लुम्बिनी सरकारको राजस्व संकलन निराशाजनक, गत आर्थिक वर्षमा ४१ प्रतिशत मात्र राजस्व संकलन

काठमाडौँ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारको राजस्व संकलन निराशाजनक देखिएको छ । प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयको अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा लक्ष्यको ४०.९६ प्रतिशत मात्र राजस्व संकलन भएको छ ।

प्रदेश सरकारले गत आर्थिक वर्षमा ४ अर्ब ७१ करोड २० लाख ८३ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेकोमा १ अर्ब ९३ करोड २ लाख ७० हजार ७६३ रुपैयाँ मात्र राजस्व संकलन भएको हो । संकलन भएको राजस्वमा प्रदेश सरकारले ८ करोड ९३ लाख ८८ हजार रुपैयाँ बेरुजु पनि राखेको छ । यस्तै निकासा फिर्ता र अनुदान फिर्ता क्रमशः ९ करोड ७२ लाख रुपैयाँ र २ करोड ३४ लाख २१ हजार रुपैयाँ पनि समावेश गरेको छ ।

प्रदेशले अघिल्लो आर्थिक वर्षमा पनि लक्ष्यको करिब ४१ प्रतिशत मात्र राजस्व संकलन गर्न सकेको थियो ।

प्रदेश सरकारले सबैभन्दा बढी अन्य राजस्व लक्ष्यको ६७३.४७ प्रतिशत बढी राजस्व संकलन गरिएको जनाएको छ । गत आवमा २८ लाख २४ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेकोमा १ करोड ९१ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको जनाएको छ । धरौटी सदस्याहा अन्तर्गत ५९ लाख ७२ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेकोमा ५५ लाख ५९ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ । जुन लक्ष्यको ९३.०९ प्रतिशत हुन्छ । यातायात क्षेत्रको आम्दानी शीर्षकमा ३९ करोड १६ लाख २० हजार राजस्व संकलन हुने अनुमान गरिएकोमा २३ करोड ५२ लाख ६० हजार रुपैयाँ मात्र संकलन भएको छ । जुन लक्ष्यको ६०.०७ प्रतिशत मात्र हुन आँउछ । अरु सबै शीर्षकको राजस्व संकलन ५० प्रतिशत पनि पुग्न सकेको छैन् ।

प्रदेश सरकारले कृषि आयमा लाग्ने कर राजस्व ५२ लाख ६१ हजार रुपैयाँ संकलन गर्ने लक्ष्य राखेकोमा ०.०१ प्रतिशत अर्थात ५ हजार ४८० रुपैयाँ मात्र संकलन भएको छ । सरकारी सम्पत्तीको बहालबाट प्राप्त हुने राजस्व २०.६७ प्रतिशत, कृषि उत्पादनको बिक्री वितरणमा लक्ष्यको ३६.२२ प्रतिशत, सरकारी सम्पत्तीको बिक्रीवाफत प्राप्त राजस्व लक्ष्यको १३.६७ प्रतिशत मात्र संकलन भएको छ ।

यस्तै अन्य विक्रीबाट प्राप्त राजस्व लक्ष्यको २.७४ प्रतिशत मात्र संकलन हुँदा नहर तथा कुलो उपयाग वाफतको शुल्क लक्ष्यको १५.९८ प्रतिशत, अन्य सेवा शुल्क १६.६६ प्रतिशत, शिक्षा क्षेत्रको आम्दानी १५.१३ प्रतिशत, परीक्षा शुल्क १०.२९ प्रतिशत, अन्य प्रशासनीक सेवा शुल्क लक्ष्यको ४७.८७ प्रतिशत मात्र संकलन भएको छ ।

व्यावसाय रजिष्ट्रेशन दस्तुर लक्ष्यको ३२.३३ प्रतिशत, टेलिभिजन सञ्चालन दस्तुर लक्ष्यको १८.६९ प्रतिशत, चालक अनुमति पत्र रसवारी दस्तुर लक्ष्यको ४१.२३ प्रतिशत, वन क्षेत्रको आम्दानी लक्ष्यको ३१.०२ प्रतिशत मात्र संकलन भएको छ ।

प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्याँलयका अनुसार न्यायिक दण्ड जरिवाना लक्ष्यको २० प्रतिशत, प्रशासनिक दण्ड जरिवाना लक्ष्यको ४९.१३ प्रतिशत मात्र संकलन भएको छ ।