इन्भेष्टमेण्ट बैंकको ऋण असुली प्रकरणः ऐनभन्दा माथि नियमावली ? निक्षेपकर्ताको बचत जोगाउँदा थुनामा पाण्डे

• परमेश्वर अधिकारी । कृष्णराज भट्ट

सञ्चालन अनुमति रद्द भएको स्मार्ट टेलिकमको उपकरण लिलामीको सन्दर्भ अहिले तातो बहसका रुपमा स्थापित छ । कम्पनीका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक सर्वेश जोशीलाई नेपाल प्रहरीको केन्द्रिय अनुसन्धान व्युरोले बैशाख २१ गते पक्राउ गरेसँगै स्मार्ट टेलिकम प्रकरणमा चर्चा चुलिएको थियो ।

स्मार्ट टेलिकमले नेपाल इन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंक (तत्कालीन नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैंक) बाट लिएको कर्जा भुक्तान नभएपछि बैंकले लिलामी प्रकृयाबाट उपकरण बिक्री गरेर कर्जा असुल गरेको थियो । सञ्चालन अनुमति खारेज भएको अवस्थामा उपकरण लिलाम भएको विषयलाई लिएर कम्पनीका तत्कालीन प्रबन्ध सञ्चालक सर्वेश जोशीलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको साता पछि बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्योती प्रकाश पाण्डेलाई पनि प्रहरीले पक्राउ गर्यो ।

सञ्चालन अनुमति खारेज भएर सरकारको स्वामित्वमा आइसकेको कम्पनीको उपकरण लिलाम बिक्री गरेको अभियोगमा पाण्डे पक्राउ परेका हुन् । योसँगै बैंकिङ वृत्तमा हलचलको अवस्था उत्पन्न भएको छ भने कानुनी अस्पष्टताको विषय झनै समस्याका रुपमा स्थापित भएको चर्चा चुलिएको छ ।

पाण्डेलाई ‘ठगी तथा आपराधिक विश्वासघात’ गरेको आरोपसहित प्रहरीले पक्राउ गरेकोमा नियामक र कानुनको अपव्याख्या गर्दै पक्राउ गरिएको देखिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धि ऐन तथा दामासाही ऐन २०६३ मा भएको व्यवस्था अनुसार बैंकले स्मार्ट सेलको उपकरण लिलामी गरेको अवस्थामा दूरसञ्चार नियमावलीमा रहेको व्यवस्थाका आधारमा पाण्डेलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो । उनीमाथि स्मार्टसेलका उपकरण जडान भएको घरधनीलाई भाडा वापतको रकम भुक्तान नगरेको अभियोग पनि प्रहरीले लगाएको छ ।

नोटबजारलाई प्राप्त कागजात अनुसार नेपाल प्रहरीको केन्द्रिय अनुसन्धान व्युरोले पाण्डेमाथि लगाएको दुवै आरोप र पक्राउ कानुनसम्वत नभएको देखिएको छ । घरभाडाका सम्बन्धमा बैंकले प्रष्टोक्ति दिएको छ कि कम्पनीबाट प्रमाण लिएर कोही पनि भाडा दाबी गर्न आएका छैनन् । यस्तो अवस्थामा बैंकले भाडा वापतको एक मुष्ठ ४० करोड रुपैयाँ घर तथा जगग धनीलाई दिनेगरी सोही समयमा एयरमार्क अर्थात अलग्गै खातामा जम्मा गरेर राखिएको छ ।

स्मार्ट टेलिकम प्रकरणबारे एनआईएमबी बैंकले भन्यो – सबै प्रक्रिया कानुन सम्मत छ

यता लिलामीका सम्बन्धमा बैंक एक्लैले गरेका निर्णय नभइ नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकले दिएको अनुमति तथा निर्देशनका आधारमा बैंकले स्मार्ट टेलिकमको कर्जा असुलीको प्रकृया अघि बढाएको थियो । यस क्रममा पटक पटक ताकेता गर्दा पनि कर्जा भुक्तान हुन नसकेपछि राष्ट्र बैंकको निर्देशनमा नै बैंकले स्मार्ट टेलिकमका उपकरणहरु लिलामी गरी कर्जा असुली गरेको थियो ।

कानुन अनुसार बैंकिङ व्यवसाय गर्दा थुनामा पाण्डे:

बैंकमा लाखौंको संख्यामा रहेका बचतकर्ताको रकम कर्जा लगानी भएको हुन्छ । यस्तो अवस्थामा ती निक्षेपकर्ताको बचतको सुरक्षा गर्नु बैंकको पहिलो दायित्व हो । निक्षेपकर्ताको बचत रकमको सुरक्षा गर्ने दायित्व पुरा गर्ने क्रममा बैंकको व्यवस्थापन प्रमुखलाई राज्यले पक्राउ गरेसँगै बैंक वित्तीय संस्थाहरु कसरी काम गर्ने कि नगर्ने भन्ने मनस्थितीमा पुगेका छन् ।

पाण्डेको पक्राउसँगै वाणिज्य बैंकहरुको छाता संस्था नेपाल बैंकर्स संघले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्व पौडेल, नेपाल प्रहरीको केन्द्रिय अनुसन्धान व्यूरो (सिआइबी) का प्रमुख मनोज केसी लगायतसँग भेट गरी पाण्डेको पक्राउका सम्बन्धमा सहजीकरणका लागि आग्रह गरेका छन् ।

संघका अध्यक्ष एवं माछापुच्छ्रे बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सन्तोष कोइरालाले नोटबजारसँगको कुराकानीमा कर्जा असुली गरेको भरमा नै बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुलाई पक्राउ गर्नुले असहज अवस्था उत्पन्न भएको बताए । उनले भने “कर्जा असुल गरेको भरमा नै बैंकर समातिने अवस्था बनाइनु हुँदैन । अनुसन्धानका लागि नै बैंकको प्रमुख कार्यकारीलाई पक्राउ गरेर हिरासतमा राख्नु हुँदैन भन्ने मुख्य विषय हो । किनकी इन्भेष्टमेण्ट बैंकका प्रमुख कार्यकारी पाण्डेले कर्जा असुली भएको रकम व्यक्तिगत रुपमा हिनामिना गर्नुभएको होइन, बैंकको कर्जा असुल गरेको मात्र हो, यदि व्यक्तिगत रुपमा दुरुपयोग भएको छ भने त्यो प्रमाणित हुन पर्यो ।”

अनुसन्धानले सबै विषय उजागर गर्ने अवस्थामा भएको धरपकडले समग्र प्रणालीलाई असर पार्नेतर्फ उनले चिन्ता व्यक्त गरे । “सबै क्षेत्रको मनोबल कमजोर पार्ने काम नहोस् भन्ने हाम्रो चाहना हो, व्यवसायिक कृयाकलाप गरेको भरमा नै अुसन्धानका लागि थुन्ने कुरा ठिक होइन, कि वहाँले कर्जा असुल गरेको रकम व्यक्तिगत रुपमा हिनामिना गरेको हुनुपर्यो, नत्र त्यतिकै थुनामा हाल्ने कुरा गलत छ,” कोइरालाले भने ।

बैंकरहरुले पाण्डेको पक्राउको विषय कानुनविपरित भएको भन्दै बिरोध जनाइरहेका छन् । पाण्डेको पक्राउलाई कानूनअनुसार गरिएको कर्जा असुली प्रक्रियामाथिको हस्तक्षेपका रुपमा बैंकरहरुले लिएका छन् । समग्र बैंकिङ प्रणालीलाई राज्यले नै असहज अवस्थातिर धकेल्ने काम गरेको भन्दै उनीहरुले सहज अवस्थामा बैंकिङ सेवा दिने वातावरण बनाउन पनि माग गरेका छन् ।

ऐन माथि कि नियमावली ?

स्मार्ट टेलिकमले इजाजतपत्र नवीकरण नगरेपछि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले २०८० वैशाख ८ गते लाइसेन्स खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोसँगै कम्पनीको सम्पूर्ण सम्पत्ति र पूर्वाधार आफ्नो नियन्त्रणमा लिएको थियो ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट २०७० बैशाख २ गते दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन अनुमति पाएको स्मार्ट सेलले नियमानुसार अनुमतिपत्र नवीकरण गरेको थिएन । १० वर्षसम्म अनुमति नवीकरण नगरेपछि अनुमतिपत्र स्वतः रद्द हुने कानूनी व्यवस्था छ । ‘दूरसञ्चार सेवाप्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली २०७९’ को ‘नियम १८’ अनुसार सम्पूर्ण सम्पत्ति, दूरसञ्चार पूर्वाधार, संरचना, दूरसञ्चार प्रणाली र दूरसञ्चार सञ्चार प्राधिकरणले नियन्त्रणमा लिएको थियो ।
नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकको नेतृत्वमा प्राइम कमर्सियल बैंकसमेत सहभागी रहेको कन्सोर्टियमले स्मार्ट टेलिकमलाई २०७४ पुस २८ गतेदेखि कर्जा सुविधा उपलब्ध गराउन थालेको थियो । नेटवर्क विस्तार, उपकरण आयात तथा दूरसञ्चार पूर्वाधार निर्माणका लागि प्रतितपत्र, ओभरड्राफ्ट, बैंक जमानत, दीर्घकालीन तथा अल्पकालीन कर्जासहित ५ अर्ब २० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको वित्तीय सुविधा स्मार्ट टेलिकमले लिएको थियो । तर कर्जा भुक्तान गर्ने सम्बन्धमा भने स्मार्ट टेलिकमले वित्तीय अनुशासनको पालना गरेको थिएन ।

ऋण लिने समयमा स्मार्ट टेलिकमले आफ्नो सम्पूर्ण नेटवर्क, मेसिनरी, उपकरण तथा औजार बैंकमा धितो राखेको थियो । धितो राखिएका सबै सम्पत्तिहरू सुरक्षित कारोबार ऐन, २०६३ अनुसार सुरक्षित कारोबार रजिस्ट्रार कार्यालयमा दर्ता भएको थियो भने कर्जा सम्झौतामा ऋण नतिरेको अवस्थामा बैंकले धितो सम्पत्ति लिलाम बिक्री गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको इन्भेष्टमेन्ट बैंकले जनाएको छ ।

उल्लेखित आधारहरु सहित नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशनमा कर्जा असुली प्रकृयालाई लिलामीबाट पुरा गरेको पनि बैंकले जनाएको छ । यस आधारमा बैंकले कानुन विपरित गएर कुनै काम नगरेको प्रष्ट पार्दै बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धि ऐनको अधिनमा रहेर स्मार्ट टेलिकमका उपकरणहरु लिलाम गरिएको प्रष्ट पारेको छ । बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन (बाफिया) को दफा ५७ बमोजिम आफ्नो अधिकार प्रयोग गरेको थियो । बाफियाको उक्त दफामा ‘प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि ऋण नतिरेमा धितो लिलाम गरी बैंकले आफ्नो साँवा–ब्याज असुल गर्न सक्न’े स्पष्ट व्यवस्था छ ।

बैंकले राष्ट्र बैंकको निर्देशनमा यही व्यवस्थाका आधारमा २०८२ साउन २३ गते कर्जा चुक्ता गर्न ३५ दिने सूचना प्रकाशित गर्दा कर्जा असुल नभएपछि असोज ३ गते धितो लिलामीको १५ दिने सूचना प्रकाशित गरेको थियो । स्मार्ट टेलिकमका तत्कालीन प्रबन्ध सञ्चालक सर्वेश जोशीले २०८२ भदौ २० गते पत्र पठाएर उपकरण लिलामी गरेर कर्जा असुली गर्न सक्ने बताएका थिए । सो पश्चात बैंकले उपकरण लिलाम गरेर आफ्नो ४ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ ऋण असुल गरको थियो ।

सम्पत्तिमा पहिलो हक कसको ?

दामासाही ऐन २०६३ ले बैंकलाई सुरक्षित साहुको रूपमा परिभाषित गरेको छ । ऐनको दफा ३८ र ५४ अनुसार, कम्पनी खारेजीमा जाँदा पनि धितोमा रहेको सम्पत्तिमा पहिलो हक बैंककै हुन्छ । सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले २०८० वैशाख २१ गते गरेको फैसलामा पनि ऋण नतिरेपछि धितो लिलाम गर्नु बैंकको कानूनी अधिकार भएको भनी व्याख्या गरेको छ । बैंकिङ विज्ञहरूका अनुसार बैंकले लगानी गरेको पैसा सरकारको सम्पत्ति नभई लाखौँ सर्वसाधारण निक्षेपकर्ताको बचत रकम हो र यस्तो रकमको सुरक्षा गर्नु बैंकको पहिलो दायित्व हो ।

स्मार्ट टेलिकमले उपकरण खरिद गर्न लिएको ऋणका लागि सोही उपकरण धितो राखेको अवस्थामा बैंकले त्यसलाई लिलाम गर्नुलाई राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूले स्वभाविक प्रक्रिया मानेका छन् । राष्ट्र बैंकले कर्जा असुल गर्न निर्देशन नै दिएको अवस्था मात्र नभई कुनै पनि बैंक वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाह गर्दा राखिएको धितो सम्बन्धित बैंकले लिलाम गर्न पाउनुपर्ने राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुरुप्रसाद पौडेल बताउँछन् । नोटबजारसँग कुरा गर्दै पौडेलले भने, “बैंकको कर्जा असुल नभएको अवस्थामा कसरी अघि बढ्ने भन्ने सम्बन्धमा बाफियाको दफा ५७, केन्द्रिय बैंकका विभिन्न निर्देशनहरु आकर्षित हुन्छन् । यि सबै व्यवस्थाले बैंकलाई कर्जामा राखिएको धितो लिलाम गर्ने बाटो दिएको हुन्छ । त्यस्तो सम्पत्तिलाई बैंकले गैर बैंकिङ सम्पत्तिका रुपमा पनि राख्न सक्ने अवस्था रहन्छ ।”

पौडेलले इन्भेष्टमेण्ट बैंक र स्मार्ट टेलिकमको प्रकरणमा कर्जा लगानी भएको समय, बैंकले धितोमा गरेको दाबी र राज्यले कम्पनी नियन्त्रणमा लिएको मिति लगायतलाई पनि अनुसन्धान गरिनुपर्ने बताए । सबै मिति र तथ्यांकका विषयमा आफु जानकार नभएकाले पाण्डेको पक्राउका विषयमा प्रष्ट धारणा दिन नसक्ने बताए ।

दिएको निर्देशनले नै बैंकले स्मार्ट टेलिकमको उपकरण लिलाम गरेर कर्जा असुली गरेको थियो । कानुनी प्रष्टता नभएको अवस्थामा नै राष्ट्र बैंकले कर्जा असुलीका लागि बैंकलाई मार्गप्रशस्त गरिदिएको थियो । बैंकले कर्जा भुक्तान नभएको अवस्थामा स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स खारेज हुनु पहिले नै कम्पनीको सबै सम्पत्तिमा पहिलो दाबी गरिसकेको अवस्थाले पनि बैंक यो प्रकरणमा माथि रहेको देखिन्छ ।

सरकारले स्मार्ट टेलिकमबाट ७ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व उठाउन बाँकी छ । यता बैंकले ४ अर्ब ६० करोड असुल गरिसकेको छ । ऐनभन्दा नियमावली कसरी माथि भयो भन्ने विषय अहिलेको मुख्य विवाद हो । अर्कातिर बैंकिङ प्रणालीलाई असहज बनाउने काम राज्यबाट नै भएको सन्दर्भ अर्को महत्वपूर्ण पाटो हो ।