धानको उत्पादन बढ्दा पनि किन घटेन आयात ? सरकारी तथ्यांक नै बाझियो

काठमाडौँ । सरकारले पछिल्ला वर्षहरूमा धानको उत्पादन उल्लेख्य बढेको दाबी गर्दै आएको छ । तर, यता धानचामलको आयात घट्नुको सट्टा बढेको छ । यसले उत्पादन, उपभोग र आपूर्ति व्यवस्थापनमा सरकारकै तथ्यांक आपसमा बाझिएको देखिन्छ ।

सरकारको दाबी अनुसार नेपालमा वार्षिक ६५ देखि ७० लाख मेट्रिक टन धान भए पर्याप्त हुन्छ । तर, भन्सार विभागको धानचामल आयातको तथ्यांक र कृषि मन्त्रालयको धान उत्पादनको आँकडा हेर्दा सरकारको तथ्यांक नै अस्पष्ट देखिएको हो ।

सरकारले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा देशभर ५४ लाख ८६ हजार ४७२ मेट्रिक टन धान उत्पापदन भएको थियो । भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार उक्त आवमा ५ लाख ५१ हजार मेट्रिक टन धान तथा धानको बिउ र ५ लाख ७४ हजार मेट्रिक टन चामल आयात भएको थियो ।

सरकारले तथ्यांक नभएर मिथ्यांक प्रस्तुत गरिरहेको उपभोक्ता संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल मर्हजनको भनाइ छ । उनका अनुसार नेपालमा धानको उत्पादन त बढेको छ । तर, सरकारको दाबीअनुसार बढेको छैन ।

वार्षिक अर्बाैं रुपयाँको धान चामल आयात हुने गरेको र नेपालले निर्यात पनि नगर्ने हुँदा आयात र उत्पादनमा सरकारको दाबी मेल खाँदैन । उनका अनुसार ५ लाख मेट्रिक टन चामल भनेको करिब १० लाख मेट्रिक टन धान हो ।

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ५७ लाख २४ हजार २३४ मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको थियो । सो आर्थिक वर्षमा ३ लाख २१ हजार १२० मेट्रिक टन धान र ८८ हजार ७२४ मेट्रिक टन चामल आयात भएको थियो ।
सरकारको तथ्यांकअनुसार गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ५९ लाख ५५ हजार ४७६ मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको छ । गत आवमा ५ लाख ३३ हजार ७२० मेट्रिक टन धान तथा धानको बिउ र २ लाख ४१ हजार ५५४ मेट्रिक टन चामल आयात भएको छ ।

भन्सार विभागको तथ्यांक हेर्दा अघिल्लो आर्थिक वर्षमा केही घटेको धानचामलको आयात गत आर्थिक वर्षमा फेरि बढेको छ । सो सन्दर्भमा हेर्दा सरकारको तथ्यांक नै विरोधाभासपूर्ण देखिएको हो । उत्पादन बढेको भए आयात घट्नुपर्नेमा उल्टै बढेको छ ।

यदि साँच्चिकै उत्पादन बढेको हो भने आयातमा स्पष्ट गिरावट आउनुपर्ने विज्ञहरूको भनाइ छ । तर, त्यसको उल्टो भइरहेको छ । यसको अर्थ वितरण प्रणालीमा समस्या छ अथवा सरकारी तथ्यांक नै सही छैन ।

धेरै किसानहरू भण्डारण सुविधाको अभाव, रोपाइँ गर्ने बेलामा सिँचाइ र मल अभाव र सरकारबाट न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण नहुनु जस्ता समस्या झेल्दै आएका छन् । सरकारले किसानका समस्या समाधान भएको भनेर सञ्चारमाध्यबाट प्रचारप्रसार गर्ने तर व्यवहारमा किसानको मर्का नबुझेर चटक देखाउन खोजेको सिरहाका किसान अमिरलाल यादवको गुनासो छ ।

अर्कोतर्फ उपभोक्ताको आकर्षण बासमती, ब्राउन जस्ता विशेष चामलप्रति बढ््दा पनि विदेशी चामलको आयात घटाउन नसकिएको विश्लेषण गरिएको छ ।

सरकारले एकातिर उत्पादन बढेको भन्दै गर्दा अर्कातिर वार्षिक लाखौँ मेट्रिक टन चामल आयात हुने गरेको छ । यस्तो अवस्थामा एकातिर आत्मनिर्भरताको सपाना देखाइँदै छ भने अर्कातिर विदेशी चामलको भर पर्दा सरकारको नीति तथा योजना नै संकटमा देखिन्छ ।

कुनै पनि वस्तुको स्वदेशी उत्पादन वृद्धि हुँदा त्यसको असर आयातमा देखिनु आवश्यक हुन्छ । त्यसका लागि उत्पादन मात्र होइन, वितरण, प्रशोधन, भण्डारण, समयमै सिँचाइ, मलको प्रबन्ध, भण्डारण र मूल्य नीतिमा सरकारको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ ।