ऋण खोजेर युरोप छिरेका नेपाली रित्तो हात फर्कन बाध्य, किन बढ्दै छ ‘डिपोर्ट’को ग्राफ ?

काठमाडौँ । वैदेशिक रोजगारीको लागि युरोप पुगेका नेपाली ‘डिपोर्ट’ (देश निकाला) हुने क्रम बढ्दो छ । अध्यागमन विभागको तथ्यांकअनुसार, सन् २०२५ मा यी देशबाट २७० नेपाली डिपोर्ट गरिएका छन् ।

जसमध्ये सबैभन्दा धेरै क्रोएसियाबाट ९५ जना निकालिएका छन् भने बेलायतबाट ६८, साइप्रसबाट २७ र टर्कीएबाट २४ जना डिपोर्ट भएका छन् । त्यस्तै, सन् २०२४ मा २३८ जना र २०२३ मा ३३३ जना डिपोर्ट भएका थिए ।

गैरकानुनी बसाइ र कागजात अभाव प्रमुख कारण

अध्यागमन विभागका अनुसार कागजात नपुगेका, गैरकानुनी रूपमा बसेका, भिसा अवधि सकिँदा पनि नेपाल नफर्किएका तथा अध्यागमन कानुन उल्लङ्घन गर्नेहरू डिपोर्टमा पर्ने गरेका छन् ।

ती मध्ये २०२३ मा वेलायत पुगेर डिपोर्ट भएका दिपक राना (परिवर्तित नाम) एक हुन् । युरोपको सपना बुनेर मोटो रकम खर्चिएर बेलायत पुगेका दाङका दिपक राना रित्तो हात नेपाल फर्कनु पर्यो । वैदेशिक रोजगारीका लागि एजेन्टलाई झन्डै ४० लाख रुपैयाँ बुझाएर बेलायत पुगेका दिपकलाई त्यहाँको सरकारले डिपोर्ट गरेपछि उनको र परिवारको विचल्ली भयो । घरको आर्थिक अवस्था सुधार्ने सोचले पुख्र्यौली जग्गा धितो राखेर र चर्को ब्याजमा ऋण लिएर मोटो रकम एजेन्टको हातमा थमाएका थिए ।

तर, वेलायत पुगेको ३ महिना नपुग्दै कुनै पनि कानुनी आधार र वैध श्रम अनुमति नभएको पाइएपछि उनलाई केही समय हिरासतमा राखेर अन्ततः डिपोर्ट गरी नेपाल फिर्ता पठाइयो । अहिले दिपकको हातमा न रोजगारी छ, न त खर्चिएको रकम नै फिर्ता पाउने आधार । साहुको ऋण र चर्को ब्याजको दबाबले उनलाई मानसिक रूपमा विचलित बनाएको छ ।

‘सुरुमा भिजिट भिसामा दुबई पुगे’ उनले भने ‘त्यहाँबाट टर्की र सर्बिया हुँदै युरोप छिर्ने योजना बनाइएको थियो । विभिन्न देशको सिमानामा पैदल हिँडाउने र कन्टेनरमा लुकाएर फ्रान्ससम्म पु¥याइएको थियो। फ्रान्स पुगेपछि एजेन्टले डुङ्गा चढाएर इङ्लिस च्यानल पार गराई बेलायतको समुद्री किनारमा ओरालेका थिए । ’

यो बाटो गैरकानुनी हो भन्ने थाहा हुँदा हुँदै पनि युरोप पुग्ने आफ्नै इच्छाले यस्तो कदम चालेकोले एजेन्टहरुलाई कारबाही गर्न पनि नसकेको उनले बताए । दिपक जस्तै गरी पोर्चुगल पुग्ने सपना देखेका अर्का नेपाली सौगात घिमिरे २०२४ मा डिपोर्ट भए । उनलाई एजेन्टले सुरुमा भिजिट भिसामा दुबई पु¥याएका थिए । त्यहाँबाट विभिन्न देशहरू हुँदै लुकिछिपी पोर्चुगल छिराइएको थियो ।

एजेन्टले पोर्चुगल पुगेपछि सजिलै ’रेसिडेन्सी कार्ड’ पाइने र त्यहाँबाट अन्य युरोपेली मुलुक वा बेलायत जान सकिने प्रलोभन देखाएका थिए । तर, वास्तवमा त्यसो नभइ लामो समय हिरासतमा बसेर उनी नेपाल फर्किए । उनी आफुले पोर्चुगल जानको लागि ४० लाख रुपैयाँ तिरेको बताउँछन् । तर, लामो समय हिरासतको जिवन बिताई रित्तो हात नेपाल फकिएको उनी बताउँछन् ।

रोजगारीको सिलसिलामा अन्य मूलुक गएका कतिपय आफ्नो र कतिपय मेनपावरका लापरबाहीका कारण डिपोर्ट हुने गरेको विभागका निर्देशक टीकाराम ढकाल बताउँछन् । डिपोर्टका किसिम धेरै रहेको बताउँदै उनले भने, ‘भिसा अवधि पुगेर पनि नेपाल नफर्किएका, लुकिछिपी बसेकाहरु डिपोर्टमा पर्ने भएकोले तथ्यांकमा देखिएको डिपोर्ट संख्या बढेको हो । ’

मुख्यतः युरोपका ४४ देशहरु मध्ये १२ देश नेपाली श्रमिकको रोजाइमा पर्ने गरेको छ । रोमानिया, क्रोएसिया, साइप्रस, बेलायत, पोल्यान्ड, पोर्चुगल, माल्टा, टर्किए, अल्बानिया, बुल्गेरिया, सर्बिया र स्पेनमा जाने नेपालीको संख्या बढ्दै गएको हो ।

फितलो कूटनीति र ईयूको कडा नीति थप चुनौतीपूर्ण बन्दै

सन् २०२६ बाट लागू हुने युरोपेली संघ (ईयू) को नयाँ नीतिले अवैध आप्रवासीलाई ’फास्ट ट्रयाक’ बाट डिपोर्ट गर्ने र सुरक्षा जाँचमा कडाइ गर्ने व्यवस्था गरेको छ। यसले आगामी दिनमा डिपोर्ट हुने नेपालीको संख्या अझै बढ्ने रोजगारविज्ञहरू बताउँछन् । एकातिर मागपत्र प्रमाणीकरणमा हुने सरकारी ढिलाइ र अर्कोतिर एजेन्टको ठगीले नेपाली युवाहरू असुरक्षित बाटो रोज्न विवश भइरहेका छन् ।

युरोपमा नेपाली श्रमिकको आकर्षण ह्वात्तै बढेको छ। सन् २०२१ मा ५ हजारमा सीमित संख्या सन् २०२५ मा ४४ हजार ५१० पुगेको छ। तर, आकर्षण बढे पनि सरकारले युरोपेली मुलुकहरूसँग ठोस श्रम सम्झौता गर्न सकेको छैन। वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार क्रोएसिया र रोमानियासहित १४ देशसँग श्रम सम्झौताको प्रस्ताव गरिए पनि अहिलेसम्म कुनै पनि देशबाट सकारात्मक प्रतिउत्तर आएको छैन।

सन् २०२५ मात्र वैदेशिक रोजगारीका लागि ४४ हजार ५१० जना नेपाली युरोपको मुख्य देश गएका छन् । जसमध्ये सबैभन्दा धेरै रोमानियामा २२ हजार ३७३ जना गएका छन् ।

यस्तै, क्रोशियामा १ हजार १५३ जना, साइप्रसमा ७ हजार ५२५ जना गएका छन् । हाल युरोपमा नेपालीको आकर्षण ह्वात्तै बढेको पाइएको छ । युरोप मात्रै होइन पछिल्लो पाँच वर्षमा २०० नेपाली अमेरिकाबाट डिपोर्ट भएका छन्  हाल विशेषगरी क्रोएसिया, रोमानिया, पोर्चुगल र जर्मनी जस्ता देशहरूबाट नेपालीहरू फर्काइने वा अर्कै देश छिर्न खोज्दा समातिने क्रम बढेको कारण डिपोर्टको संख्यामा वृद्धि भएको पाइएको छ ।
धेरै नेपालीहरू ’सेन्जेन’ देश जानका लागि बाल्कन क्षेत्रका देशहरूलाई ट्रान्जिट बनाउँदा समातिने गरेका छन् ।

अध्यागमन नियम कडाइ, शरणार्थी नीति परिवर्तन र अवैध आप्रवासन नियन्त्रणका लागि युरोपेली संघले चालेका कदमको असर नेपाली आप्रवासीमा प्रत्यक्ष रूपमा देखिएको विज्ञहरू बताउँछन् । यसरी डिपोर्ट भइसकेपछि स्वदेश फर्किएका धेरै युवाले आर्थिक संकट, मानसिक तनाव र सामाजिक दबाब भोगिरहेका छन् ।

श्रम सम्झौता नहुँदा दलालको चलखेल

सरकारले नीतिगत रूपमा श्रमिकलाई युरोप पठाउने बाटो सहज नबनाइदिएकाले त्यहाँ हजारौँ नेपाली अवैधानिक रूपमा रहेको म्यानपावर व्यवसायी तथा वैदेशिक रोजगार विभागका निवर्तमान अध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारी बताउँछन् ।

युरोपका देशबाट मागपत्र प्रमाणीकरण सहज नहुँदा तेस्रो मुलुक हुँदै तथा अवैधानिक तवरले युरोप जानेहरू बढेको उनको भनाइ छ ।

‘मागपत्र प्रमाणीकरणमा ढिलाई गरिदिनाले श्रमिकले व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति लिन बाध्य हुन्छ । जसका कारण बाहिरि मुलुक पुगेपछि कामदार समस्यामा पर्छ उनले भने ।’

यता, युरोपका देशहरूसँग श्रम सम्झौता हुन नसक्नु मुख्य समस्या भएको वैदेशिक रोजगार विभागका उपमहानिर्देशक तथा प्रवक्ता चन्द्रबहादुर शिवाकोटी बताउँछन्। “युरोपका कुनै पनि देशसँग हाम्रो श्रम सम्झौता हुन सकेको छैन, त्यसले गर्दा दलालले अनेक प्रलोभन देखाएर पठाउने गरेका छन्,” उनले भने ।

विभागले यस्तो प्रलोभनमा नपर्न सूचना जारी गरिरहेतापनि देशको अवस्थाले नेपाल छाड्न चाहने युवाको संख्या धेरै भएको उनको बुझाई छ ।

क्रोएशिया, रोमानिया, पोर्चुगललगायत युरोपका १४ देशसँग श्रम सम्झौताको प्रस्ताव पठाएपनि ती देशहरुले श्रम सम्झौताको बारेमा कुनै चासो नदेखाएको शिवाकोटी बताउँछन् ।