डोनाल्ड ट्रम्पको नयाँ ट्यारिफ नीति : नेपालका कार्पेट उद्योगदेखि छुर्पीसम्म जोखिममा

काठमाडौँ । संयुक्त राज्य अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले मङ्गलबारदेखि नयाँ अमेरिकी कर लागू गराएका छन् । उनले आफ्नो व्यापार नीति पुनर्संरचना गर्दै आयातित वस्तुहरूमा १० प्रतिशत भन्सार दर लगाएका हुन् । यद्यपी, क्षेत्र–विशेष अनुसन्धान र अमेरिका–मेक्सिको–क्यानाडा व्यापार सम्झौतामा पर्ने सामानहरूमा छुट दिइएको छ ।

तर, नेपालका मुख्य निर्यात वस्तुहरूमा भन्सार वृद्धि भएपछि मूल्य र मागमा गिरावट आउन सक्ने खतरा बढेको छ । अमेरिका नेपालको निर्यात व्यापारका लागि भारतपछिको दोस्रो ठूलो गन्तव्य हो । ट्रम्प प्रशासनको यो नयाँ ट्यारिफ नीतिले नेपालको वैदेशिक निर्यात व्यापारमा ठूलो धक्का पुग्ने देखिएको छ ।

भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो ७ महिनामा मात्रै नेपालले अमेरिकामा ११ अर्ब २७ करोड ५८ लाख ५३ हजार रुपैयाँ बराबरका वस्तु तथा सेवा निर्यात गरेको छ । यो नेपालको कुल निर्यात व्यापारको करिब ७ प्रतिशत हिस्सा हो । यो अवधिमा नेपालको कूल निर्यात १ खर्ब ६८ अर्ब १४ करोड ५८ लाख रुपैयाँ रहेको छ ।

गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को पहिलो ७ महिनामा नेपालले १० अर्ब २ करोड ९१ लाख ७३ हजार रुपैयाँको वस्तु अमेरिका पठाएको थियो । त्यस समयमा १ खर्ब २७ अर्ब २० करोड रुपैयाँको कुल निर्यात भएकोमा अमेरिकाको हिस्सा करिब ८ प्रतिशत थियो ।

अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को सोही अवधिमा कुल निर्यातमा अमेरिकाको हिस्सा ११ प्रतिशतसम्म पुगेको थियो । उक्त आर्थिक वर्षमा नेपालको कूल निर्यात ८६ अर्ब ८३ करोड ९ लाख ३२ हजार रुपैयाँ रहेकोमा अमेरिकामा मात्र भएको वस्तुको निर्यात ९ अर्ब ५४ करोड ६ लाख रुपैयाँ रहेको थियो । यसरी हेर्दा नेपालले वर्षेनी अर्बौँ रुपैयाँ बराबरको सामान अमेरिकी बजारमा निर्यात गरिरहेको छ । तर, अहिले अचानक थपिएको १० प्रतिशतसम्मको भन्सार शुल्कले नेपाली सामानको मूल्य अमेरिकी बजारमा बढ्ने र यसले मागमा गिरावट ल्याउने जोखिम बढाएको जानकारहरू बताउँछन् ।

नेपालबाट अमेरिका निर्यात हुने वस्तुहरूमा विशेषगरी गलौचा, छुर्पी र गार्मेन्टको वर्चस्व रहेको छ । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ७ महिनाको तथ्याङ्क हेर्दा नेपालले सबैभन्दा बढी ३ अर्ब ६१ करोड ३९ लाख ३६ हजार रुपैयाँको कार्पेट (गलैँचा) अमेरिका निर्यात गरेको छ । त्यसैगरी, दोस्रो ठूलो निर्यात हुने वस्तुमा छुर्पी परेको छ, जसको निर्यात १ अर्ब ६९ करोड ७८ लाख ८७ हजार रुपैयाँ रहेको विभागको तथ्यांकमा उल्लेख गरिएको छ । नेपाली छुर्पी पछिल्लो समय अमेरिकामा डग चिउ (कुकुरको आहारा) का रूपमा निकै लोकप्रिय बनिरहेको व्यापारीहरू बताउँछन् ।

यी बाहेक नेपालले १ अर्ब ११ करोड ८० लाख ९० हजार रुपैयाँको मौसमी कपडाहरू, ७० करोड ५६ लाख ९८ हजार रुपैयाँको एयरक्राफ्टका पार्टपूर्जाहरू, ४३ करोड ५२ लाख ४ हजार रुपैयाँको ट्राउजर र ३० करोड १ लाख ८० हजार रुपैयाँ बराबरको सल लगायतका सामग्रीहरू निर्यात गरेको छ । गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष कार्पेट र छुर्पीको निर्यातमा केही सुधार देखिए पनि नयाँ भन्सार नीतिका कारण आगामी महिनाहरूमा यो तथ्याङ्क ओरालो लाग्न सक्ने अनुमान जानकारहरूको छ । नयाँ कर काङ्ग्रेसले समयावधि नबढाएसम्म १५० दिनसम्म मात्र कायम रहने छ ।

शून्य भन्सार सुविधाको अन्त्य र थपिएको चुनौती

सन् २०१५ को विनाशकारी भूकम्पपछि नेपालको थलिएको अर्थतन्त्रलाई राहत दिन अमेरिकाले नेपाल ट्रेड प्रिफरेन्स प्रोग्राम लागू गरेको थियो । यस सुविधा अन्तर्गत नेपालका विभिन्न ७७ वटा मालवस्तुहरूले अमेरिकी बजारमा शुन्य भन्सार शुल्क (जिरो ट्यारिफ) मा प्रवेश पाउँथे । यो सुविधाले गर्दा नेपाली साना तथा मझौला उद्योगीहरूलाई केहि राहत मिलेको थियो ।

तर, गत डिसेम्बरदेखि नै यो सुविधा समाप्त भइसकेको छ । एकातिर शून्य भन्सारको सुविधा सकिनु र अर्कोतिर ट्रम्प प्रशासनले विश्वव्यापी रूपमै नयाँ भन्सार महसुल थप्नुले नेपाली उत्पादनलाई दोहोरो मारमा पारेको नेपाल उद्योग वाणिज्य संघका उपाध्यक्ष सुरकृष्ण वैद्यको भनाई छ । उनले भने, “पहिले भन्सार नै नलाग्ने वस्तुहरूमा अब सिधै १० प्रतिशतसम्म कर लाग्दा नेपाली सामानको प्रतिस्पर्धी क्षमता शून्यप्रायः हुने देखिन्छ ।”

भारत–अमेरिका व्यापार सम्झौता र नेपालको प्रतिस्पर्धी क्षमता

हालै भएको अमेरिका र भारतबीचको व्यापारिक सम्झौताले पनि नेपालको लागि चुनौती थपेको छ । गत फेब्रुअरी ६ मा दुई देशबीच भएको व्यापार सम्झौता अनुसार अमेरिकाले भारतीय सामानमा लगाउँदै आएको ५० प्रतिशतसम्मको भन्सार शुल्कलाई कटौती गरी १८ प्रतिशतमा झारेको छ । विशेष गरी माछाजन्य उत्पादन, चिज र अन्य कृषिजन्य वस्तुमा भारतले ठूलो भन्सार छुट पाएको छ ।

उपाध्यक्ष वैद्यका अनुसार पहिले भारतलाई लाग्ने ५० प्रतिशत करको तुलनामा नेपालले थोरै कर वा शून्य भन्सारमा सामान पठाउँदा नेपाली वस्तुले अमेरिकी बजारमा सजिलै प्रतिस्पर्धा गर्न सक्थे । तर अब नेपाली वस्तुहरूको प्रतिस्पर्धि क्षमतामा गिरावट आउने देखिन्छ । “भारतको कर घटेर १८ प्रतिशतमा आउनु र नेपालको कर बढेर १० प्रतिशत पुग्नुले मूल्यमा रहेको ठूलो अन्तरलाई समाप्त पारिदिएको छ,” उनले भने । यसले गर्दा अमेरिकी क्रेताहरूले नेपाली सामानको सट्टा ठूलो परिमाणमा उत्पादन हुने र गुणस्तरमा समेत सुधारिएको भारतीय सामान नै रोज्ने सम्भावना प्रबल रहने वैद्य बताउँछन् । नेपाली उत्पादन अहिले पनि विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्नमा ३० प्रतिशतले पछाडी रहेको नेपाल गलैचा उत्पादक संघका अध्यक्ष बलराम गुरुङ बताउँछन् । उनले भने,“अहिलेसम्म त हिमालयन, मेड इन नेपाल र नेपालीहरु सोझा हुन्छन् भन्ने सहानुभुतिको भरमा मात्र हाम्रो उत्पादन अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बिकिरहेको छ । तर व्यापार सधैँ यसरी त चल्दैन ।” अमेरिकाले बढाएको भन्सार शुल्क, दुई देशबिचको व्यापार सम्झौता र एनटीटीपीको समय सकिनुले नेपालको निर्यात व्यापारमा एकैचोटी ठुलो धक्का पुगेको उनको भनाई छ ।

उत्पादन लागत र निजी क्षेत्रको चिन्ता

व्यापार र अर्थतन्त्रका जानकारहरूले ट्रम्पको यो नीतिले नेपाललाई दीर्घकालीन रूपमा घाटा पु¥याउने बताएका छन् । व्यापार अर्थविज्ञ पोषराज पाण्डेको भनाईमा, छिमेकी प्रतिस्पर्धी मुलुकलाई कर घट्नु र नेपाललाई बढ्नु भनेको अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपाली उत्पादनको उपस्थिति कमजोर हुनु हो । नेपालको आन्तरिक उत्पादन लागत पहिले नै विश्वका अन्य मुलुकको तुलनामा उच्च रहेको उद्योगी गुरुङ बताउँछन् ।

यस्तै, नेपालमा कुनै पनि सामान उत्पादन गर्दा लाग्ने लागत छिमेकी देशहरूको तुलनामा निकै महँगो रहको उपाध्यक्ष वैद्यको भनाई छ । उनी भन्छन्, “हामीले उत्पादनका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थ चीन वा अन्य देशबाट आयात गर्नुपर्छ । साथै नेपालको श्रम लागत र ढुवानी खर्च पनि भारतको तुलनामा बढी छ ।” पहिले भारतलाई लाग्ने उच्च करका कारण नेपालले केही लाभ लिइरहेको भए पनि अब भारतसँग प्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धा गर्न नेपाललाई कठिन हुने उनको बुझाई छ ।