सरकारले घोषणा गरेको छुट पाउन बैंक वित्तीय संस्थाले २ दिनभित्र कर तिर्नुपर्ने

नोटबजार

२८ मंसिर २०८०, बिहीबार

सरकारले सेयर प्रिमियमबाट भएको आम्दानीबाट लाभांश वितरण गर्दा र मर्जरको लाभबाट तिर्नुपर्ने आयकर असुल गर्ने निर्णयलाई सर्वोच्चले सदर गरेसँगै बैंक वित्तीय संस्थाले मिनाहा र छुट पाउन २ दिन भित्र कर तिर्नुपर्ने भएको छ ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक विधेयक मार्फत मंसिर मसान्त भित्र सेयर प्रिमियमबाट भएको आम्दानीबाट लाभांश वितरण गर्दा र मर्जरको लाभबाट तिर्नुपर्ने आयकर तिर्दा शुल्क र ब्याज मिनाहा गर्ने व्यवस्था गरेको थियो । सरकारले दुबै शिर्षकमा आयकर बापतको साँवा मात्र भूक्तान गर्न भन्दै चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक विधेयक मार्फत शुल्क र ब्याज मिनाहा गर्ने व्यवस्था गरेकोमा बैंक वित्तीय संस्था अदालत गएका थिए ।

अदालतले बैंक वित्तीय संस्थाको रिट खारेज गरेसँगै मंसिर २९ गते शुक्रबार र ३० गते शनिबारसम्ममा बक्यौता कर तिर्दा शुल्क र ब्याज मिनाहाको सुविधा पाउने छन् । उक्त अवधिमा कर नतिरेको खण्डमा सबै शुल्क तथा व्याज समेत तिर्नुपर्ने हुन्छ ।

मर्जर/एफपिओमा कर असुल्ने सरकारको निर्णय सर्वोच्चद्धारा सदर

धितोपत्र बजारमा सुचिकृत अधिकांश कम्पनीले नयाँ निष्कासन तथा बिक्री नभएको हकप्रद सेयरलाई लिलामी गर्दा प्रिमियम आम्दानी गरेका छन् । यसरी भएको प्रिमियम आम्दानीलाई लाभांशको रुपमा वितरण गर्नु भन्दा अघि आयमा देखाइ आयकर भूक्तान गरेपछि मात्र लाभांश वितरण गर्नुपर्ने व्यवस्था आयकर ऐन २०५८ मा रहेको छ । सरकारले सोही अनुसार कर तिर्न भन्दै शुल्क र ब्याज भने मिनाहा गरिदिएको हो ।

त्यसैगरी मर्जरमा गएका कम्पनीहरुले पनि सम्पत्तिको मूल्याङकन गर्दा नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्थाले जारी गरेको नेपाल वित्तीय प्रतिवेदनमान–३ अनुसार कुनै पब्लिक कम्पनीले प्राप्ति गर्ने वा अर्को कम्पनीमा गाभिने सम्बन्धमा विभिन्न व्यवस्था गरेको छ । वित्तीय प्रतिवेदनमानमा प्राप्ति गर्ने कम्पनीले प्राप्ति हुने कम्पनीको पहिचान भएको सम्पत्तिहरू प्राप्ति गर्दा र उक्त कम्पनीको पहिचान भएको दायित्व स्वीकार गर्दा बजार मूल्यमा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

प्रतिवेदन अनुसार पहिचान भएको सम्पत्तिमा स्वीकार गरेको दायित्व घटाई बाँकी खुद सम्पत्ति बापत दिएको साधारण सेयरको बजार मूल्यको आधारमा आउने फरक रकमलाई अवस्था अनुसार सौदाबाजी गर्दाको लाभ वा ख्यातिको रूपमा देखाउनुपर्ने हुन्छ ।

लेखामानको उल्लिखित प्रावधान विपरीत मर्जर तथा एक्विजिसन गर्दा भएको लाभलाई प्राप्ति गर्ने कम्पनीले सोझै आफ्नो इक्विटीमा भएको परिवर्तन विवरणमा एक्विजिसन रिजर्भ, जेनेरल रिजर्भ, क्यापिटल रिजर्भ लगायतका शीर्षकमा देखाएका छन् ।

महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष २०७८।७९ मा दुई वटा मात्र नमुना लिएको भए पनि सो अवधिमा मर्जर हुने संस्थाहरु धेरै छन् । त्यसैगरी महालेखाले ५७, ५८ र ५९ औं प्रतिवेदनलाई एकीकृत गर्दा करिब ७० कम्पनीको करिब १४ अर्ब रुपैयाँ कर छली भएको उल्लेख गरेको छ । महालेखाले देखाएको बेरुजू धितोपत्र बजारमा सूचीकृत भएका सबै कम्पनीको नभई केही कम्पनीहरुको प्रतिनिधिमूलक कम्पनीहरुको कर छलीलाई बाहिर ल्याएको हो । पछिल्लो समयमा बैंक वित्तीय संस्था मात्र नभई बीमा तथा जलविद्युत कम्पनीहरु पनि मर्जरमा गएका छन् ।

महालेखा परिक्षकको कार्यालयको ६० औ प्रतिवेदनमा पनि सेयर प्रिमियम आम्दानी बाट लाभासं वितरण गर्दा आयकर तिर्नुपर्ने उल्लेख छ । महालेखाले यस विषयलाइ ५७, ५८ तथा ५९ औ प्रतिवेदनमा पनि कर निर्धारण गरी असुल गर्नुपर्ने उल्लेख छ । आयकर ऐन, २०५८ को दफा ५६ ९३० मा उल्लेख भएको मुनाफा बाहेकको लाभांश रकममा तोकिएको अवस्थाभन्दा बाहेकमा निकायको आयमा आयकर लाग्ने व्यवस्था छ ।

महालेखाको ६० औ प्रतिवेदनमा ५ करदाताले विभिन्न मितिमा फर्दर पब्लिक अफरिङ्ग र सेयर लिलामीमार्फत् विभिन्न आय वर्षमा आर्जन गरेको १ अर्ब २० करोड २७ लाखको ३० प्रतिशतले हुने कर ३६ करोड ८ लाख २२ हजार रुपैयाँ कर उठाउनु पर्ने उल्लेख गरेको छ ।

त्यसैगरी यस सम्बन्धमा ५८ औ प्रतिवेदनमा ठूला करदाता कार्यालय अन्तर्गत दर्ता भएका २४ वाणिज्य बैङ्क र १३ बीमा कम्पनीको मुनाफा बाहेकको लाभांश वितरण ११ अर्ब ६३ करोड ३० लाखमा ३ अर्ब ४८ करोड ९९ लाख रुपैयाँ राजस्व छुट हुन गएको व्यहोरा उल्लेख गरिएको छ ।

५९ औ प्रतिवेदनमा ठूला करदाता कार्यालयमा दर्ता रहेका १६ र मध्यमस्तरीय करदाता कार्यालयमा दर्ता रहेका १५ समेत ३१ करदाताले विभिन्न मितिमा फर्दर पब्लिक अफरिङ्ग र सेयर लिलामीमार्फत् विभिन्न आय वर्षमा आम्दानी गरेको ३ अर्ब ७८ करोड ३० लाखको ३० रुपैयाँ छुट हुन गएकोमा छानविन गरी असुल उपर गर्नु पर्दछ ।

महालेखाको ५७ औ प्रतिवेदनमा ६ कम्पनीको २ अर्ब १३ करोड ९७ लाख रुपैयाँ कर छुट हुन गएकोमा छानविन गरी असुल उप गर्नुपर्ने औल्याएको छ । यसरी महालेखाले कुल ८० कम्पनीको कुल ७ अर्ब १० करोड रुपैयाँ कर सरकारलाई असुल हुनुपर्नेमा नभएको औल्याएको थियो ।

महालेखाले उल्लेख गरेका मात्र नभै धितोपत्र बजारमा सुचिकृत अधिकासं कम्पनीले सेयर प्रिमियबाट भएको आम्दानीबाट लाभांस वितरण गर्दा सरकारलाई तिर्नुपर्ने कर तिरेका छैनन ।

सरकारले यसै विषयलाई सम्बोधन गर्दै आर्थिक विधेयक २०८० मार्फत ब्याज र शुल्क मिनाहा गरी दुबै शिर्षकको कर उठाउने प्रक्रिया सुरु गरेको थियो । ब्याज र शुल्क मिनाहा गरेपछि सम्बन्धीत करदाताले आफै दुबै शिर्षक अन्तर्गत बक्यौता रहेको कर भूत्तान गरुन भन्ने उद्देश्यले आर्थिक विधेयकमा समावेश गरेको हो ।