बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निक्षेप तथा कर्जा बिचको ब्याजदर अन्तर (स्प्रेड) दर तोकिएको सीमामा नराखे सञ्चालक समिति तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई कारबाही हुने भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आइतबार एकिकृत निर्देशन २०७७ लाई संशोधन गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुनै महिनामा ब्याजदर अन्तरको सीमा नाघेमा सोही त्रयमास सम्ममा सीमाभित्र ल्याउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।…