रासायनिक मल आयातमा बजेट अपुग, कृषि मन्त्रालयले अर्थसँग माग्यो थप १० अर्ब

काठमाडौं । रासायनिक मल आयातमा बजेट अभाव देखिएको छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि रासायनिक मल आयातमा २८ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो ।

चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले ६ लाख मेट्रिक टन मल आयात गर्ने लक्ष्य राखेको थियो ।

चालु आवको कात्तिक दोस्रो सातासम्म दुई लाख १८ हजार मेट्रिक रासायनिक मल आयात भइसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ । साउनदेखि १६ कात्तिकसम्म युरिया, डिएपी, पोटास गरेर दुई लाख १८ हजार ६३३ मेट्रिक टन मल आयात भएको हो ।

तर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्यवृद्धि अत्यधिक भएका कारण विनियोजित बजेटले लक्ष्य अनुसारको परिमाणमा मल खरिद गर्न कठिन भएको कृषि मन्त्रालयका सुचना अधिकारी महानन्द जोशीले जानकारी दिए ।

जोशीका अनुसार, “कृषि मन्त्रालयले चालु आवको मल आयात लक्ष्य पूरा गर्नका लागि थप १० अर्ब रुपैयाँ बजेट आवश्यक भएको भन्दै अर्थ मन्त्रालयमा पत्राचार गरेको छ । उनका अनुसार थप बजेटका लागि दुई मन्त्रालयबीच छलफल भइरहेको छ ।

विश्व बजारमा मलको मूल्य आकासिएकाले विनियोजित बजेटले कम परिमाणमा मात्र मल आयात गर्न सकिने स्थिति आएको जोशीले बताए । लक्ष्य अनुसार मल खरिद गर्न नसकिएपनि हालको लागि मल अभाव हुने अवस्था भने नरहेको उनको दाबी छ ।

साढे ३ लाख मेट्रिक टन खरिद प्रक्रियामा

कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को कार्तिक १५ गतेसम्म १ लाख ३ हजार ७६७ मेट्रिक टन मल बिक्री गरिसकेको जनाएको छ । कम्पनीका प्रबन्ध संचालक विष्णु प्रसाद पोखरेलका अनुसार हाल कम्पनीसँग १ लाख २२ हजार ४२५ मेट्रिक टन मल मौज्दात रहेको छ । साथै कम्पनीका प्रादेशिक तथा शाखा कार्यालयहरुबाट मलको बिक्री वितरण नियमित रुपमा भइरहेको उनको भनाई छ ।

कम्पनीले हालसम्ममा युरिया ४७ हजार १८ मेट्रिक टन, डि.ए.पी. ५४ हजार ५८ मेट्रिक टन र पाटोस २ हजार ६५१ मेट्रिक टन बिक्री गरिसकेको पोखरेलले जानकारी दिए । कम्पनीसँग हाल युरिया ६३ हजार ९०३ मेट्रिक टन, डि.ए.पी. ५५ हजार ७४२ मेट्रिक टन र पोटास २ हजार ७८० मेट्रिक टन मौज्दात रहेको उनले बताए ।

कम्पनीलाई चालु आर्थिक वर्षका लागि कृषि मन्त्रालयले ४ लाख २० हजार मेट्रिक टन मल आयात गर्न रकम प्रदान गरेको थियो । जसमध्ये हालसम्म ३ लाख ५९ हजार मेट्रिक टन मलको खरिद सम्बन्धि कार्य सम्पन्न भएको कम्पनीले जनाएको छ । खरिद प्रक्रिया पुरा भएकोमध्ये कतिपय प्राप्त भइसकेको र बाँकी आउने क्रममा रहेको पोखरेलको भनाई छ ।

उनका अनुसार हाल ग्लोबल टेण्डर तथा जीटुजी खरिद मार्फत भारतको कलकत्ताबाट प्राप्त हुने ६० हजार मेट्रिक टन मलमध्ये ९ हजार ४५० मेट्रिक टन प्राप्त भएको छ । यस्तै ३१ हजार ५५० मेट्रिक टन मल विभिन्न भन्सार नाकाहरुमा आइपुगेको छ भने २० हजार मेट्रिक टन कलकत्ताबाट नेपाल आउने प्रक्रियामा रहेको छ । साथै थप ९० हजार मेट्रिक टन युरिया शिपमेन्ट भई कलबत्ता पार्टमा आउने क्रममा रहेको छ । यस्तै डिएपी ३० हजार मेट्रिक टन प्राप्त भइसकेको छ भने २५ हजार मेट्रिक टन पोटास मल शिपमेन्ट भई कलकत्ता पोर्टमा आउने क्रममा रहेको पोखरेलको भनाई छ ।
मल आउने क्रममा भएपनि हाललाई मल अभाव हुने अवस्था नभएको उनको दाबी छ । उनका अनुसार, अहिले धान कटनी र गहुँ छर्ने सिजन भर्खरै सुरु भएकाले तत्काल मलको उच्च माग छैन र गोदामहरूमा पर्याप्त मौज्दात छ । हाल युरिया, डीएपी र पोटास गरी ठूलो मात्रामा मल स्टकमा रहेको छ ।”

यता,  १ लाख १ हजार मेट्रिक टन आयात भइसकेको र ५३ हजार मेट्रिक टन टेण्डर पुरा भएर आयातको प्रक्रियामा रहेको साल्ट टे«डिङ कर्पाेरेशनले जनाएको छ । कर्पाेरेशनका उपप्रमुख कार्यकारी निर्देशक प्रवक्ता कुमारराज भण्डारीका अनुसार कम्पनीसँग हाल ४६ हजार मेट्रिक टन मल मौज्दात भएकाले अभाव हुने अवस्था छैन् ।

वर्षेनी मलको अभावमा झेल्दै किसान

कृषिप्रधान देश नेपालमा रासायनिक मलको अभाव किसानका लागि प्रत्येक वर्ष स्वभाविक बन्दै आएको छ । तर, बजेटको यो ठूलो आकारले पनि किसानको माग पूरा गर्न सक्ने अवस्था देखिएको छैन । सरकारले प्रत्येक वर्ष मल प्रयाप्त भएको दाबी गरेपनि किसानले सधैं सास्ती खेप्नु परेको सिराहाको किसान अमिरलाल यादवको गुनासो छ । उनी भन्छन्, “सरकरार प्रत्येक वर्ष मलको अभाव छैन भन्छ, किसानलाई मल पनि वितरण गर्छ तर खै हामी किसानहरुले पाउँदैनौँ कहाँ जान्छ कुन्नि !” असार साउनमा धान रोपिने तर सरकार कार्तिकमा आएर मल वितरण गर्ने उनको दुखेसो छ । उनको आक्रोश छ, “यदि किसानले काम गरिदिएन भने काठमाडौँमा बस्ने महामहिमहरूले चिया खान पनि पाउँदैनन् ।”

सरकारले हरेक वर्ष अनुदानित मल खरिद गर्न अर्बौं रकम छुट्याउँदै आएको छ । आव २०८०/८१ मा रासायनिक मल खरिदको लागि ३० अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । यति ठूलो रकम खर्च हुँदा पनि किसानले सधैँ मल अभाव झेल्नुपर्ने अवस्था आउनुमा प्रक्रियागत र वितरण प्रणालीको कमजोरी मुख्य कारण रहेको उपभोक्ता संरक्षण मञ्चको अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जन बताउँछन् ।
तर कृषि सामग्री कम्पनीका प्रबन्ध संचालक विष्णु प्रसाद पोखरेल भने मल आयातका लागि ग्लोबल टेन्डर आह्वान गर्ने, सप्लायरसँग सम्झौता गर्ने र नेपाल आइपुग्न करिब सात महिना लाग्ने भएकाले समय लाग्ने गरेका बताउँछन् ।

संघीय सरकारले प्रदेश हुँदै पालिका र सहकारीमार्फत मल वितरण गर्ने प्रक्रियामा बिचौलिया हाबी हुने गरेको महर्जनको दाबी छ । यसले गर्दा वास्तविक किसानले मल नपाउने र पार्टीका कागजी कार्यकर्ताको हातमा मल पुग्ने गरेको उनी बताउँछन् ।

प्राङगारीक मल उत्पादनमा जोड दिनुपर्ने

मुलुकमा हरेक वर्ष रासायनिक मलको अभाव र आयातमा अर्बौं रुपैयाँ बिदेसिने गरेको छ । प्रत्येक वर्ष मल अभाव हुँदा र अर्बाै रुपैयाँ विदेशी रहँदा अब प्राङ्गारिक मल उत्पादनमा जोड दिनुपर्ने बहस चुलिएको छ । स्थानीय सरकारहरूले प्राङ्गारिक मल उत्पादनलाई प्राथमिकतामा राखेर किसानलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्ने माग उठेको छ ।

नेपालमा रासायनिक मल उत्पादन नहुने भएकाले यसको आयातमा ठूलो धनराशी विदेशिने गरेको छ । यसले देशको विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा समेत नकारात्मक असर परिरहेको किसान यादवको भनाई छ । उनले भने, “यदि तीनै तहका सरकारहरूले प्राङ्गारिक मल उत्पादनमा विशेष ध्यान दिने हो भने, विदेशी मुद्राको ठूलो खर्च जोगिने, किसानलाई समयमै मल उपलब्ध हुने र माटोको उर्वराशक्ति पनि कायम हुनेछ ।” यता कृषि मन्त्रालयका सुचना अधिकारी महानन्द जोशी भने प्राङगारीक मलको उत्पादनमा मन्त्रालयले प्राथमिकता साथ काम गरिरहेको बताउँछन् ।