स्थिरता र लाखौँ नेपालीको भविष्यलाई समेत अन्धकारतर्फ धकेल्ने जोखिम बढेको जानकारहरु बताउँछन् । विदेशमा रहेका नेपालीको उद्धार गर्ने योजना बनाउने र देश भित्र इन्धन र ऊर्जाको सुरक्षा गर्नेतर्फ बेलैमा ध्यान दिनुपर्नेमा उनीहरूको जोड छ ।