आईपीओ निष्कासनको अनुमति नपाउँदा अन्तिम चरणमा पुगेका आयोजनाको काम रोकियो

काठमाडौँ । धितोपत्र बोर्डले समयमै साधारण सेयर निष्कासन (आईपीओ) को अनुमति नदिँदा निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेका आयोजनाहरुको काम ठप्प भएको छ । साधारण सेयर निष्कासनको अनुमति माग्दै विगत दुई वर्षभन्दा बढी समयदेखि दर्जनौं कम्पनीहरु धितोपत्र बोर्डको पाइपलाइनमा छन् । आईपीओ निष्काशनको अनुमति नपाउँदा अर्बाैंको लगानी जोेखिममा परेको र आयोजनाको लागत पनि बढेको व्यवसायीहरुको गुनासो छ ।

साधारण सेयर निष्कासनमा भएको ढिलाईको सबैभन्दा बढी असर जलविद्युत समूहमा देखिएको छ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीका अनुसार पैसाको अभावमा आयोजनाहरु सम्पन्न हुने बेलामा रोकिएका छन् । आइपीओ निष्कासन गरेर लगानी उठाउने आशामा रहेका लगानीकर्ताहरु मर्कामा परेका उनको भनाई छ ।

अध्यक्ष कार्कीले भने, “आइपीओ नआउँदा ठुला आयोजनाहरु निर्माणको प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेर रोकिएका छन् । अनुमति नदिने भए स्पष्ट भन्नुपथ्र्याे, नत्र कहिलेसम्म रोक्ने भन्ने टुंगो हुनुपथ्र्याे । ढिलाइ गर्दा आयोजनाको लागत पनि लगातार बढीरहेको छ ।” उनले सरकार र बोर्डसँग निरन्तर समन्वय गरिरहेको भएपनि हुन्छ भन्ने आश्वासन बाहेक ठोस नतिजा नआएको र फाइल कहाँ अड्किएको छ भन्ने जानकारी समेत नआएका बताए । उनले भने, “कानुनी प्रक्रिया पुरा नभएको भए हामीलाई यो पुगेन भन्नुपथ्र्याे, हामी त्यो काम गर्ने थियो, त्यो पनि भनेको छैन । पहिलेको सरकारसँग लामो समयको छलफल पछि प्रकिया एक लाइनमा गइसकेको थियो, तर सरकार फेरिएपछि पुनः अनिश्चितता बढेको छ ।”

बोर्डको तथ्यांक अनुसार विभिन्न समूहका दजर्नाैं कम्पनीहरु अर्बाै रुपैयाँ बराबरका साधारण सेयर ल्याउने तयारीमा रहेको छन् । तर अनुमति नपाउँदा सेयर निष्कासनको प्रक्रिया लम्बिएको छ । यता धितोपत्र बोर्ड भने प्रशासनिक तथा नीतिगत ढिलाइ भएपनि काम नै नभएको भन्ने कुरा गलत रहेको बताउँछ । धितोपत्र बोर्डका प्रवक्ता नवराज अधिकारीले भने, “निष्कासनमा प्रशासनिक तथा नीतिगत ढिलाई भएको हो । तर, काम नै नभएको भन्ने चाहि होइन ।”

“बिचमा करिब ११ महिना बोर्ड नेतृत्व विहिन हुँदा फाइलहरु पेन्डिङ बसेका थिए, जसले गर्दा ढिलाइ भयो । अहिले आइपीओ जारी हुने प्रक्रिया तिव्र गतिमा अगाडि बढाएका छौँ,” उनले भने ।

उनका अनुसार फरक फरक संसदीय समितिहरुले फरक फरक निर्देशन दिएका कारण पनि बोर्ड नीतिगत समस्यामा परेको थियो । साथै, आर्थिक वर्ष समाप्त भएपछि कम्पनीहरुले नयाँ अडिट रिपोर्टहरु अपडेट गर्नुपर्ने र कतिपय कम्पनीले पुरा विवरण नबुझाएका कारण पनि प्रक्रिया लम्बिएको हो । उनले अगाडि भने, “एक वर्षसम्म बोर्ड नेतृत्व विहिन हुँदा र कतिपय अवस्थामा कम्पनीहरुले आफ्नो वेबसाइट वा सेयरको आकार परिवर्तन गर्दा पनि समय लागेको हो । हामीले आवेदन दिने कम्पनीहरुलाई प्रक्रिया पुरा गर्न निर्देशन दिइरहेका हुन्छौँ । तर वेभसाइट नै परिवर्तन भइसक्दा त्यो निर्देशन नै पुग्न सक्दैन वा यस्तै समस्या आउँछ ।”

“हामी पूर्ण रुपमा पानीमाथिको ओभानो बन्न खोजेका हाइनौं, अस्ति कर्मचारीहरुको आन्दोलन हुँदा पनि लगभग ५० दिनजति काम रोकिएको थियो । तर काम नै नभएको भने होइन । अहिले पुराना फाइलहरु मिलाउने काम तिव्र भइरहेको छ ,” प्रवक्ता अधिकारीले भने ।

सबैभन्दा बढी हाइड्रोपावर समूहका कम्पनी

बोर्डको तथ्यांक अनुसार सबैभन्दा बढी जलविद्युत समूहका कम्पनीहरु सेयर निष्कासनको लागि पाइपलाइनमा रहेका छन् । रिचेट जलविद्युत, बेनी हाइड्रोपावर, याम्बालिङ हाइड्रोपावर, हिम रिभर पावर लगायत तिन दर्जन कम्पनीहरुले साधारण सेयर निष्कासनको लागि आवेदन दिएका छन् । यो समूहका मात्रै १६ करोड ७४ लाख ३१ हजार ९०४ कित्ता सेयरहरु निष्कासन अनुमतिको पर्खाइमा रहेका छन् । पाइपलाइनमा रहेका ३७ कम्पनीहरुले १७ अर्ब १५ करोड ५ लाख ५५ हजार रुपैयाँ बराबरको साधारण सेयर ल्याउन लागेका हुन् ।

रकमको आधारमा उत्पादन तथा प्रशोधन समूहको हिस्सा ठुलो

संख्याका आधारमा जलविद्युत समूह धेरै भएपनि रकमका आधारमा भने उत्पादन तथा प्रशोधन समूहको हिस्सा ठुलो देखिएको छ । बोर्डको तथ्यांक अनुसार यस समूहका २२ वटा कम्पनीहरु साधारण सेयर निष्कासन अनुमतिको पर्खाइमा रहेका छन् । जगदम्बा स्टिल्स, सौर्य सिमेन्ट, मारुती सिमेन्ट, हुलास इन्फ्रा लगायत ठुला कम्पनीहरुले प्रिमियम तथा अंकित मूल्यमा साधारण सेयर निष्कासन गर्न आवेदन दिएका छन् । यो समूहका कम्पनीहरुले कूल २७ अर्ब ४९ करोड ८१ लाख ४१ हजार रुपैयाँ बराबरका सेयर निष्कासनको तयारी गरेका छन् ।

यस्तै अन्य समूहका ११ वटा कम्पनीका ४ अर्ब ५७ करोड ३ लाख ६ हजार रुपैयाँ बराबरका ४ करोड ११ लाख ८६ हजार ६९ कित्ता सेयरहरु निष्काशन अनुमतिको पर्खाइमा रहँदा होटल तथा पर्यटन समूहका ९ कम्पनीका २ अर्ब ६७ करोड ९३ लाख १३ हजार रुपैयाँ बराबरका २ करोड ६७ लाख ९३ हजार १३० कित्ता सेयरहरु निष्कासन अनुमतिको पर्खाइमा रहेका बोर्डले जनाएको छ ।

यसैगरि लगानी समूहका ४ कम्पनीका ३ अर्ब १४ करोड १० लाख ३७ हजार रुपैयाँ बराबरका १ करोड ८६ लाख ५० हजार ३७५ कित्ता र माइक्रो इन्स्योरेन्स समूहका ३ वटा कम्पनीका ६७ करोड ५० लाख रुपैयाँ बराबरका ६७ लाख ५० हजार कित्ता सेयरहरु निष्कासन अनुमतिको पर्खाइमा रहेका बोर्डको तथ्यांकमा उल्लेख गरिएको छ ।