१५–१५ दिनमा तलब दिने सरकारको तयारी : कानुनी रूपमा कति सहज र सम्भव ?

काठमाडौँ । सरकारले सरकारी कर्मचारीलाई अर्धमासिक (१५–१५ दिनमा) रुपमा तलब दिने तयारी अघि बढाएसँगै यसको कानुनी, प्राविधिक र प्रशासनिक पक्षबारे चासो बढेको देखिएको छ ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई आवश्यक तयारी गर्न अर्थमन्त्रालयले पत्राचार गरेपछि यो विषयमा कर्मचारी र सर्वसाधारणको बिच बहस र चासो बढेको हो ।

सरकारले प्रस्ताव गरेको यो नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएमा कर्मचारीले महिनामा दुई पटक तलब पाउनेछन् । यसले कर्मचारीको नगद प्रवाह व्यवस्थापन सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ । तर, विद्यमान कानुनी संरचना र वित्तीय प्रणाली हेर्दा तत्कालै यो व्यवस्था लागू गर्न भने सहज नहुने देखिएको छ ।

हाल प्रचलित संघीय निजामती सेवा ऐनमा कर्मचारीलाई मासिक रूपमा तलब तथा भत्ता भुक्तानी गर्ने स्पष्ट व्यवस्था रहेको छ । “निजामती कर्मचारीले प्रत्येक महिना भुक्तान भएपछि तलब र भत्ता पााउने भए भत्ता समेत पाउनेछ,” ऐनमा भनिएको छ । यही कारण अर्धमासिक तलब प्रणाली लागू गर्नुअघि अनिवार्य रुपमा कानुन संशोधन गर्नुपर्ने विज्ञहरू बताउँछन् ।

नेपाल सरकारका पूर्व सचिव तथा राष्ट्रिय सूचना आयोगका पूर्व प्रमुख आयुक्त कृष्णहरि बास्कोटाका अनुसार कानुनी आधार तयार नगरी यस्तो निर्णय कार्यान्वयन गर्न सकिँदैन । “हाम्रा अधिकांश कानुनहरूमा महिना पूरा भएपछि तलब–भत्ता भुक्तानी गर्ने प्रावधान छ । त्यसैले अर्धमासिक प्रणाली लागू गर्न निजामती सेवा ऐनसहित अन्य सम्बन्धित कानुनहरू संशोधन गर्नैपर्छ,” उनले भने ।

उनको बुझाईमा अर्थमन्त्रालयले अहिले यस विषयमा प्रारम्भिक अध्ययन र छलफल मात्र गरिरहेको हो । कार्यान्वयनको स्पष्ट खाका भने अझै तयार भइसकेको छैन । “अहिले अभ्यासको रूपमा छलफल भइरहेको छ । कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने कुरा आगामी निर्णयहरूले निर्धारण गर्छ,” उनले थपे ।

निजामती सेवा ऐन मात्र होइन, अन्य वित्तीय र संस्थागत व्यवस्थाहरू पनि यसमा चुनौतीका रूपमा देखिएका छन् । सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष, कर, बिमा तथा विभिन्न शीर्षकमा हुने अनिवार्य कटौतीहरू हाल मासिक आधारमा गर्ने व्यवस्था रहेको छ । अर्धमासिक प्रणाली लागू गर्दा यी सबै व्यवस्थालाई पुनःसमायोजन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

अर्थमन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार यस विषयमा अझै स्पष्ट निर्णय भइसकेको छैन । “यो केवल तलब दिने समय परिवर्तन मात्र होइन, समग्र वित्तीय व्यवस्थापन प्रणाली परिवर्तन गर्ने विषय हो,” मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, “सामाजिक सुरक्षा कोष, नागरिक लगानी कोष, बिमा, कर लगायतका शीर्षकमा हुने कटौती १५–१५ दिनमा गर्ने कि महिनाको अन्त्यमा मात्र गर्ने भन्ने विषय टुंगो लाग्न बाँकी छ ।”

उनका अनुसार यस्तो परिवर्तनले सरकारी लेखा प्रणाली, बैंकिङ प्रक्रिया र आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीमा समेत प्रभाव पार्न सक्छ । त्यसैले निर्णय लिनुअघि विस्तृत अध्ययन आवश्यक रहेको हुँदा अध्ययनको काम भइरहेको उनीहरूको भनाइ छ ।
यता, महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले पनि यस विषयमा प्राविधिक तथा नीतिगत अध्ययन सुरु गरिसकेको छ । कार्यालयले समिति गठन गरेर आवश्यक कानुनी, प्राविधिक र प्रशासनिक पक्षको विश्लेषण गरिरहेको जनाएको छ ।

कार्यालयका सुचना अधिकारी ओम प्रसाद रिजालका अनुसार समितिले तयार पार्ने प्रतिवेदन अर्थमन्त्रालयमा पेश गरिनेछ । त्यसपछि मन्त्रालयले आवश्यक निर्णय लिएपछि मात्र कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढ्नेछ । “हामीले प्रणाली विकास गर्ने काम गर्छौं । नीतिगत निर्णय अर्थमन्त्रालयबाट हुन्छ,” उनले भने ।

प्राविधिक पक्षमा पनि काम गर्नुपर्ने उनले बताए ।उनका अनुसार, हाल सरकारी खर्च र तलब भुक्तानीका लागि प्रयोग भइरहेको सिगेस प्रणाली मासिक आधारमा डिजाइन गरिएको छ । यसलाई अर्धमासिक बनाउन प्रणालीमै परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ । यसका लागि सफ्टवेयर परिमार्जन, परीक्षण र कार्यान्वयनमा समय लाग्ने देखिन्छ ।

जानकारहरूले भने अर्धमासिक तलब प्रणालीले कर्मचारीको व्यक्तिगत वित्त व्यवस्थापनमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने तर्क गरेका छन् । महिनाको अन्त्यसम्म तलब कुर्नुपर्ने अवस्था हट्दा दैनिक खर्च व्यवस्थापन सहज हुने र ऋणको निर्भरता केही हदसम्म घट्न सक्ने उनीहरूको भनाइ छ ।

सरकारले प्रस्ताव गरेको अर्धमासिक तलब प्रणाली कर्मचारीमैत्री देखिए पनि यसको कार्यान्वयनका लागि कानुनी संशोधन, प्राविधिक सुधार र वित्तीय प्रणालीको पुनर्संरचना आवश्यक पर्ने स्पष्ट देखिएको जानकार र सरोकारवालाहरूको भनाई छ । सम्बन्धित निकायहरूले विस्तृत अध्ययन र तयारी पूरा गरेपछि मात्र यो व्यवस्था व्यवहारमा लागू हुने सम्भावना रहेको उनीहरू बताउँछन् ।