चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शनमा भएको संशोधनमा मोरङ व्यापार संघको फरक मत, यस्तो छ बुँदागत सुझाव

चालु पूँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शन २०७९मा नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको पहिलो संशोधनले जटिल विषयहरुलाई समेट्न नसकेको मोरङ व्यापार संघले जनाएको छ ।

चौतर्फी रुपमा मार्गदर्शनका सम्बन्धमा भएको बिरोध र चर्चा पछि राष्ट्र बैंकले पहिलो संशोधनबाट गरेका केही विषय सकरात्मक भए पनि धेरै विषय जटिल रहेको संघले जनाएको हो । संशोधन पछि पनि मार्गदर्शनका धेरै बुँदाहरु जटिल नै रहेको तथा विद्यमान प्रतिकूल आर्थिक अवस्थालाई दृष्टिगत गरी हाललाई मार्गदर्शन स्थगित गर्नु पर्ने वा खारेज नै गर्नु पर्नेमा संघले जोड दिएको छ ।

चर्को बैंक व्याजदर र प्रतिकूल बैंकिङ नीतिहरुले श्रृजित समस्याहरुको निराकरणका लागि पछिल्लो पटक प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री, गभर्नर लगायत समक्ष बुझाएको ज्ञापन पत्रमा उल्लेखित नीतिगत सुधार सम्बन्धी अन्य मागहरुको सम्बोधन हुन बाँकी नै रहेकोले भन्दै संघले त्यसको सम्बोधनका लागि पनि तत्कालै कदम चाल्न माग गरेको छ ।

चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शनका विभिन्न बुँदामा संघले अघि सारेका मत यस्ता छन् :

चालू पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन, २०७९को बुँदा नं. ८.६मा उल्लेखित व्यवस्थाः

नवीकरण हुने प्रकृतिका सम्पूर्ण चालू पुँजी कर्जा खाता आर्थिक वर्षको कुनै एक समयमा उद्योग/व्यवसायको प्रकृतिअनुसार कम्तीमा लगातार ७ दिन शून्य बक्यौता कायम भएको हुनुपर्दछ ।

तर, यो व्यवस्था मार्गदर्शन लागु भएको मितिबाट ३ वर्षसम्म देहायबमोजिम कार्यान्वयन गर्न सकिनेछः

(क) पहिलो वर्षको लागि ऋणीले लगातार ७ दिन कुल कर्जा सीमाको ३० प्रतिशतभन्दा कम वक्यौता कायम गर्न सक्नेछन् ।
(ख) दोस्रो वर्षको लागि ऋणीले लगातार ७ दिन कुल कर्जा सीमाको २० प्रतिशतभन्दा कम वक्यौता कायम गर्न सक्नेछन् ।
(ग) तेस्रो वर्षको लागि ऋणीले लगातार ७ दिन कुल कर्जा सीमाको १० प्रतिशतभन्दा कम वक्यौता कायम गर्न सक्नेछन् ।

यस बुँदा प्रति संघको धारणाः

उद्योगी तथा व्यवसायी मात्र ऋणी नभई सरकार र बैंकहरुले पनि कतैबाट ऋण लिएका हुन्छन् । के सरकार र बैंकहरुले पनि यस प्रकारले आ–आफ्ना कर्जा ७ दिनसम्मका लागि शून्य कायम गर्न सक्छन्? कुनै पनि पनि हालतमा सक्दैनन् र यो सम्भव पनि छैन भने ‘निजी क्षेत्रले मात्रै यो व्यवस्था कसरी व्यवहारमा ल्याउन सक्छन्?’ भन्ने कुरामा ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौँ ।

बुँदा नं. ३ मा उल्लेखित चालू पुँजी कर्जाको सीमा निर्धारण सम्बन्धी व्यवस्था प्रति संघको धारणाः

भुपरिवेष्ठित र आयातमा आधारित हाम्रो मुलुकलाई विदेशबाट कच्चा पदार्थ प्राप्त गर्न १ देखि ३ महिना लाग्ने गर्दछ भने सानो बजारका कारण उत्पादन/विक्री वितरण पश्चात् उधारो असुल उपर हुन ३ देखि ६ महिना लाग्ने गरेको छ । जसर्थ, हाम्रो व्यवसायिक चक्र अन्य मुलुकको भन्दा लामो हुन गई वार्षिक कारोवार गर्न सकिने रकम समेत न्यून हुने गरेको छ । अतः लामो व्यवसायिक चक्र हुने गरेको हाम्रो मुलुकको हकमा यस बुँदा अन्तरगतको २०–२५ प्रतिशतको व्यवस्थालाई ४० प्रतिशत कायम गरिनु पर्दछ ।

कच्चा पदार्थमा अधिकतम् आत्मनिर्भर, केहि घण्टामै कच्चा पदार्थ खरिद गर्न सक्ने तथा सरकारबाट प्रदत्तित अनेक सुविधाहरुका कारण छोटो अवधिको व्यवसायिक चक्र रहेको छिमेकी राष्ट्र भारतले अवलम्बन गरिरहेका प्रक्षेपित कारोवार रकमको २५ प्रतिशत रकम कर्जा लिन पाउने व्यवस्था लगायत अन्य व्यवस्थाहरु नेपालमा लागू गर्नु अत्यन्त अव्यवहारिक रहेको छ ।

बुँदा नं. १०.१२मा उल्लेखित व्यवस्थाः

१०.१२ प्रत्येक त्रयमासको अन्तिम महिना (असोज, पुस, चैत, असार) मा चालू पुँजीको सीमा वृद्धि गर्न र पुराना ऋणीलाई कुनै पनि शिर्षकमा नयाँ चालू पुँजी कर्जा स्वीकृत गर्न पाइने छैन । साथै, कर्जाको ब्याज/साँवा भुक्तानीको लागी चालू पुँजी कर्जा खाता खर्च गरी असूल गर्न पाइने छैन । यी महिनाहरुमा कर्जा नवीकरण गर्न तथा स्वीकृत सीमा भित्रको कर्जा प्रवाह गर्न यस व्यवस्थाले बाधा पर्ने छैन ।

यस बुँदा प्रति संघको धारणाः

यस बुँदामा उल्लेखित ‘कर्जाको व्याज/साँवा भुक्तानीको लागी चालू पुँजी कर्जा खाता खर्च गरी असूल गर्न पाइने छैन’ भन्ने वाक्यांस हटाइनु पर्दछ । व्यवसायिक प्रयोजनमा उपभोगका लागि स्वीकृत भई सकेका ऋण सुविधालाई निर्वाध रुपले उपयोग गर्न पाउनु पर्दछ ।

त्यसका साथै, निजी क्षेत्रका उद्योग/व्यवसायको हकमाः

– एकल अंकको बैंक व्याजदर कायम गरिनु पर्दछ ।
– स्प्रेड दर अधिकतम् २ प्रतिशत कायम गरिनु पर्दछ ।
– बैंकका अन्य व्याजदर भन्दा संस्थागत व्याजदर न्यून हुनु पर्दछ ।
– बैंकका संचालक र उद्योग/व्यवसाय संचालक अलग–अलग रहनु पर्ने प्रावधान ल्याइनु पर्दछ ।
– उधारो असुली सम्बन्धी ऐन अविलम्ब ल्याइनु पर्दछ ।

समग्र अर्थतन्त्र र सेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।