सर्वोच्चको आदेश ८ वर्षदेखि कार्यान्वयनविहीन, कहिले पाउलान् प्रवासका नेपालीले मतदानको अधिकार ?

काठमाडौँ । नेपालको अर्थतन्त्रको मेरुदण्डका रूपमा लिइने विप्रेषण पठाउने लाखौँ नेपाली नागरिकहरू अझै पनि आफ्नो देशको भविष्य निर्माणमा प्रत्यक्ष सहभागिता जनाउने अधिकारबाट वञ्चित छन्। हाल नेपालको अर्थतन्त्र ठूलो मात्रामा विप्रेषणमा निर्भर रहेको छ। खाडी मुलुकको चर्को गर्मीदेखि युरोप र अमेरिकाका विकसित सहरहरूसम्म कार्यरत लाखौँ नेपालीले पठाउने विप्रेषणले देशको आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाएको छ।

चालु आर्थिक वर्षको पाँच महिनामा मात्रै ८ खर्ब ७० अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ रेमिट्यान्स नेपाल भित्रिएको छ । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा नेपालले करिब १८ खर्ब रेमिट्यान्स भित्र्याएको थियो । यसरी वार्षिक खर्बाै रेमिट्यान्स भित्र्याउने र जीडीपीमा २८ प्रतिशत योगदान दिने युवाहरूलाई चुनावका बेला मात्र बिर्सनु राज्यको लाचारी भएको जानकारहरुको बुझाई छ ।

सरकारी तथ्यांकअनुसार हाल नेपालसँग करिब ३२ खर्ब रुपैयाँ बराबरको विदेशी विनिमय सञ्चिति रहेको छ, जसको प्रमुख स्रोत विप्रेषण नै हो। तर मुलुकको आर्थिक ढुकुटी मजबुत बनाइरहेका ती नेपालीहरूले भने आफ्नो देशको भविष्य कोर्ने र जनप्रतिनिधि छनोट गर्ने लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा सहभागिता जनाउन नपाएको अवस्था छ ।

“हाम्रो पैसा चल्छ, तर हाम्रो मत चल्दैन,“ यो भनाइ आज ६० देखि ७० लाख प्रवासी नेपालीहरूको साझा पीडा बनेको छ । यहि पीडालाई अन्त्य गर्न सर्वोच्च अदालतले विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानको अधिकार दिन सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश दिएको ८ वर्ष पुगेको छ । तर पनि यो विषय अझै सिंहदरबार र निर्वाचन आयोगको दराजमै थन्किएर बसेको छ ।

२०७४ साल चैत ७ गते सर्वाेच्च अदालतका न्यायधीयद्धय सपना प्रधान मल्ल र पुरुषोत्तम भण्डारीको संयुक्त इजलासले विदेशमा रहेका नेपालीहरुको मतदानको व्यवस्था गर्न सरकार र निर्वाचन आयोगको नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो । अदालतले आफ्नो फैसलामा भनेको थियो, “रोजगारी वा अन्य सिलसिलामा विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकहरूलाई उनीहरू रहेकै मुलुकबाट मतदान गर्न पाउने गरी आवश्यक कानुनी र प्राविधिक व्यवस्था मिलाउनू ।” अदालतले यसलाई नागरिकको संवैधानिक अधिकारको रूपमा व्याख्या गरेको थियो । तर २०८२ को माघ महिनासम्म पनि त्यो आदेश न त सरकारले सुनेको छ, नत निर्वाचन आयोगले कार्यान्वयनको लागि कुनै ठोस खाका तयार पारेको छ । यसले एकातिर कानुनी शासनको उपहास गरेको छ भने अर्कोतिर लाखौँ नागरिकको अधिकार हनन भएको छ । यसले लाखौँ नेपालीको राज्यप्रतिको अपनत्व कमजोर बन्दै गएको छ ।

दैनिक हजारौँको बहिर्गमन, तर अधिकार शून्य

वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीहरूको संख्या पनि उत्तिकै उच्च छ । राष्ट्र बैंककै तथ्याङ्क अनुसार यो पाँच महिनाको अवधिमा मात्रै १ लाख ७५ हजार ५ सय ९१ जनाले नयाँ श्रम स्वीकृति लिएका छन् । त्यस्तै, १ लाख ६३ हजार ९ सय २४ जनाले पुनः श्रम स्वीकृति लिएका छन् ।

देशभित्र रोजगारी नपाएर विदेशिनु नेपाली युवाहरुको बाध्यता बनेको छ । एकातिर रोजगारीको लागि विदेशीनु परेको छ भने अर्काेतिर संविधान र काननुले दिएको अधिकारबाट वञ्चित हुनुपरेको छ । चुनावका बेला राजनीतिक दलहरूले युवाहरुलाई देश बनाउने खम्बा भनेर प्रशंसा त गर्छन्, तर उनीहरूलाई भोट हाल्ने व्यवस्था मिलाउन भने सधैँ खुट्टा कमाउँछन् ।

विज्ञको विश्लेषणः किन डराउँछन् राजनीतिक दल ?

राजनीतिक विश्लेषक सुदर्शन आचार्य यो ढिलाइ हुनुमा प्राविधिक कारणभन्दा पनि राजनीतिक कारण बढी रहेको बताउँछन् । सरकारले कानुन निर्माणमा ढिलाई गर्दा यस्तो भएको उनको बुझाई छ । सरकारले आफ्ना नागरिकहरुलाई जहाँ भएपनि मतदानको अधिकार दिनु सरकारी कर्तव्य भएको उनी बताउँछन् । “देशको जीडीपीमा झन्डै २९ प्रतिशत योगदान दिने नागरिकलाई निर्णय प्रक्रियाबाट बाहिर राख्नु भनेको लोकतन्त्रको उपहास गर्नु सरह हो,“ उनले भने, “आगामी फागुन २१ गतेपछि आउने संसद र सरकारले यसमा गम्भिर भएर लाग्नुपर्छ ।”

उनका अनुसार प्रवासमा रहेका नेपालीहरुलाई मतदानको अधिकार नदिनु भनेको संवैधानिक अधिकारको हनन र लोकतन्त्र कमजोर बनाउने काम हो । रातदिन रगत र पसिना बगाएर रिमिट्यान्स पठाउने नागरिकलाई कानुनी अधिकार नदिनु लोकतन्त्रको लागि सुँहाउदो पक्ष नभएको उनको भनाई छ ।

प्रविधिको युगमा असम्भव केही छैन

निर्वाचन आयोगले विदेशमा रहेका नागरिकहरुलाई मतदानको अधिकार दिने विषयमा सधैँ प्राविधिक रूपमा गाह्रो छ’ भन्ने बहाना बनाउने गरेको छ । तर, सूचना प्रविधि विज्ञहरू आयोगको यो भनाई बहाना मात्र भएको बताउँछन् । आईटी विज्ञ राम ढुङ्गानाले भने, “अहिलेको डिजिटल युगमा विदेशबाट मतदान गराउनु कुनै ठूलो चुनौती होइन । बैंकहरूले विदेशमै रहेका ग्राहकको भिडियो केवाइसी मार्फत पहिचान गरेर खाता खोलिरहेका छन् । त्यस्तै प्रविधि मतदाता प्रमाणीकरणमा पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ ।” ढुङ्गानाका अनुसार सरकारले अर्बौँ रुपैयाँ खर्च गरेर बनाएको नागरिक एप र राष्ट्रिय परिचयपत्रको डाटाबेस यसका लागि सबैभन्दा बलियो आधार हुन सक्छ । “विदेशमा रहेका नेपालीलाई ’क्यूआर कोड’ वा सुरक्षित डिजिटल पोर्टल उपलब्ध गराएर मतदान गराउन सकिन्छ । यदि प्रत्यक्षतर्फ अलि सयम र प्रविधि लागे पनि समानुपातिकतर्फ त तुरुन्तै सुरु गर्न सकिन्छ । इच्छाशक्ति भए यो एक–दुई महिनाभित्रै गर्न सकिने काम हो,“ उनले भने ।

निर्वाचन आयोगको आफ्नै समस्या

निर्वाचन आयोगले भने कानुनी र व्यवस्थापकीय कठिनाइको कारणले गर्दा प्रवासी नेपालीलाई मतदानमा सहभागी गराउन नसएिको बताएको छ । आयोगका सह–प्रवक्ता कुल बहादुर जिसीका अनुसार आयोग आफैँले मात्र चाहेर यो सम्भव छैन । उनले भने, “हामीले मतदाता नामावली संकलनका लागि पहल त गरेका छौँ, तर जबसम्म निर्वाचन सम्बन्धी ऐन र कानुनमा संशोधन हुँदैन, तबसम्म हामीले मात्र केही गर्न सक्दैनौँ । अहिलेको कानुनले मतदान केन्द्रमै उपस्थित भएर भोट हाल्नुपर्ने परिकल्पना गरेको छ ।” जिसीका अनुसार, आगामी संसदले यस विषयमा गम्भीर भएर कानुन निर्माण गरेमा मात्र भविष्यका निर्वाचनहरूमा विदेशमा रहेका नेपालीले मतदान गर्न पाउने बाटो खुल्नेछ ।

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासबाट के सिक्ने ?

संसारका धेरै मुलुकहरूले आफ्ना नागरिकलाई विदेशबाटै मतदान गर्ने सुविधा दिएका छन् । छिमेकी मुलुक भारतले पनि यस विषयमा विभिन्न छलफल र तयारी गरिरहेको छ । नेपाल जस्तै विप्रेषणको भरमा चलेको राष्ट्र फिलिपिन्सले पनि विदेशमा रहेका आफ्ना नागरिकहरुलाई मतदानको अधिकार दिएको छ ।

यसले सन् २००३ देखि नै विदेशमा रहेका आफ्ना नागरिकहरुलाई मतदानको अधिकार दिएको थियो । पाकिस्तानले दक्षिण एसियामै पहिलो पटक पाइलट प्रोजेक्टको रुपमा अनलाइन मतदानको अभ्यास गरेको थियो । यस्तै इन्डोनेसियाले पनि दुतावास र हुलाक मार्फत मतदानको व्यवस्था गरेको छ । नेपाल जस्तै अािर्थक अवस्था भएको अफगानस्तानले सन् २००४ को चुनावमा शरणार्थी र बाहिर रहेका नागरिकहरुलाई मतदान गर्न दिएको थियो । डोमिनिका रिपब्लिकले सन् २००४ देखि आफ्ना प्रवासि नागरिकहरुलाई मतदानको अधिकार दिनुका साथै उनीहरुको प्रतिनिधित्त्वको लागि संसदमा ओभरडिज डेपुटीको व्यवस्था गरेको छ । यस्तै नेपाल जस्तै आर्थिक अवस्था भएका मुलुकहरु घाना, केन्या, सेनेगल लगायत देशहरुले पनि आफ्ना प्रवासी नागरिकहरुलाई मतदानको अधिकार दिएका छन् । ती देशहरूले दूतावासमार्फत वा अनलाइन माध्यमबाट भोट हाल्ने व्यवस्था गरेका छन् ।

नेपालले पनि ती देशहरूको सिको गर्दै सुरक्षित र भरपर्दो प्रणाली विकास गर्न सक्छ । नेपालको विकास र समृद्धिको कुरा गर्दा प्रवासी नेपालीलाई छुटाउनु भनेको एउटा ठूलो अंगलाई बेवास्ता गर्नु रहेको विज्ञहरुको भनाई छ ।