विकासशील देशमा स्तरोन्नतीको प्रक्रिया सार्न संयुक्त राष्ट्र संघलाई आग्रह गर्ने सरकारको तयारी

काठमाडौं । सरकारले नेपाललाई विकासोन्मुख राष्ट्रबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नतिको प्रक्रिया सार्नको लागि संयुक्त राष्ट्र संघलाई आग्रह गर्ने तयारी गरेको छ । नेपाल सन् २०२६ को नोभेम्बरबाट एलडीसीमा स्तरोन्नतिको प्रक्रियामा रहेकोमा केही वर्ष पर सारिदिन अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको हो ।

नेपाल सन् २०२६ को नोभेम्बरमा विकासशील राष्ट्रको स्तरोन्नतीको प्रक्रियामा छ । यस अघिनै नेपाललाई अतिकम विकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा सन् २०२६ को नोभेम्बरमा स्तरोन्नति गर्न संयुक्त राष्ट्रसङ्घले अनुमोदन गरिसकेको छ । तर पछिल्ला दिनहरुमा विकसित घटनाक्रम र अस्थिर राजनीतिले यो प्रक्रियामा कस्तो प्रभाव पर्छ भन्ने चासो र चिन्ता बढ्दै गएको थियो ।

भदौ २३ र २४ गते भएको जेन जी आन्दोलनको क्रममा भएको तोडफोड र आगजनीमा सरकारी र निजी क्षेत्रले ठुलो क्षतिको सामना गर्नुपरेको छ । यस्तो अवस्थामा विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नती हुँदा विदेशी सहायता र निर्यातमा पाउँदै आएको सहायता पनि कटौती हुने भन्दै निजी क्षेत्रले चिन्ता व्यक्त गरेका थिए ।

सोमबार राष्ट्रिय योजना आयोगले राखेको अन्तक्रिया कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको अध्यक्ष चन्द्र ढकालले विकाशील राष्ट्रमा स्तरोन्नतीको समय तीन वर्ष थप गर्नको लागि पहल गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका थिए ।

उनले नेपाल गरिब मुलुकको सुचीबाट हटेको विषयमा खुशी भएपनि स्तरोन्नतीपछि देशमा पर्ने प्रभावबारे नीति निर्माता र याजनाविद्हरु संवेदनशील हुनुपर्ने बताएका थिए । उनले भने, “यो संवेदनशील विषयलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिनेछ भन्ने विश्वास मैले लिएको छु । अहिलेको अवस्थामा जबरजस्ती धनी हुने गरी निजी क्षेत्रको उत्पादन र रोजगारीमा गम्भीर असर पर्नेतिर जानु हुँदैन ।”

जेन जी आन्दोलनमा निजी क्षेत्रले मात्र करिब ८८ अर्ब रुपैयाँको क्षति व्यहोरेको उनको दाबी थियो । सरकारी स्तरमा पनि क्षतिको आकार ठुलो रहेको छ । यसले मुलुकको ५ प्रतिशत कुल गार्ह्स्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा असर परेको अनुमान छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा मुलुकले ५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने प्रक्षेपण गरिएमा, विश्व बैंकले उक्त प्रक्षेपणमा ३ प्रतिशतले कमी आउने गरि २.१ प्रतिशत मात्र आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुने प्रक्षेपण गरेको छ ।

सबै निकायहरुसँगको गम्भीर छलफल र सल्लाह सुझाव पछि संयुक्त राष्ट्र संघलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको हो । स्तरोन्नतीको निर्णय र अनुमोदनको काम संयुक्त राष्ट्र संघले गर्ने भएकोले तत्कालको लागि अनुमोदन प्रक्रिया पछाडि सारिदिन अनुरोध गर्ने निर्णयमा सरकार पुगेको हो ।

यसअघि अर्थविद्हरुले पनि तत्कालको लागि स्तरोन्नतीको समयाअवधि थप गर्नको लागि सुझाव दिएका थिए ।
आन्दोलन भन्दा पहिले पनि मापदण्डको हिसाबले ठिक भएपनि धेरै जोखिमहरु रहेकोमा आन्दोलनले झन जोखिम बढाएको उनीहरुको भनाइ थियो ।

अर्थविद् डिल्लीराज खनालले सरकारले आन्दोलन भन्दा पहिले पनि सरकार र निजी क्षेत्रको बिचमा असमझदारी कायम रहेकोले तत्काल स्तरोन्नतीको निर्णय पछाडी सार्न सुझाव दिएका थिए । उनका अनुसार नेपालले निर्यात सामग्रीहरुमा पनि बजारको समस्या कायमै रहेको छ ।

अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति भएपछि नेपालले पाउँदै आएको अनुदान कटौती हुने, व्यापार तथा सहुलियत सुविधा नपाउने, नेपाली उत्पादनको बजार गुम्ने र धनी भएको मानिएर थप कडा अन्तर्राष्ट्रिय प्रावधानहरु पालना गर्नुपर्ने हुन्छ । फ्रि ट्यारिफको सुविधा नपाउने तथा डब्लुटीओको सुविधा गुम्ने भएकाले नेपालको निर्यात घट्ने अवस्था आउनेछ । यी कारणहरुले गर्दा आफुले पहिले देखिनै स्तरोन्नतीमा जाने तर २०३० सम्मको लागि समयअवधि माग गनुपर्नेमा जोड दिदै आएको खनालको भनाई थियो । यसका साथै अहिलेको अवस्थामा नेपालले व्यापार देखि लिएर विकास सहायताका सुविधाहरु निरन्तर दिनुपर्नेमा उनको जोड छ ।

अहिले क्षति हेर्दा अर्थतन्त्रमा पनि संकुचन हुने देखिएको बताउँदै उनले भने, “यदि विकासशील देशमा स्तरोन्नती भएको अवस्थामा विदेशी ऋण दाताहरुले पनि ब्याजदर बढाउने छन् । अर्थतन्त्रमा संकट आएको अवस्थामा दातृ निकायको ब्याजदर बढ्नुले झन असहज परिस्थिति सिर्जना गर्छ ।”

नेपालसँगै अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुन लागेको बंगलादेशले गत सेप्टेम्बर २५ मै स्तरोन्नतिको विषय पछि धकेलिदिन संयुक्त राष्ट्रसंघ समक्ष आग्रह गरिसकेकेको छ ।

संयुक्त राष्ट्र संघको महासभाले सन् २०२१ मा नेपाललाई विकासशील देशमा स्तरोन्नतीको प्रस्ताव अनुमोदन गर्दै पाँच वर्षको समयअवधि दिएको थियो । उक्त समयअवधि आगामी २०२६ को नोभेम्बरमा सकिदै छ । यसअघि सन् २०१८ मा पनि विकासोन्मुख देशबाट विकाशील देशमा स्तरोन्नतीको सुचीमा परेको थियो । तर त्यति बेला नेपालले सन् २०१५ को भुकम्पको कारण देखाउँदै विकासशील देशमा स्तरोन्नती नगर्न आग्रह गरेको थियो ।

विकासशील देशमा स्तरोन्नतीको लागि प्रतिव्यक्ति आय १ हजार २४२ अमेरिकी डलरको थ्रेस होल्ड तोकेको छ । अहिले नेपालको प्रतिव्यक्ति आय १ हजार ५१७ अमेरिकी डलर पुगेको छ ।