२०४७ पछिका निर्वाचन, कुन चुनाव गराउन कति भएको थियो खर्च ?

काठमाडौं । नेपालमा प्रजातन्त्र र बहुदलको पुनःस्थापना भएपछि हालसम्ममा ७ वटा निर्वाचन सम्पन्न भइसकेका छन् । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार यी सबै निर्वाचनहरूमा गरेर जम्मा ५० अर्ब १५ करोड रुपैयाँ खर्च भएको थियो ।

बहुदलको पुनः स्थापनापछि आगामी फागुन २१ गते हुन लागेको ८ औं निवार्चनमा करीब साढे ७ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान निर्वाचन आयोगले गरेको छ ।

यो निर्वाचन खर्चको जोहो गर्नको लागि सरकारले विभिन्न टुक्रे आयोजनाहरूको बजेट कटौती र रोक्का गर्ने काम गरिरहेको छ ।

आगामी फागुन २१ गते प्रतिनिधि सभाका १६५ प्रत्यक्ष र ११० समानुपातिक गरेर २७५ सिटको लागि चुनाव हुन लागेको हो । यो प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि करीब साढे ७ अर्ब रुपैयाँको बजेट तयारी भइरहेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ ।

आयोगका अनुसार यो खर्च अनुमान निर्वाचन सञ्चालनका विभिन्न पक्ष कर्मचारी परिचालनदेखि सामग्री खरिदसम्म लाई ध्यानमा राखेर तयार गरिएको हो ।

अहिले बजेटको अन्तिम टुंगो भने लाग्न बाँकी रहेको छ । आयोगले विशेषगरी निर्वाचनमा खटिने कर्मचारीहरूमा सबैभन्दा ठूलो खर्च हुने अनुमान गरेको छ । साथै, दुर्गम र हिमाली जिल्लाहरूमा मौसम प्रतिकूल हुन सक्ने भएकाले हेलिकोप्टर प्रयोग गरी कर्मचारी र सामग्री पठाउने योजना समेत आयोगको तयारीमा समावेश गरिएको छ ।

निर्वाचन व्यवस्थापनका लागि आवश्यक नयाँ सामग्री खरिद र ढुवानी खर्च पनि आयोगले बजेटमा समेटेको छ । यसैबीच, अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले आयोगलाई मितव्ययी भएर खर्च गर्न सुझाव दिएका छन् ।

हाल आयोगले निर्वाचनका लागि चाहिने सामग्रीहरूको सूची र व्यवस्थापकीय तयारीलाई अन्तिम रूप दिन व्यस्त रहेको जनाएको छ । आयोगको अनुमान अनुसार यस वर्ष फागुनमा हुन लागेका चुनाव चिसो समयमा परेकोले कठिन भौगोलिक अवस्था र आवश्यक तयारीका कारण निर्वाचन खर्च गत चुनावको भन्दा केही बढी हुन सक्नेछ ।

निर्वाचनको खर्च जुटाउन भनेर सरकारले ३ करोड रुपैयाँभन्दा कम लागतका १३ सयभन्दा बढी साना टुक्रे विकास आयोजना रोक्का गर्ने निर्णय यसअघि नै गरिसकेको छ ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार यी टुक्रे आयोजना खारेज गर्दा करीब १ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ बचत हुनेछ । बचत हुने उक्त रकम आगामी निर्वाचन र दीर्घकालीन महत्त्वका आयोजनाहरूमा खर्च गरिने बताइएको छ ।

सरकारले यो कदमलाई खर्चमा मितव्ययिता र परिणाम मुखी विकासको दिशामा उठाइएको कदमको रूपमा व्याख्या गरेको छ ।

सरकारले भने दीर्घकालीन विकासका लागि स्रोत केन्द्रित गर्ने र अनुत्पादक खर्च नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यका साथ यो निर्णय गरिएको स्पष्ट पारेको छ । साथै चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा निर्वाचन खर्च विनियोजन नभएको कारणले निर्वाचन खर्चको जोहो गर्नको लागि सरकार लागि परेको जनाएको छ ।

अहिलेको विषम परिस्थितिमा निर्वाचन खर्चको जोहो कसरी हुन्छ भन्ने प्रश्न खडा भएको अवस्थामा टुक्रे आयोजनाहरू कटौती गर्दा निर्वाचन खर्चको लागि समस्या नपर्ने अर्थ मन्त्रालय र अर्थविद्हरूको दाबी छ ।

२०७९ मा भएको निर्वाचनमा करीब ७ अर्ब रुपैयाँ मात्र खर्च भएको थियो । तर आगामी फागुन २१ मा हुन लागेको चुनावमा निर्वाचन खर्च केही बढ्ने देखिएको छ ।

प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभाको निर्वाचन २०७९ सम्पन्न भएपछि तत्कालीन प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले आगामी दिनहरूमा निर्वाचन खर्च क्रमशः घट्दै जाने घोषणा गरेका थिए । तर आगामी चुनावमा खर्च बढ्ने देखिएको हो ।

विगतका वर्षहरूमा पूर्वाधारहरू सम्पन्न भएको अवस्थामा चुनाव हुने भएकोले खर्च घट्ने अनुमान गरिएकोमा परिस्थिति फरक भएकोले खर्च बढ्ने अनुमान गरिएको अर्थविद्हरूको भनाई छ ।

अहिले देशभरिका विभिन्न पूर्वाधारहरूमा क्षति पुगेको कारणले गर्दा निर्वाचन खर्च साढे ७ अर्ब अनुमान गर्नु सामान्य भएको अर्थविद् चन्द्रमणि अधिकारी बताउँछन् । उनका अनुसार विगतका चुनावहरूमा भन्दा यस वर्ष सुरक्षा चुनौती पनि थपिएकोले खर्चमा सामान्य वृद्धि हुन सक्ने अनुमान गरिएको हो ।

साथै उनले यो खर्च निर्वाचन आयोगले अनुमान गरेको मात्र भएकोले खर्च कम पनि हुन सक्ने दाबी गरेका छन् । सरकारले मितव्ययी भएर र प्रभावकारी ढंगले काम गर्न सकेमा खर्च कम हुन सक्ने उनको दाबी छ ।

साथै उनले सुशासन र भ्रष्टाचारको विषयमा उठेको मुद्दाले यत्रो संकट निम्त्याएको अवस्थामा सरकार र निर्वाचन आयोगले गम्भीर भएर र प्रभावकारी ढंगले काम गर्नमा लाग्नुपर्ने बताए । ।

विगतका कुन निर्वाचनमा कति खर्च भएको थियो ?

पहिलो निर्वाचन २०४७

प्रजातन्त्र र बहुदल पनःस्थापना पछि बनेको नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ अनुसार २०४८ साल वैशाख २९ गते प्रतिनिधि सभाको पहिलो निर्वाचन सम्पन्न भएको थियो । कुल २०५ सिटको लागि भएको उक्त निर्वाचनमा ८० करोड रुपैयाँ खर्च भएको सरकारी तथ्यांक रहेको छ । उक्त निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले बहुमत ल्याएर सरकार गठन गरेका थियो ।

२०५१ मा भएको निर्वाचन

नेपाली कांग्रेसको बहुमतको सरकार आन्तरिक विवाद र मतभेदको कारण ढलेपछि तत्कालीन राजा विरेन्द्रले २०५१ साल कात्तिक १९ गते अर्को निर्वाचन घोषणा गरेका थिए । उक्त निर्वाचन पनि कुल २०५ सिटको लागि नै भएको थियो । सो निर्वाचनमा १ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ खर्च भएको थियो ।

उक्त निर्वाचनमा कुनै पनि दलले बहुमत ल्याउन नसकेपछि मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा मिलोमतोको सरकार गठन भएको थियो । नेपालको इतिहासमा पहिलोपटक बनेको कम्युनिष्ट सरकार भनेर मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको उक्त सरकारलाई नै बुझिन्छ ।

आम निर्वाचन २०५६

यस्तै २०५६ सालमा २०५ प्रतिनिधि सभा सदस्यको लागि आमनिर्वाचन भएको थियो । उक्त चुनावमा करीब २ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ खर्च भएको सरकारी तथ्यांकले देखाएको थियो ।

संविधान सभाको पहिलो निर्वाचन २०६४

सशस्त्र जनयुद्ध गरेको नेकपा माओवादी शान्ति प्रक्रियाबाट दलगत राजनीतिमा आएपछि संविधान निर्माण गर्नको लागि भनेर संविधान सभाको पहिलो निर्वाचन २०६४ साल चैत २८ गते भएको थियो ।

संविधान सभाको लागि भएको पहिलो निर्वाचनमा करीब १५ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको भनिए पनि सरकारी तथ्यांकले उक्त निर्वाचनमा करीब ७ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ खर्च भएको उल्लेख गरेको थियो । उक्त निर्वाचन संविधान सभाका ६०१ सदस्य चयन गर्नको लागि भएको थियो ।

संविधान सभाको दोस्रो निर्वाचन २०७०

नेपालको संविधान निर्माण गर्नको लागि भनेर निर्वाचित भएको पहिलो संविधान सभाले निर्धारित समयमा संविधान निर्माण गर्न नसकेपछि संविधान सभाको दोस्रो निर्वाचन २०७० साल मंसिर ४ मा भएको थियो । ६०१ सिटको लागि भएको सो निर्वाचनमा ११ अर्ब १० करोड रुपैयाँ खर्च भएको अर्थ मन्त्रालयको तथ्यांक छ ।

प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको पहिलो निर्वाचन २०७४

संविधान सभाले निर्माण गरेको नेपालको संविधान २०७२ प्रथम राष्ट्रपति रामवरण यादवले २०७२ साल असोज ३ गते जारी गरेका थिए । संविधान जारी भएपछि पहिलोपटक नेपाल संघीय लोकतान्त्रीक गणतन्त्रमा प्रवेश गरेको थियो ।

संविधान जारी भएपछि नेपालमा पहिलोपटक २०७४ साल मंसिर १० र २१ मा गरी दुई चरणमा देशभरि प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन भएको थियो । प्रतिनिधि सभाका १६५, प्रदेश सभाका ३३० प्रत्यक्ष तर्फ र प्रतिनिधि सभाका ११० र प्रदेश सभाका २२० समानुपातिक सिटको लागि भएको उक्त निर्वाचनमा १९ अर्ब ८५ करोड ८८ लाख रुपैयाँ खर्च भएको थियो ।

प्रतिनिधि र प्रदेश सभाको दोस्रो निर्वाचन २०७९

संविधान जारी भएपछिको दोस्रो प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन २०७९ मंसिर ४ गते भएको थियो । प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको साथै राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन समेत गरेर उक्त निर्वाचनमा जम्मा करीब ७ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको थियो ।