सर्वोच्च अदालतले सामाजिक सुरक्षा कोष बिरुद्धको सुनुवाई साउन ५ लाई सार्यो

सामाजिक सुरक्षा कोषलाई विपक्षी बनाई सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्धाको सुनावाई स्थगित भएको छ । आर्थिक वर्षको अन्तिम दिनका लागि राखिएको सुनुवाईलाई सर्वोच्चले प्रकृयागत कारणले स्थगित गरेको जनाएको छ । साथै सर्वोच्चले सबै पक्षलाई साउन ५ गते सुनुवाईका लागि बोलाएको छ ।

असार मसान्तसम्ममा सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुनु पर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था अघि सारिए पछि बैंक वित्तीय संस्थाका कर्मचारीले कतिपय प्रावधानमा विभेद भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा अन्तरिम आदेशको माग गर्दै मुद्धा दायर गरेका थिए । देशव्यापी रुपमा शान्तीपूर्ण बिरोध प्रदर्शन गर्दा समेत माग सम्बोधन नभए पछि अधिकांश बैंक वित्तीय संस्थाका कर्मचारीहरुले सामाजिक सुरक्षा कोषलाई विपक्षी बनाई तत्काल कोषमा आबद्ध नहुने व्यवस्थाको माग गर्दै सर्र्वोच्चमा मुद्धा हालेका थिए ।

कर्मचारीका तर्फबाट यस अघि नै बहस भएको मुद्धामा जीफन्टका तर्फबाट पनि बहस भएको थियो । २ पक्षको बहसमा एक पक्षले सामाजिक सुरक्षा कोषको पक्षमा र अर्को पक्षले विक्षमा बहस गरे पछि सर्वोच्चले कोषको समेत बिचार सुनेर अन्तरिम आदेश दिने भन्दै असार ३१ गतेका लागि बोलाएको थियो ।

सामाजिक सुरक्षा कोषको समेत कुरा सुने पछि मात्र बैंकका कर्मचारीहरुले माग गरे अनुसारको अन्तरिम आदेश दिने वा नदिने निर्णयमा पुग्ने सर्वोचचले बताएको थियो ।

असार मसान्त भित्र जसरी पनि बैंक वित्तीय संस्था सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुनु पर्ने व्यवस्था गरिएकोमा अदालतमा मुद्धा बिचाराधीन रहेकाले कुनै प्रकृया अघि नबढ्ने भएको हो । विचाराधीन मुद्दामा जबर्जस्ती आबद्ध गराउन सामाजिक सुरक्षा कोषले बैंक वित्तीय संस्थालाई भन्न नमिल्ने र ५ गतेको सुनुवाई पछि मात्र थप विषय अघि बढ्ने नेपाल वित्तीय संस्था कर्मचारी संघका उपमहासचिव समेत रहेका माछापुच्छ्रे बैंक कर्मचारी संघका अध्यक्ष विकास श्रेष्ठले नोटबजारलाई बताए । श्रेष्ठको नेतृत्वमा नै सर्वोच्चमा अन्तरिम आदेशको माग सहित मुद्धा दर्ता भएको थियो ।

बैंकका कर्मचारीले अहिले खाइपाइ आएको सेवा सुविधा घट्ने गरी ल्याइएको सामाजिक सुरक्षा कोषमा जबर्जस्ती आबद्ध गराउन खोजिएको भन्दै बिरोधका कार्यक्रम अघि सारेका कर्मचारीहरुले अघिल्लो आइतबार सर्वोच्चमा मुद्दा हालेका थिए । २२ वटा बैंकका कर्मचारी युनियनले संयुक्त रुपमा सर्वोचचमा अन्तरिम आदेशको माग गर्दै मुद्धा हालेका हुन् ।

२७ वाणिज्य बैंक मध्ये ३ वटा सरकारी बैंकहरुलाई कोषमा आबद्ध हुनु नपर्ने निर्णय अर्थमन्त्रालयले गरेको थियो । निजी क्षेत्रका स्ट्यान्डर्डड चार्टर्ड र लक्ष्मी बैंक भने यस अघि नै कोषमा आबद्ध भइसकेका छन् ।

५ वटा आधार सहित कर्मचारीहरुले सार्वेच्चमा हालेको मुद्धामा आइएलओ अभिसन्धिमा भएको व्यवस्था अनुसार सामूहिक सौदाबाजी गर्न नपाइने व्यवस्थालाई औंल्याएका छन् । त्यसैगरी राष्ट्र बैंकले नियमन गर्ने संस्थाका बिचमा विभेद गरिएको, खाइपाइ आएको तलब घट्ने अवस्था सिर्जना भएको, सामाजिक सुरक्षा कोषसँगै निवृत्तिभरण कोषबाट विभेद गरिएको लगायतका आधार उनीहरुले अदालतमा पेश गरेका छन् ।

अब साउन ५ गते सर्वोच्चमा सुनुवाई भएको खण्डमा यस सम्बन्धमा थप स्पष्टता आउनेछ ।

?  समग्र अर्थतन्त्र र शेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।