निगमको घाटा कम गर्न पेट्रोलियम पदार्थको करमा छुट, उपभोक्ता भने चौतर्फी दवावमा

काठमाडौँ । पेट्रोलियम पदार्थमा सरकारले दिएको कर छुट उपभोक्तासम्म नपुग्ने भएको छ । सरकारले आयाल निगमलाई माथि उकास्न मात्र छुट दिएको बताइएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को मंगलबार बसेको वैठकले करमा ५० प्रतिशत छुट दिने निर्णय गरेको थियो । तर, त्यो छुट आयाल निगमले आयात गर्दा हुने घाटा कम गर्नको लागि दिइएको नेपाल आयाल निगमका प्रवत्ता मनोज ठाकुरले बताए ।

अन्तराष्ट्रिय मूल्य घटबढका आधारमा मात्रै नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटबढ हुने उनको तर्क छ । अन्तराष्ट्रिय बजारमा घट्यो भने मात्रै नेपालमा घट्ने उनले दनबी गरे ।

अहिले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा ७ प्रकारका कर लाग्दै आएको छ । जसले गर्दा उपभोक्ताले पेट्रोलको मूल्यमा ६३ रुपैयाँ, डिजेलको मूल्यमा ४५ रुपैयाँ बढी तिर्दै आएका छन् ।

हाल पेट्रोलमा २५ रुपैयाँ २३ पैसा र डिजेलमा १२ रुपैयाँ प्रतिलिटरका दरले भन्सार महशुल लाग्छ । दुवै इन्धनमा पूर्वाधार कर प्रतिलिटर १० रुपैयाँ छ । सरकारले यिनै दुई शीर्षकमा असुल्ने करमा ५० प्रतिशत छूट दिने निर्णय भएको हो ।

यसबाहेक सडक मर्मतसम्भार शुल्क पेट्रोलमा ४ रुपैयाँ र डिजेलमा २ रुपैयाँ प्रतिलिटर लाग्छ । दुवै इन्धनमा हरित कर १ रुपैयाँ, प्रदूषण कर १ रुपैयाँ ५० पैसा र भन्सार सेवा शुल्क २३ पैसा लाग्छ । त्यसपछि १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धिकर लाग्छ ।

अब यात्रुबाहक सवारी साधनमा १६.७१ प्रतिशतले भाडा बढेको छ । पहाडी बाटोमा सञ्चालन हुने मालबाहक सवारी साधनको भाडा २१.६८ प्रतिशतले बढेको छ । तराईको बाटोमा हुने सञ्चालन हुने मालबाहक सवारी साधनको भाडा १५.७५ प्रतिशतले बढेको विभागले जनाएको छ ।

निगम प्रवक्ता ठाकुरका अनुसार चैत १९ गते पेट्रोलियम पदार्थको भाउ बढाएपछि पनि निगमलाई ११ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ घाटा छ । सरकारले भन्सार शुल्क र पूर्वाधार करमा ५० प्रतिशत छुट दिँदा निगमलाई करिब १ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ राहत पुग्ने छ । तर, पनि १० अर्ब २३ करोडभन्दा बढी घाटा कायमै रहने उनी बताउँछन् ।

कर घट्नु भन्दा अगाडि पेट्रोलमा प्रतिलिटर ३४ रुपैयाँ र डिजेलमा १२० रुपैयाँ घाटा रहेको बताउँदै उनले भने, ‘कर घटेपछि पेट्रोलमा प्रतिलिटर १७ रुपैयाँ ५० पैसा, डिजेलमा ११ रुपैयाँ मात्र घाटा कम भएको छ । अझैपनि हामीलाई पेट्रोलमा १६ रुपैयाँ घाटा छ र डिजेलमा ११६ रुपैयाँ घाटा रहेको छ । त्यसैले अन्तराष्ट्रिय बजारमा नघटेसम्म हामीलाई मूल्य समायोजन गर्न कठिन छ ।’

निगमले १२० रुपैयाँ प्रतिलिटर घाटा खाएर उपभोत्तालाई तेल बिक्री गरिरहेको बताउँदै उनले सरकारले अहिले दिएको कर छुट जनतालाई दिने हो भने अर्को १२० रुपैयाँ जोडेर मात्र पेट्रोलियम पदार्थ बिक्री वितरण गर्नुपर्ने बताए ।

डिजेल र पेट्रोलको मूल्य वृद्धि नहुँदा ढुवानी भाडा बढ्दैन जसले गर्दा तरकारीदेखि अन्य दैनिक उपभोग्य सामानको आपूर्तिमा सहज हुन्छ । यो कुरा सरकारले बुझेर कर छुट दिएतापनि निगमले बठ्ठाइ गर्यो

निगमको तथ्यांकअनुसार पछिल्लो १५ दिनमा पेट्रोल ३४ हजार किलोलिटर, डिजेल ८३ हजार किलोलिटर, मट्टीतेल ८६५ किलोलिटर, आन्तरिक हवाई इन्धन २ हजार ६१५ किलोलिटर, बाह्य हवाई इन्धन ५ हजार ८९२ किलोलिटर र एलपीजी ग्यास १५ लाख २२ हजार ४४४ सिलिन्डर आवश्यक पर्छ । यसअनुसार १५ दिनमा पेट्रोल र डिजेलमा मात्र क्रमशः ५ लाख ४४ हजार रुपैयाँ र डिजेलमा ९६ लाख २८ हजार रुपैयाँ घाटा रहेको ठाकुर बताउँछन् ।

यता, उपभोक्ता अधिकारकर्मी माधव तिमल्सिना भने सरकारले दिएको कर छुट निगम बाठो भएर आफुले लिएको र त्यसो गर्नु उपभोक्तको लागि अन्याय हुने बताउँछन् ।

पेट्रोलियम पदार्थको भाउ बढेकोले सरकारले सार्वजनिक यातयातको भाडादरमा समेत वृद्धि गरेको छ ।

अब यात्रुबाहक सवारी साधनमा १६.७१ प्रतिशतले भाडा बढेको छ । पहाडी बाटोमा सञ्चालन हुने मालबाहक सवारी साधनको भाडा २१.६८ प्रतिशतले बढेको छ । तराईको बाटोमा हुने सञ्चालन हुने मालबाहक सवारी साधनको भाडा १५.७५ प्रतिशतले बढेको विभागले जनाएको छ ।

पेट्रोलियम पर्दर्थको मूल्य बढेकोले उपभोक्ताको भान्सादेखि हरेक दिनको गतिविधि महंगो परिरहेको अवस्था निगमले आफ्नो घाटा कटौती गर्नु सान्दर्भिक नभएको उनको भनाइ छ ।

‘डिजेल र पेट्रोलको मूल्य वृद्धि नहुँदा ढुवानी भाडा बढ्दैन जसले गर्दा तरकारीदेखि अन्य दैनिक उपभोग्य सामानको आपूर्तिमा सहज हुन्छ । यो कुरा सरकारले बुझेर कर छुट दिएतापनि निगमले बठ्ठाइ गर्यो,’ उनले भने ।

पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्दा उपभोक्ताको भान्सादेखि हरेक कुराहरुमा प्रत्यक्ष असर गरेको बताउँदै उनले उपभोक्तको समस्यालाई वास्तै नगरी निगम कर छुटबाट आफ्नु घाटा घटाउन तिर लाग्नु ठिक नभएको व्याख्या गरे ।

फेरी बढ्यो पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य

अहिले काठमाडौँ उपत्यकामा पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर दुई सय १९ रुपैयाँ पुगेको छ । त्यसैगरी डिजेल र मट्टितेल प्रतिलिटर दुई सय सात रुपैयाँ पुगेको अवस्थामा छुट सरकारको छुट पनि आयाल निगमलाई नै जानु जनताको ढाड सेक्ने काम भएको उनले उल्लेख गरे ।

सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको आयातबाट कुन शीर्षकमा कति गर्छ राजश्व संकलन ?

चालु आर्थिक वर्ष २०८२-८३ को साउनदेखि फागुनसम्म एक खर्ब ७७ अर्ब १२ करोड रुपैयाँको इन्धन आयात हुँदा ८६ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको आयल निगमले जनाएको छ ।

निगमका अनुसार साउनदेखि फागुनसम्म भन्सार शुल्कबापत २८ अर्ब १२ करोड, मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) बापत ३२ अर्ब नौ करोड, सडक मर्मत शुल्कबापत चार अर्ब ७३ करोड र वातावरण खर्चबापत दुई अर्ब ३६ करोड रुपियाँ राजस्व संकलन भएको छ ।

यस्तै पूर्वाधार विकास करबापत १५ अर्ब ७० करोड, हरित करबापत एक अर्ब ५७ करोड र आय करबाट एक अर्ब रुपैयाँ संकलन भएको छ ।

गत आर्थिक वर्ष सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको आयातबाट १ खर्ब २४ अर्ब रुपैयाँ राजश्व संकलन गरेको भन्सार विभागको तथ्यांक छ ।