कमिसनको खेल ? विश्व बैंकको कालोसूचीमा रहेको कम्पनीलाई इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको ठेक्का !

काठमाडौँ । यातायात व्यवस्था विभागले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट राख्ने ठेक्का दिएको विवादित कम्पनीको विषयमा गम्भीर प्रश्न खडा भएका छन् ।

विश्व बैंकले भ्रष्टाचार र मिलेमतोको आरोपमा कारबाही गरेको कम्पनीलाई देशको सुरक्षा जस्तो संवेदनशील विषयमा ठेक्का दिइएको छ ।

विश्व बैंकले विभिन्न परियोजनाहरुमा अनियमितता र भ्रष्टाचारमा संलग्न भएको भन्दै कालोसूचीमा राखेको एउटा कम्पनी हो डेकाटुर टाइगर आईटी ।

बंगलादेशी र अमेरिकी संयुक्त कम्पनीलाई सरकारले इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको ठेक्का दिएको हो ।

विश्व बैंकले कालोसूचीमा राख्नुको अर्थ उक्त कम्पनी अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा कुनै पनि काम गर्न योग्य छैन भन्ने हो । तर सरकारले सर्वत्र विरोध हुँदा पनि पटक पटक यस्तो कम्पनीलाई महत्वपूर्ण परियोजनाको जिम्मा दिनुले ठुलो आर्थिक चलखेल भएको हुन सक्ने आशंका गरिएको छ ।

यसमाथि कम बोलकबोल गरेको कम्पनीलाई ठेक्का नदिएर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा कालोसूचीमा रहेको कम्पनीलाई ठेक्का दिएको विषयले यसलाई झन् रहस्यमय र शंकास्पद बनाएको छ ।

इस्बोस्ड नम्बर प्लेटको ठेक्का पाएको बंगलादेशी अमेरिकी संयुक्त कम्पनी डेकाटुर टाइगर आईटीलाई विश्व बैंकले आफ्नो स्यांक्शन्स बोर्ड डिसिजन नम्बर ११८ मार्फत मिलेमतो, भ्रष्टाचार र अवरोधकारी गतिविधिमा संलग्न भएको ठहर गर्दै कालोसूचीमा राखेको छ ।

यस्तै विश्व बैंकले उक्त कम्पनीलाई ९ वर्ष ६ महिना र ६ वर्ष ६ महिनाका लागि प्रतिबन्ध समेत लगाएको थियो । यस्तो कालोसूचीमा रहेको कम्पनीलाई यातायात व्यवस्था विभागले कसरी ठेक्का लगायो भन्ने विषय गम्भिर बनेको छ ।

यस विषयमा नोटबजारले अर्थमन्त्रालयसँग यसबारे जानकारी माग गर्दा यसबारे जानकारी आएन । यातायात व्यवस्था विभागमा बुझ्‌दा कर्मचारीहरु भने यस विषयमा आफूहरु अनविज्ञ रहेको बताउँछन् । उनीहरुले तत्कालीन कर्मचारीले गरेको सम्झौताका बारेमा आफूहरुलाई केही जानकारी नभएको बताए ।

सार्वजनिक खरिद अनुमगन कार्यालयले भने कालोसूचीमा परेका कम्पनीलाई ठेक्का दिने नदिने भन्ने सम्बन्धित विभागको जिम्मेवारी भएको बताएको छ ।

कालोसूचीमा रहेको कम्पनीलाई ठेक्का दिएमा अख्तियारको दुरुपयोग गरेको ठहरिने भन्दै सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका प्रवक्ता रामबन्धु सुवेदी भन्छन्, ‘यसको अनुसन्धान गर्ने अधिकार क्षेत्र पनि अख्तियारकै हो ।’ सुवेदीले विश्व बैंकले कारबाही गरेको प्रमाण आफूहरुसँग नभएको बताए । कतैबाट उजुरी आएमा छानबिन गरिने उनको भनाइ छ ।

यसैगरि, संसदको लेखा समिति सभापति ऋषिकेश पोखरेलले सो कम्पनीलाई विश्व बैंंकले कारबाही गरेको आफुलाई जानकारी नभएको बताए । ‘यदि त्यसो भएमा कहि कतैबाट मुद्दा तथा जानकारी आएमा समितिले छानबिन गर्नेछौँ,’ पोखरेलले भने ।

यसरी प्रत्येक निकायहरुबाट स्पष्ट जवाफ नआउनु पन्छिन खोज्नुले कमिसनको खेलमा ठेक्का दिइएको आरोपलाई बल पुर्‍याएको सरोकारवालाहरूको आशंका छ ।

सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार कालोसूचीमा परेको कुनै पनि कम्पनीलाई सरकारी ठेक्का दिन पाइँदैन ।

यता, सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासंघका महासचिव भरत नेपालले भने सरकारले कमिसनको खेलमा कालोसूचीमा रहको कम्पनीलाई ठेक्का दिएको आरोप लगाए ।

कालोसूचीमा रहेको विदेशी कम्पनीसँग सहकार्य गरेर नेपालीको गोपनीयता विदेशीको नियन्त्रणमा पुर्‍याएर राष्ट्र नै कमजोर हुने काम गरेको दाबी गरे ।

विश्व बैंकद्वारा प्रतिबन्धित र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा कालोसूचीमा रहेको कम्पनीलाई दिइएको यो ठेक्काबारे गम्भीर छानबिन हुनुपर्नेमा सरोकारवालाहरूको जोड छ ।

इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको सुरुवात ५ भदौ २०७४ मा तत्कालीन यातायातमन्त्री विरबहादुर बलायरले उद्घाटन गरेर भएको थियो ।

त्यसपछि इम्बोड नम्बर प्लेटको विषयमा भरतकुमार बस्नेत र राजन बुर्लाकोटीले सर्वोच्च अदालतामा रिट दायर गरेका थिए । उक्त रिटमा तत्कालिन प्रधानन्यायधीश गोपालमान पराजुलीको इजलासले कार्यान्वयन नगर्न अन्तिरम दिएको थियो ।

तर २०७६ मंसिरमा तत्कालिन प्रधान्याधीश चोलन्नद्रशमशेर राणासहित पाँच न्यायधीशको संयुक्त इजलासले अधिवक्ताहरु बुर्लाकोटी र बस्नेतको रिट निवेदन खारेज गरेको थियो । सर्वोच्चको उक्त फैसला पछि इम्बोस्ट नम्बर प्लेटको काम पुन सुरु गरेको थियो ।

तर उक्त कम्पनीसँग भएको ठेक्का सम्झौता सुरुदेखि विवादमा पर्दै आएको थियो । ठेक्का प्रक्रिया पारदर्शी नभएको र प्लेटको गुणस्तर पनि कमजोर रहेको आरोप लाग्दै आएको छ ।

यस सम्झौता अनुसार इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानमा उठ्ने रकमका ३० प्रतिशत सरकारको खातामा आउने छ, भने बाँकी ७० प्रतिशत विदेशी कम्पनीले पाउने छ ।