‘अब कोही बालबालिका सडक आश्रित हुनुपर्दैन’

काठमाडौँ । सरकारले मुलुकलाई सडक बालबालिका मुक्त गर्ने अभियान अन्तिम चरणमा पुगेको जनाएको छ । केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री भएपछि बसेको मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकमै चालु आर्थिक वर्षको अन्तिममा देशलाई सडक बालबालिका मुक्त राष्ट्र घोषणा गर्ने निर्णय गरेका थिए ।

सडक बालबालिकाको अवस्थाको अध्ययन र तथ्यांक संकलन गरेको सरकारले जनाएको छ । यो कार्यक्रमका लागि महिला बालबालिका मन्त्रालयले बजेट पनि विनियोजन गरेको थियो । सरकारले २०७२/७३ देखि सडक बालबालिकाको उद्धार गर्न सुरु गरेको थियो ।

३ प्रश्नको आजको अंकमा हामीले राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्का सूचना अधिकारी रामबहादुर चन्दसँग कुरा गरेका छौँ ।

• सडक बालबालिका मुक्त कार्यक्रम घोषणा गर्नुको मुख्य कारण अथवा उद्देश्य के हो ?

सडक बालबालिकाको उद्धार, संरक्षण, व्यवस्थापनका कामहरू लगातार रूपमा अगाडि बढाएको आज १० वर्ष भइसकेको छ । आमबालिबालिकाको अधिकारको संरक्षण, संवद्र्धन र प्रवद्र्धन गर्ने विषयमा राज्यको तर्फबाट उनीहरूको अधिकार सुनिश्चित गरिएको छ भन्नका लागि कार्यक्रम घोषणा गर्ने आवश्यकता परेको हो ।

सबै स्थानीय तहहरूलाई २०८७ सालसम्म बालमैत्री स्थानीय शासन घोषणा गर्ने नीति सरकारले लिएको छ । सरकारका तर्फबाट सम्पूर्ण बालबालिकाको अधिकार संरक्षणमा परिचालित छन् भने किन घोषणा नगर्ने भन्ने हो ।

सडक बालबालिका मुक्त भइसकेपछि पनि सडकमा बालबालिका नआउने भन्ने हुँदैन । सडकमा आएका बालबालिकाहरूको तत्काल उद्धार गरेर संरक्षण र व्यवस्थापन गरिन्छ ।

विगतमा जस्तो सडकमा महिनौँ दिनसम्म बस्नुपर्ने छैन भन्ने सुनिश्चितताका लागि कार्यक्रम घोषणा गर्न लागिएको हो । साथै आमनागरिकलाई यो विषयमा जानकारी पनि हुन्छ ।

• अब कोही बालबालिका सडकमा बस्नुपर्दैन भन्ने कुराको ग्यारेन्टी कसरी हुन्छ ?

बालबालिकालाई सडकमा आउन रोकथामका लागि घरपरिवार, विद्यायललगायत सबै स्थानको बालमैत्री वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ । बालबालिकाको अधिकार संरक्षण, संवद्र्धन गर्न परिवारले नसके राज्यले गर्नुपर्छ भन्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

यसको अर्थ यो होइन कि, सडकमा बालबालिका नै आउँदैनन् । तर, यसको कार्यान्वयन गर्ने चरणमा सडकमा आएमा आउनेबित्तिकै उद्धार गरेर उनीहरूको हकहितमा काम गरिन्छ ।

सेवा प्रदायक संस्थाहरू, नागरिक समाज र सरकारको समन्वय र सहकार्यमा अघि बढ्नुपर्छ । यदि सडक बालबालिकालाई समयमै उद्धार गरिएन भने यो अभियानको औचित्य हुँदैन । यो एक दशकको निरन्तर अभियान हो ।

हाम्रोमा सडक बालबालिका धेरै पनि छैनन् । काठमाडौँ, पोखरालगायत प्रमुख सहरहरूमा मात्र छन् । ती स्थानहरूमा बालबालिका खोजतलासको काम तीव्र बनाइएको छ । स्थानीय प्रहरी, बाल कल्याण अधिकारी, बालअधिकार समितिलाई उद्धार गर्न भनिएको छ ।

• दुर्गममा पनि विभिन्न बालबालिकाहरू अभिभावक गुमाएर मजदुरका रूपमा बस्न बाध्य छन् । बालबालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्य र आश्रयको व्यवस्था कसरी गरिन्छ ?

बालबालिका ऐन २०७५ को दफा ४८ मा यसको पूर्ण व्यवस्था गरिएको छ । यस्ता बालबालिकालाई २ तरिकाले संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने सरकारको धारणा हो । वैकल्पिक हेरचाहको व्यवस्था गर्ने र परिवार सहयोग गर्ने, सम्बन्धित स्थानीय तहले कुन बालबालिकाको अवस्था कस्तो छ भनेर अध्ययन गर्छ ।

समाजसेवी तथा बालकल्याण अधिकारीले उसको परिवार, चलअचल सम्पत्ति, आयआर्जनलगायत सम्पूर्ण कुराहरूको विवरण संकलन गरिसकेपछि कुन अवस्था छ, विश्लेषण गर्छ । त्यसपछि वैकल्पिक हेरचाहको आवश्यकता भएमा वैकल्पिकमा लाने वा परिवारको सहयोग आवश्यक भएमा नियमित रूपमा सहयोग प्रायोजन गरिदिनुपर्ने हुन्छ ।

वैकल्पिक हेरचाहमा लानुपर्ने भएमा आमा र बुबापट्टि कोही भएमा उनीहरूलाई जानकारी गराउने काम हुन्छ । दोस्रो चरणमा राम्रो किसिमले बालबालिकालाई हुर्काउन सक्ने कोही आएमा अदालतमार्फत् उसलाई संरक्षक तोक्ने काम गरिन्छ ।

यी दुवै अवस्था भएन भने हेरचाह गर्ने संस्थाहरूको अभिभावकत्वमा जिम्मा लगाउने वा सरकारले नै पढाइ, लेखाइलगायत अन्य आवश्यकता पूरा गर्ने गरी उनीहरूको व्यवस्थापन गरिन्छ ।

अन्तिममा उनीहरूको क्षमताका आधारमा दीर्घकालीन रूपमा सबल बनाउने कार्यक्रम सञ्चालन गरिन्छ ।