सेवा क्षेत्र हाबी हुँदा कृषि र उद्योग भने कमजोर : दिगो अर्थतन्त्रमा चुनौती

काठमाडौँ । पछिल्लो एक दशकमा नेपालको अर्थतन्त्रमा सेवा क्षेत्रको योगदान उल्लेख्य रूपमा बढ्दै गएको देखिएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको श्वेतपत्र अनुसार आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा सेवा क्षेत्रको योगदान ५७.५ प्रतिशत रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ सम्म आइपुग्दा यो बढेर ६२ प्रतिशत पुगेको हो ।

यसको विपरीत कृषि र उद्योग क्षेत्रको योगदान क्रमशः घट्दै गएको छ । सोही अवधिमा कृषि क्षेत्रको योगदान २८.४ प्रतिशतबाट घटेर २५.२ प्रतिशतमा झरेको छ भने उद्योग क्षेत्रको योगदान १४.१ प्रतिशतबाट १२.८ प्रतिशतमा सीमित भएको छ । मन्त्रालयले जारी गरेका यी तथ्यांकहरूले अर्थतन्त्रमा संरचनागत असन्तुलन बढ्दै गएको संकेत गर्छन् ।

अल्पकालीन रूपमा सेवा क्षेत्रको विस्तार सकारात्मक देखिए पनि दीर्घकालीन रूपमा यो प्रवृत्ति दिगो अर्थतन्त्रका लागि चुनौतीपूर्ण हुन सक्ने अर्थविद्हरूको भनाइ छ । उत्पादनमुखी क्षेत्र कृषि र उद्योग कमजोर हुँदा देशको आत्मनिर्भरता घट्ने र आयातमा निर्भरता बढ्ने जोखिम रहेको जानकारहरूको भनाई छ ।

अर्थविद् चन्द्रमणि अधिकारीका अनुसार सेवा क्षेत्रको विस्तार मुख्यतया विप्रेषण र पर्यटनमा आधारित छ, जसले उत्पादनभन्दा उपभोगलाई बढावा दिएको छ । “विदेशबाट आएको विप्रेषण आय ठूलो मात्रामा उपभोगमा खर्च भइरहेको छ, जसले आयात बढाएको छ,” उनले भने । उनका अनुसार यस्तो प्रवृत्तिले व्यापार घाटा बढाउने मात्र नभएर आन्तरिक उत्पादन क्षमतामा पनि ह्रास ल्याउँछ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्मको तथ्यांकले पनि सेवा क्षेत्रको असन्तुलनलाई देखाउँछ । केन्द्रिय बैंकका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्ममा भ्रमण आय गत आर्थिक वर्षको सोहि अवधिको तुलनामा २.५ प्रतिशतले घटेको छ ।

गत वर्षको फागुनसम्म ५६ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ रहेको भ्रमण आय चालु आर्थिक वर्षमा ५५ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँमा सीमित भएको छ । नेपालमा भएको जेनजी आन्दोलन र मध्यपूर्वमा चर्किएको युद्धको कारण चालु आर्थिक वर्षमा भ्रमण आयमा गिरावट आएको हो । अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिहरू (युद्ध, आर्थिक मन्दी वा महामारी) का कारण पर्यटनमा सीधा असर पर्ने भएकाले सेवा क्षेत्रमाथि अत्यधिक निर्भरता जोखिमपूर्ण हुने जानकारहरूको भनाई छ ।

यस्तै, चालु आर्थिक वर्षमा विप्रेषण आप्रवाहमा भने उल्लेख्य वृद्धि देखिएको छ । चालु आवको पहिलो आठ महिनामा विप्रेषण आप्रवाह ३७.७ प्रतिशतले बढेर १४ खर्ब ४९ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ पुगेको छ, जुन गत आवको सोही अवधिमा ९ खर्ब २ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ थियो । यद्यपि, यो रकम उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी नभई उपभोगमा केन्द्रित हुँदा दीर्घकालीन आर्थिक सुदृढीकरणमा अपेक्षित योगदान गर्न नसकेको जानकारहरूको बुझाई छ ।

अर्थविद् अधिकारी विप्रेषण अर्थतन्त्रको लागि क्षणिक राहत मात्र भएको बताउँदै भन्छन् “जसरी ज्वरो आएको बेला सिटामोलले केही समय राहत दिन्छ तर रोग निको पार्दैन, त्यस्तै विप्रेषणले अर्थतन्त्रलाई अस्थायी सहारा मात्र दिएको छ ।” उनका अनुसार दीगो आर्थिक विकासका लागि उत्पादन र निर्यातमा आधारित अर्थतन्त्र निर्माण आवश्यक छ ।

विज्ञहरूका अनुसार सेवा क्षेत्रले रोजगारी, आय सिर्जना र आर्थिक गतिशीलतामा योगदान गरे पनि यसले सबै श्रमशक्तिलाई समेट्न सक्दैन । विशेषगरी, कम दक्षता भएका श्रमिकका लागि कृषि र उद्योग क्षेत्र नै मुख्य रोजगारीका स्रोत हुन् । यी क्षेत्र कमजोर हुँदा बेरोजगारी र अर्धरोजगारी बढ्ने जोखिम रहन्छ ।

यता, उद्योग क्षेत्रको विकासमा विभिन्न संरचनात्मक समस्या देखिएका छन् । उद्योग मन्त्रालयका अनुसार नीतिगत सुधारका प्रयास भए पनि लगानीकाे वातावरण अझै चुनौतीपूर्ण छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता नेत्रप्रसाद सुवेदीका अनुसार कम्पनी ऐन, औद्योगिक व्यवसाय ऐन, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन लगायत कानुनहरूमा संशोधन गरिएको छ । साथै, ५० करोड रुपैयाँसम्मको विदेशी लगानी सिधै उद्योग विभागमार्फत स्वीकृत गर्न सकिने व्यवस्था पनि लागू गरिएको छ ।

तर, राजनीतिक अस्थिरता, आन्दोलन र पूर्वाधारको अभावका कारण स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताहरू उद्योग क्षेत्रमा आकर्षित हुन नसकेको उनको बुझाई छ । उद्योगमा ठूलो लगानी आवश्यक पर्ने र प्रतिफल आउन समय लाग्ने भएकाले लगानीकर्ताहरू सेवा क्षेत्रमा बढी आकर्षित भएको देखिन्छ ।

सरकारले साना तथा घरेलु उद्योग प्रवद्र्धनमा भने जोड दिएको उनले बताए । कम लगानीमा सञ्चालन गर्न सकिने र रोजगारी सिर्जना गर्ने भएकाले यस्ता उद्योगलाई प्राथमिकता दिइएको उनको भनाई छ । स्टार्टअप कर्जा जस्ता कार्यक्रमहरू यसै उद्देश्यका लागि ल्याइएको उनी बताउँछन् ।

अर्थतन्त्रलाई सन्तुलित र दिगो बनाउन कृषि र उद्योग क्षेत्रको पुनरुत्थान अपरिहार्य रहेको जानकारहरूको भनाई छ । उनीहरूका अनुसार कृषिमा आधुनिकीकरण, बाझो जमिनको उपयोग, प्रशोधन उद्योगको विकास तथा निर्यातमुखी उत्पादनमा जोड दिनुपर्ने आवश्यकता टड्कारो बनेको छ । साथै, ऊर्जा, यातायात र प्रविधि पूर्वाधार सुधार गरेर औद्योगिक वातावरण अनुकूल बनाउनुपर्ने विज्ञहरू बताउँछन ।

सेवा क्षेत्रको विस्तारलाई पूर्ण रूपमा नकार्न नसकिने भए पनि यसको अत्यधिक निर्भरता घटाउँदै उत्पादनमुखी क्षेत्रलाई सुदृढ बनाउनु नै दीगो आर्थिक विकासको आधार भएको अर्थविद् अधिकारीको भनाई छ । सन्तुलित संरचना बिना अर्थतन्त्रको दीर्घकालीन स्थायित्व सम्भव नहुने उनको बुझाई छ ।