बैंकमा थुप्रिएको रकमको विकल्प राष्ट्र बैंक, एसडीएफमा बढ्यो आकर्षण

काठमाडौँ । कर्जाको माग कमजोर हुँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा थुप्रिएको अतिरिक्त रकम राष्ट्र बैंकका मौद्रिक उपकरणमा जाने क्रम बढेको छ ।

चालू आर्थिक वर्ष सुरु भएयता भदौ १० गतेसम्म बैंकिङ प्रणालीबाट ३२ खर्ब ७७ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बराबरको तरलता राष्ट्र बैंकले विभिन्न उपकरणमार्फत प्रशोधन गरेको छ ।

राष्ट्र बैंकको मौद्रिक व्यवस्थापन विभागको तथ्यांकअनुसार भदौ १० गतेसम्म सामान्य उपकरण र ब्याजदर करिडोरअन्तर्गतका उपकरणमार्फत उल्लेखित रकम बराबरको कारोबार भएको हो । यस अवधिमा तरलता प्रशोचनका लागि ५६ पटक कारोबार भएको छ ।

त्यसमा सबैभन्दा ठूलो हिस्सा स्थायी निक्षेप सुविधा (एसडीएफ) मार्फत व्यवस्थापन भएको छ । यो अवधिमा एसडीएफमार्फत मात्रै २३ खर्ब ५ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । एसडीएफअन्तर्गत हाल ६० अर्ब ८ करोड रुपैयाँ बराबरको रकम बाँकी रहेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकमा उल्लेख गरिएको छ ।

त्यस्तै, सामान्य उपकरणअन्तर्गत ९५ अर्ब रुपैयाँ प्रस्ताव गरिएकोमा ८८ अर्ब २० करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । यसअन्तर्गत निक्षेप संकलन र नेपाल राष्ट्र बैंक ऋणपत्र प्रयोग गरिएको छ ।

निक्षेप संकलन उपकरणमार्फत ३५ अर्ब रुपैयाँ प्रस्ताव गरिएकोमा ४८ अर्ब २० करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको तथ्यांकमा देखिन्छ । त्यस्तै, नेपाल राष्ट्र बैंक ऋणपत्रमार्फत १७ पटक कारोबार गरी ४ खर्ब रुपैयाँ बराबरको रकम व्यवस्थापन गरिएको केन्द्रिय बैंकको तथ्यांकमा उल्लेख गरिएको छ ।

सामान्य उपकरणअन्तर्गत हाल १२ खर्ब ६८ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ बराबरको रकम बाँकी रहेको छ । यसमा निक्षेप संकलनतर्फ ८ खर्ब ६८ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ र नेपाल राष्ट्र बैंक ऋणपत्रतर्फ ४ खर्ब रुपैयाँ रहेको छ ।

एसडीएफमा बैंकहरूको आकर्षण

पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अतिरिक्त रकम व्यवस्थापन गर्न राष्ट्र बैंकको स्थायी निक्षेप सुविधा बढी प्रयोग गरिरहेका छन् ।

एसडीएफमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले तत्काल कर्जा वा अन्य लगानीमा प्रयोग गर्न नसकेको रकम निश्चित अवधिका लागि राष्ट्र बैंकमा राख्न पाउँछन् । त्यसबापत राष्ट्र बैंकले बैंकहरूलाई अरु निक्षेप संकलनको तुलनामा बढी ब्याज उपलब्ध गराउँछ ।

चालू आर्थिक वर्षमा मात्रै एसडीएफमार्फत २३ खर्ब ५ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भइसकेको छ । सामान्य उपकरणको तुलनामा एसडीएफमार्फत ठूलो रकम कारोबार हुनुको एउटा कारण बैंकहरूले आफ्नो अतिरिक्त रकम छोटो अवधिका लागि सुरक्षित रूपमा व्यवस्थापन गर्न पाउनु पनि हो ।

बैंकिङ प्रणालीमा कर्जा प्रवाहको गति सुस्त हुँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा जम्मा भएको अतिरिक्त रकम राष्ट्र बैंकका मौद्रिक उपकरणतर्फ जाने क्रम बढेको बैंकरहरू बताउँछन् । बजारमा कर्जाको माग कमजोर रहेकाले तत्काल लगानी गर्न नसकिने रकमलाई बैंकहरूले तुलनात्मक रूपमा सुरक्षित र निश्चित प्रतिफल दिने माध्यममा व्यवस्थापन गरिरहेका छन् ।

हिमालयन बैंकका सूचना अधिकारी सुनील गोर्खालीका अनुसार राष्ट्र बैंकका उपकरणबाट प्राप्त हुने प्रतिफल पछिल्लो समय बैंकहरूका लागि आकर्षक विकल्प बनेको छ । निजी क्षेत्रमा कर्जा विस्तार कमजोर हुँदा उपलब्ध रकमलाई कम जोखिममा राखेर निश्चित आम्दानी सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले बैंकहरू केन्द्रीय बैंकका उपकरणतर्फ आकर्षित भएको उनले बताए । “अरु मौद्रिक उपकरणको तुलनामा एसडीएफमा ब्याज बढी पाइने र चाहिएको समयमा निकाल्न मिल्ने भएकोले यसमा बैंकहरुको अकर्षण अलि बढि देखिएको छ,” उनले भने ।

उनका अनुसार बैंकहरूले कोष व्यवस्थापन गर्दा जोखिम, प्रतिफल र तरलताको आवश्यकतालाई सँगसँगै हेर्ने गर्छन् । उनले अगाडी भने, “अहिले कर्जा लगानीको अवसर सीमित भएकाले बैंकसँग रहेको अतिरिक्त रकम निष्क्रिय राख्नुभन्दा सुरक्षित र प्रतिफल सुनिश्चित हुने माध्यममा राख्नु उपयुक्त हुन्छ ।”

बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ठूलो रकम संकलन गरेर तरलता व्यवस्थापन गर्दा राष्ट्र बैंकले ब्याजका रूपमा प्रतिफल दिनुपर्ने भएकाले यसको वित्तीय लागत भने बढ्दै जान्छ । तर, राष्ट्र बैंकले यस्तो खर्चलाई सामान्य प्रशासनिक वा सरकारी खर्चका रूपमा नभई मौद्रिक स्थायित्व कायम गर्न आवश्यक पर्ने नीतिगत लागतका रूपमा हेरेको जनाएको छ ।

राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता तथा कार्यकारी निर्देशक गुरुप्रसाद पौडेलले बजारमा अतिरिक्त तरलता लामो समयसम्म थुप्रिँदा त्यसले भविष्यमा थप समस्या निम्त्याउन सक्ने भएकाले समयमै व्यवस्थापन गर्नु आवश्यक रहेको बताए । उनका अनुसार तरलता प्रशोचनमा हुने खर्चलाई तत्कालको वित्तीय भारका रूपमा मात्र हेर्नुभन्दा त्यसले मौद्रिक स्थिरता कायम गर्न पु¥याउने भूमिकाबाट मूल्यांकन गर्नुपर्छ ।

पौडेलका अनुसार अतिरिक्त तरलता नियन्त्रण गर्नुको उद्देश्य बजारमा पैसाको उपलब्धता सन्तुलित राख्नु, मूल्य स्थिरतामा सहयोग पु¥याउनु र कर्जा प्रवाहलाई स्वस्थ बनाउनु हो । अहिलेको अवस्थामा तरलता व्यवस्थापनमा राष्ट्र बैंकले प्रयोग गरिरहेका उपकरणलाई मौद्रिक नीति कार्यान्वयनकै एउटा महत्वपूर्ण माध्यमका रूपमा लिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

ब्याजदर घट्दै गए पनि त्यसअनुसार कर्जाको मागमा सुधार आउन नसकेको बैंकहरूको भनाई छ । सिटिजन्स बैंकका सूचना अधिकारी नारायणराज अधिकारीका अनुसार निजी क्षेत्रले नयाँ लगानी विस्तार गर्न अझै पर्याप्त आत्मविश्वास देखाउन सकेको छैन । उद्योग व्यवसायको गतिविधि अपेक्षाअनुसार नबढ्दा कर्जाको माग कमजोर बनेको उनले बताए ।

उनका अनुसार बैंकिङ प्रणालीमा निक्षेप थपिने क्रम जारी रहे पनि त्यसअनुसार कर्जा प्रवाह बढ्न सकेको छैन । “बैंकमा स्रोतको अभाव छैन, तर लगानीका लागि माग सिर्जना हुन सकेको छैन । व्यवसाय विस्तार र नयाँ परियोजनामा लगानी बढेपछि मात्र अहिलेको अतिरिक्त तरलता घट्ने अवस्था आउँछ,” उनले भने ।

सरकारले केही क्षेत्रमा कर्जाको सीमा तथा पहुँच बढाउने प्रयास गरे पनि त्यसको प्रभाव तत्कालै बैंकिङ प्रणालीमा देखिन नसकेको बैंकरहरूको भनाइ छ । निजी क्षेत्रको लगानी र व्यावसायिक गतिविधिमा सुधार नआएसम्म बैंकमा थुप्रिएको अतिरिक्त रकम घटाउन चुनौती कायमै रहने उनीहरूको बुझाई छ ।

बैंकरहरूका अनुसार निजी क्षेत्रको लगानी विस्तार र कर्जाको मागमा सुधार नआएसम्म बैंकिङ प्रणालीमा रहेको अतिरिक्त तरलता तत्कालै घट्ने सम्भावना कम छ । त्यसैले बजारमा माग र लगानीको वातावरणमा सुधार नआउँदासम्म राष्ट्र बैंकले मौद्रिक उपकरणमार्फत तरलता व्यवस्थापनलाई निरन्तरता दिनुपर्ने अवस्था रहने उनीहरूको भनाइ छ ।