महिला सशक्तीकरणका लागि बजेट विनियोजना गरिनेछ : अर्थमन्त्री

अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले राज्यको स्रोत साधनले भ्याएसम्म विकास निर्माणका साथै महिला सशक्तिकरण र अधिकारका क्षेत्रमा बजेट विनियोजन गरिने बताएका छन् ।

राष्ट्रिय महिला आयोगले आज आयोजना गरेको लैङ्गिक हिंसाविरुद्धको १६ दिने अभियानको शुभारम्भ गर्दै मन्त्री डा. महतले सामाजिक सुरक्षा भत्तामा अहिले राज्यको क्षमताभन्दा बढी रकम खर्च भइरहेको उल्लेख गर्दै सडक, यातायात, खानेपानीआदि पूर्वाधार क्षेत्रमा बजेट विनियोजन हुँदा पनि यो वा त्यो रुपमा महिलाको सहजीकरणका पक्षलाई ध्यान दिइएको बताए ।

अधिकारको रक्षा र कार्यान्वयनका लागि लोकतान्त्रिक व्यवस्था हुन अत्यावश्यक भएको उल्लेख उनले समाजमा कमजोर वर्गमाथि बलियो समूहले भौतिक, मानसिक र आर्थिक हिंसा गर्ने गलत प्रचलन रहेकामा विद्यमान कानुन र संरचनाका माध्यमबाट त्यसलाई निराकरण गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

महिलाहरुलाई श्रोतले सम्पन्न बनाउनुपर्छ, शारीरिक कमजोरीको फाइदा उठाउने हिंसा रोक्ने कानुनी परिवेश निर्माण गर्नुपर्छ । अधिकार, अभिव्यक्ति र आफ्नो क्षमता, योग्यताअनुसार पेशा व्यवसाय रोज्न पाउने आन्दोलन समग्रमा लोकतन्त्रसँग जोडिएको हुन्छ ।

अर्थमन्त्री डा. महतले लोकतान्त्रिक संविधान र कानुनी व्यवस्था बिना महिलाविरुद्ध हुने हिंसाको अन्त्य गर्न नसकिने स्पष्ट पारे । उनले भने, हिंसालाई कानुनले निषेध गर्ने र सजाय सुनिश्चित गर्नुपर्छ । लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई कमजोर पार्ने कुनै पनि प्रवृत्ति महिला हिंसालाई कम गर्न नसक्दैन ।’

मन्त्री डा. महतले भने, ‘हिंसा बढिरहेको तथ्यांकले देखाउँछ । त्यसको दुईवटा कारण छन्, हिजोका दिनमा अज्ञानता थियो, अधिकार थिएन, हिंसा धेरै थियो, त्यसको लेखाजोखा हुँदैन थियो । उनीहरु उजुरी गर्न सक्ने अवस्थामा थिएनन् । अहिले खुला समाज छ, लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा अधिकार सुनिश्चित गरेको हुनाले उजुरी दिन महिलाहरु अगाडि सर्न थाले । हिंसा सहेर बस्ने परिस्थिति अन्त्यका लागि हामी लागिराख्नुपर्छ ।’

महिला आयोगका अध्यक्ष कमलाकुमारी पराजुलीले संविधानतः राजनीतिक अधिकारको प्राप्ति भए पनि व्यवहारिकरुपमा अझै पूर्ण कार्यान्वयन नभएकाले राज्यका निकाय र नागरिक क्षेत्रको हातेमालो आवश्यक रहेको बताइन् ।

निर्वाचन आयोगका आयुक्त डा. जानकीकुमारी तुलाधरले संविधानमा उल्लेखित राज्यका हरेक निकायमा न्यूनतम् ३३ प्रतिशत महिला सहभागिताको सुनिश्चितताको व्यवस्था बमोजिम गत स्थानीय तहको निर्वाचनमा ४१ प्रतिशतसम्म सहभागिता हुनुलाई उपलब्धि मान्नुपर्ने र विद्यमान कानुनी छिद्रहरुमा संशोधनका लागि नयाँ कानुनको मस्यौदा नेपाल सरकार पठाइएको जनाइन् ।

महिला आयोगका सदस्य कृष्णाकुमारी पौडेल खतिवडाले सत्ता प्राप्तिमा बढी ध्यान दिइँदा महिला अधिकारका मुद्दा ओझेलमा परेका र यस क्षेत्रलाई बजेट पनि कम भएको गुनासो गरिन् । राष्ट्रिय योजना आयोगका डा अनिता साह ढुङ्गानाले आगामी १६औँ आवधिक योजनामा महिलाका लागि आर्थिक सशक्तिकरणका मुद्दा समावेश गरिएको बताइन् ।

?  समग्र अर्थतन्त्र र सेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ  ।