जेनजी आन्दोलनको एक वर्ष : अर्थतन्त्रमा आशा बढे पनि नीतिगत अनिश्चितता कायमै (अन्तरवार्ता)

काठमाडौँ । जेनजी आन्दोलन भएको एक वर्ष पूरा भएको छ । यो अवधिमा मुलुकको अर्थतन्त्र, सुशासन, लगानीको वातावरण तथा युवा पलायनलगायतका क्षेत्रमा के–कस्ता परिवर्तन देखिए ? सरकारले लिएका नीति तथा कार्यक्रम कत्तिको प्रभावकारी भए ? यिनै विषयमा नोट बजारका कृष्णराज भट्टले राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर दिपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

जेनजी आन्दोलनपछिको एक वर्षलाई तपाईंले कसरी मूल्यांकन गर्नुभएको छ ? विशेषगरी अर्थतन्त्रको दृष्टिकोणबाट के परिवर्तन देख्नुभएको छ ?

एक वर्ष बितेछ । आन्दोलनका पक्षपोषकहरूले त्यसको स्मारकसमेत खडा गरिसकेका छन् । तर अर्को पाटोबाट हेर्दा आन्दोलनको एउटा पक्ष टुंगिए पनि त्यसपछिका घटनाक्रम र त्यसको प्रभावबारे संशय भने अझै बाँकी छ ।

अर्थतन्त्रको कुरा गर्ने हो भने पहिलेको तुलनामा आशा गर्ने ठाउँहरू केही बढेका छन् । हामीले ‘फेयर डिल’ र ‘गुड गभर्नेन्स’को कुरा गर्छौं । गुड गभर्नेन्सको पाटोलाई पनि विभिन्न कोणबाट हेर्न सकिन्छ । तर व्यवहारमा हेर्दा ‘ब्लड इज थिकर द्यान वाटर’ भन्ने अवस्था देखिन्छ । उदाहरणका रूपमा, एक सचिवले व्यवस्थापनसम्बन्धी विषयमा पोस्ट गरेको भोलिपल्टै उहाँलाई नुवाकोटको महाखानीमा सरुवा गरिएको भन्ने कुरा आयो । यसले काम गर्न सक्नेलाई जिम्मेवारी दिएको जस्तो देखिन्छ । तर प्रशासनिक हेरफेर र अन्य कुराले बढी प्राथमिकता पाएको हो कि भन्ने प्रश्न उठाउँछ ।

अर्थतन्त्रलाई बाह्य रूपमा टेवा दिने कुरा गर्ने हो भने विकास निर्माणकै विषयमा कुरा गरौँ । विकास खर्च किन हुन सकेन भन्ने प्रश्न उठ्छ । विकास खर्च कार्यान्वयन गर्ने अन्ततः कर्मचारीतन्त्र नै हो । तर कर्मचारीतन्त्र अहिले त्यति आशावादी, आत्मविश्वासी र ढुक्क भएर अगाडि बढ्न सकिरहेको अवस्था देखिँदैन ।

सरकारले गरेका नीति तथा निर्णय र तिनको कार्यान्वयनबीच ठूलो खाडल छ । अहिलेको बाढीपछिको व्यवस्थापन लगायतका विषयमा पनि यही समस्या देखिन्छ ।

सायद राम्रो कर्मचारीलाई विश्वासमा लिन र उनीहरूसँग समन्वय गर्न सकेको भए अहिलेभन्दा राम्रो नतिजा आउन सक्थ्यो । त्यसो भएको भए अर्थतन्त्रमा पनि लगानी गर्ने अवसर सिर्जना हुन्थ्यो । पुनर्निर्माणका लागि अहिले ठूलो सम्भावना छ ।

सरकारले मात्र सबै काम गर्न सक्दैन । निजी क्षेत्रका लागि पनि त्यहाँ ठूलो स्पेस छ भन्ने विश्वास सिर्जना गर्न सक्नुपर्छ । तर नीति र नियमहरू क्षणिक हुने अवस्था अहिले पनि कायम छ । आज एउटा निर्णय हुन्छ, भोलि वा पर्सिपल्ट त्यसको ठ्याक्कै उल्टो किसिमको निर्णय आउने अवस्था छ । यस्तो वातावरणमा अर्थतन्त्र विश्वसनीयताका साथ अगाडि बढ्न सक्दैन ।

विगतमा अर्थमन्त्री र गभर्नरबीचको टकरावका कारण अर्थतन्त्रले ठूलो मूल्य चुकाउनुपरेको चर्चा हुन्थ्यो । अहिले सरकार गठन भएपछि बजेट र मौद्रिक नीति दुवै सार्वजनिक भएका छन् । यी दुईबीचको तालमेल कस्तो पाउनुभएको छ ?

एक प्रकारले बजेट आइसकेपछि मौद्रिक नीति आएको हो । त्यसैले सकेसम्म बजेटको स्पिरिटलाई प्रतिकूल हुने किसिमका कुरा नगरौँ भन्ने देखिन्छ ।

मौद्रिक नीतिले मुद्रास्फीतिलाई सरकारले भनेको भन्दा पनि तल, पाँच प्रतिशतमा राख्ने लक्ष्य तय गरेको छ । तर कतिपय कुरामा सरकारभित्रै द्वयतता देखिन्छ ।

उदाहरणका रूपमा प्रधानमन्त्रीले अर्थ मन्त्रालय चलाउनुभएको हो कि अर्थमन्त्री स्वयं जिम्मेवार हुनुहुन्छ भन्ने विषयमा दुई–तीनवटा घटनाबाट फरक–फरक निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ ।

बजेट निर्माणकै क्रममा प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमा समानान्तर अभ्यास हुनेगरेको जस्तो अनुभुति हुन्थ्यो । बजेट तर्जुमा भइरहेको र करिब १४ हजार ४०० भन्दा बढी सुझाव प्राप्त भएको कुरा सार्वजनिक भएको थियो । प्रधानमन्त्रीको तहबाट पनि बजेट निर्माणमा सक्रियता देखिन्थ्यो । तर बजेट बनाउने जिम्मेवारी अर्थमन्त्रीकै हो ।

यो द्वयता त्यतिबेला अझ स्पष्ट भयो, जब विद्युतीय सवारीसाधन लगायतका विषयमा बजेट आउनुअघि नै निर्णयहरू सार्वजनिक भएको हल्ला चल्यो । बजेटका विषयहरू लिक भएको भन्ने चर्चा पनि भयो ।

यस विषयमा प्रधानमन्त्रीले छानबिन गर्नुपर्छ भन्ने आवाज उठ्यो । तर त्यसलाई निर्णायक रूपमा अगाडि नबढाई भित्रभित्रै कुरा मिलाउने प्रयास भएको जस्तो देखियो । यसले अर्थमन्त्री र प्रधानमन्त्रीबीच पूर्ण एकता थिएन कि भन्ने प्रश्न उठाउँछ । अर्थमन्त्रीकै एउटा अभिव्यक्तिमा पनि ‘कसले भित्रभित्र के भन्छन्, कसो भन्छन्, त्यसमा मलाई सवाल छैन’ भन्ने खालको कुरा आएको थियो । त्यसबाट पनि सरकारभित्र मतैक्यता नरहेको संकेत देखिन्छ ।

अब राष्ट्र बैंककै कुरा गर्ने हो भने प्रधानमन्त्रीले विभिन्न स्टेकहोल्डरसँग भेटेर छलफल गरेपछि गभर्नरलाई पुँजी बजारलाई केही ‘पुट’ दिनका लागि खुकुलो बनाउनुपर्ने कुरा गर्नुभएको थियो । त्यसपछि मौद्रिक नीति आएको करिब १५ दिनपछि केही व्यवस्था रिल्याक्स गरिएको अवस्था देखियो ।

व्यक्तिगत लगानीकर्ताका लागि २८ करोड रुपैयाँसम्मको सीमा थियो भने संस्थागत लगानीकर्ताका लागि सम्भवतः त्यस्तो सीमा थिएन । यिनै विषयमा राष्ट्र बैंकले केही लचकता अपनाएको अनुभूति भएको थियो । त्यसैले मौद्रिक नीतिले सरकारलाई सहयोग गरेन भन्ने होइन । समस्या सरकार आफैं अन्योलमा हुनु हो । के गर्दा सही बाटो समातिन्छ भन्ने कुरामा सरकार अलमलिएको देखिन्छ ।

अहिले फेरि अर्थमन्त्रीले नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष र गभर्नरलाई बोलाएर कानुनी रूपमा के–के गर्नुपर्छ भनेर सल्लाह लिइरहनुभएको छ । सरकार बलियो भए पनि ब्युरोक्रेसीमा बसेकाहरूको ‘सर्टेन्टी’ छैन । कुन बेला को कहाँ हुन्छ भन्ने थाहा नहुने अवस्था छ ।

त्यसमाथि गभर्नरको नियुक्ति तीन वर्षका लागि मात्र हुने विषयसमेत उठिरहेको छ । जुनसुकै बेला राष्ट्र बैंकको स्वायत्तता अर्थ मन्त्रालयमा गएर झुन्डिन सक्ने अवस्था रह्यो भने बजेट र मौद्रिक नीतिबीचको सम्बन्धलाई सहज रूपमा हेर्न गाह्रो हुन्छ ।

अहिले विदेशी मुद्रा सञ्चिति ऐतिहासिक विन्दुमा पुग्दा कर्जा प्रवाह अपेक्षाअनुसार भएको देखिदैन, अर्कोतर्फ युवाहरू आन्दोलनपछि पनि विदेश जान खोजिरहेका छन् । यसले के संकेत गर्छ ?

३०–४० लाख रुपैयाँ विधिवत् रूपमा खर्च गरेर विदेश जान तयार हुने युवाको मनोविज्ञान बुझ्नुपर्छ । अमेरिका लगायतका देशमा जान करोड रुपैयाँसम्म खर्च हुने अवस्था छ । त्यहाँ पुगेपछि जोखिमपूर्ण बाटो रोज्दा घाइते हुने, अस्पताल बस्नुपर्ने र पक्राउ परेर फर्किनुपर्ने नेपालीका कथाहरू पनि सुनिन्छन् ।

तर बाहिर गएपछि ज्याला दर निकै बढी छ । अमेरिकामा प्रतिघण्टा १७–२० डलर र अस्ट्रेलियामा पनि त्यस्तै उच्च ज्याला पाउने अवसर देखेपछि युवाहरूलाई यहाँभन्दा बाहिर नै राम्रो जीवन सम्भव छ भन्ने लाग्छ । युवाहरूमा एउटा ‘ड्रिम’ बनेको छ । विदेश गएका साथीभाइले बेलाबेलामा पठाउने खबरले पनि उनीहरूलाई उत्साहित बनाउँछ । त्यसैले युवाहरू बाहिर जाने क्रम रोकिएको छैन । स्वदेशमै सरकारले निव्र्याजी वा सहुलियतपूर्ण कर्जा, धितोबिनाको कर्जा र तालिमलगायतका सुविधा दिने कुरा गरेको छ । तर त्यसले तत्काल लाभ दिँदैन । त्यसबाट लाभ लिन पनि मेहनत गर्नुपर्छ, व्यवसाय गर्नुपर्छ र समय दिनुपर्छ ।

तत्काल लाभ खोज्ने क्रममा युवाहरू बाहिर जाने अवस्था देखिन्छ । विदेशबाट फर्किएका नेपालीले पनि ‘मेहनत गर्छु, तर यहाँ वातावरण बनिरहेको छैन’ भनेर गुनासो गर्ने अवस्था छ । युवा यहाँ टिक्न नसक्नुको एउटा कारण यही हो ।

अब, लगानी र कर्जा परिचालनका लागि सबैभन्दा पहिला राजनीतिक ‘सर्टेन्टी’ अर्थात् सुनिश्चितता चाहिन्छ । राजनीतिक स्थायित्व भन्न अब नमिल्ने होला, किनभने दुई तिहाइको सरकार छ । तर पनि सुनिश्चितता छैन ।

सानोतिनो घटना भयो भने मन्त्रीलाई पक्राउ गर्ने कि नगर्ने भन्ने किसिमका हल्ला बजारमा चल्छन् । उदाहरणका रूपमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाउने वा अन्य निर्णय गर्ने बेलामा तत्कालीन मन्त्रीले मिलेमतो गरेर त्यसो गरेको भन्दै पक्राउ गर्ने भन्ने हल्लासमेत बजारमा चलेको थियो ।

त्यो कसले चलाउँछ, किन चलाउँछ, सत्य हो कि होइन भन्ने आफ्नो ठाउँमा छ । तर यस्ता घटनाले राजनीतिक स्थिरता भए पनि कम्तीमा ‘सर्टेन्टी’ छैन भन्ने संकेत गर्छ । जबसम्म लगानीकर्तालाई आश्वस्त पार्न सकिँदैन, बाह्य लगानी पनि बढ्ने अवस्था हुँदैन । यहीँभित्रका लगानीकर्ताले समेत लगानी गर्ने वातावरण किन छैन भनेर प्रश्न गरिरहेका छन् ।

अन्ततः, एक वर्षपछि जेनजी आन्दोलनले अर्थतन्त्र र समग्र समाजलाई दिएको मुख्य सन्देश के हो ?

मुख्य कुरा विश्वासको हो । नीति, प्रशासन र राजनीतिक नेतृत्वप्रति विश्वास सिर्जना गर्न नसकिएसम्म अर्थतन्त्रले गति लिन सक्दैन ।

अहिले सरकारसँग स्रोतको कमी छैन । विदेशी मुद्रा सञ्चिति राम्रो छ, पुनर्निर्माणका अवसर छन्, निजी क्षेत्रसँग लगानी गर्ने क्षमता पनि छ । तर नीति स्थिर हुनुपर्छ, कार्यान्वयनमा कर्मचारीतन्त्रलाई विश्वासमा लिनुपर्छ र राजनीतिक रूपमा लगानीकर्तालाई सुनिश्चितता दिनुपर्छ ।

युवा विदेश जान चाहनुको कारण केवल यहाँ रोजगारी नहुनु मात्र होइन । यहाँ मेहनत गरेर काम गर्दा त्यसको प्रतिफल पाइन्छ भन्ने विश्वास कमजोर हुनु पनि हो ।

त्यसैले अबको प्राथमिकता आन्दोलनको उपलब्धि गन्नुभन्दा पनि त्यसले उठाएका प्रश्नहरूको संस्थागत समाधान खोज्नु हुनुपर्छ । सरकार, निजी क्षेत्र, कर्मचारीतन्त्र र युवाबीच विश्वासको वातावरण निर्माण गर्न सके मात्र अर्थतन्त्रले दिगो गति लिन सक्छ ।