प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा जम्मा भएको रकम प्रभावित क्षेत्रमा कसरी हुँदैछ खर्च ?

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा जम्मा भएको रकममध्ये एक अर्ब रुपैयाँ गृहमन्त्रीको संयोजकत्वमा रहेको विपद् कोषमा पठाइएको छ । उक्त रकमबाट रसुवा, नुवाकोट, धादिङलगायत बाढी प्रभावित जिल्लाका स्थानीय तहमा राहत तथा उद्धारका लागि रकम परिचालन भइरहेको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका अनुसार कोषमा हालसम्म १२ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ जम्मा भएको छ । प्रभावित स्थानीय तहले तत्काल उद्धार, राहत, खानपिन तथा बसोबासका लागि आफ्नै स्रोतबाट समेत खर्च गरिरहेका छन् । त्यसरी गरिएको खर्च जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिमार्फत कोषबाट सोधभर्ना गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

कार्यालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता हेमराज अर्यालका अनुसार कोषमा जम्मा भएको रकम प्रभावित नागरिकको आवश्यकता र जिल्लाबाट प्राप्त मागका आधारमा परिचालन भइरहेको छ । “प्राप्त भएको रकममध्ये १ अर्ब रुपैयाँ गृहमन्त्रीको संयोजकत्वमा गठन भएको विपद् कोषमा हस्तान्तरण गरिएको छ । उक्त कोषमार्फत आवश्यकताअनुसार जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिमा रकम हस्तान्तरणको काम भइरहेको छ,” उनले भने ।

नुवाकोटमा १ करोड १५ लाख

प्रधानमन्त्री राहत कोषबाट गृह मन्त्रालय हुँदै जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति नुवाकोटको कोषमा १ करोड १५ लाख रुपैयाँ हस्तान्तरण भएको छ । नुवाकोटका प्रमुख जिल्ला अधिकारी शम्भुप्रसाद रेग्मीका अनुसार उक्त रकम प्रभावित स्थानीय तहमा परिचालन भइरहेको छ ।

विपद्मा परी मृत्यु भएका व्यक्तिको पहिचान भएपछि सम्बन्धित स्थानीय तहले मृतकका परिवारलाई राहत रकम उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको उनले जानकारी दिए । “त्यसअघि नै प्रभावित नागरिकको उद्धार, खानपिन, बसोबास तथा अन्य तत्कालीन आवश्यकतामा खर्च गर्नुपर्ने भएकाले स्थानीय तहले आफ्नै स्रोतबाट व्यवस्थापन गरिरहेका छन्,” उनले भने ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी रेग्मीका अनुसार स्थानीय तहले खर्च गरेपछि जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिमार्फत सोधभर्ना गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । “मृतकको पहिचान भएपछि स्थानीय तहले परिवारलाई राहत रकम प्रदान गर्छ । स्थानीय तहले आफैँ खर्च गरेर पछि हामीले सोधभर्ना गर्ने गरि व्यवस्था मिलाइएको छ ,” रेग्मीले भने ।

विदुरमा होल्डिङ सेन्टरबाट कोठामा सार्ने तयारी

नुवाकोटको विदुर नगरपालिकाकी उपप्रमुख प्रभा बोगटीका अनुसार प्रभावित नागरिकलाई अहिले सुरक्षित होल्डिङ सेन्टरमा राखेर खाना तथा बसोबासको व्यवस्था गरिएको छ ।

जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिबाट प्राप्त रकम र स्थानीय तहले आफ्नै स्रोत परिचालन गरेर राहतको काम गरिरहेको उनले बताइन् । “उद्धारको काम सकिसक्यो । फिल्डको काम, शवहरूको खोजतलासको काम सुरक्षाकर्मीहरूले गरिरहनुभएको छ । धनसम्पत्तिको खोजतलास पनि उहाँहरूले नै गरिरहनुभएको छ,” उनले भनिन् । उनका अनुसार अहिले होल्डिङ सेन्टरमा रहेका प्रभावित परिवारलाई खाना र बस्नका लागि आवश्यक व्यवस्था गरिएको छ । तर, उनीहरूलाई स्थायी रूपमा त्यहीँ राख्ने अवस्था नरहेकाले अब कोठा भाडामा लिएर स्थानान्तरण गर्ने तयारी भइरहेको समेत उनले जानकारी दिइन् ।

नगरपालिकाको आइतबार बसेको बैठकले प्रभावित परिवारलाई कोठा भाडामा लिएर बस्न सहज होस् भन्ने उद्देश्यले प्रतिपरिवार १० हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको समेत बोगटीको भनाई छ । उनले अगाडी थपिन् “राहत सामग्री धेरै जम्मा भएको छ । होल्डिङ सेन्टरबाट कोठामा स्थानान्तरण भएपछि आवश्यक सामग्री, खाद्यान्न, खाना पकाउने, ओढ्ने–ओछ्याउने लगायत उहाँहरूलाई चाहिने सम्पूर्ण चिजहरू हस्तान्तरण गर्ने तयारीमा रहेका छौँ ।” उद्धारको तत्कालीन चरण सकिएपछि विस्थापित परिवारको बसोबास र उनीहरूको दीर्घकालीन पुनःस्थापनालाई मुख्य विषय बनाइएको उनको दाबी छ ।

रसुवामा साढे ४ करोड हस्तान्तरण

बाढीबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित जिल्ला रसुवामा पनि राहतको काम तीव्र पारिएको सरकारको भनाई छ । रसुवाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी दुवप्रसाद अधिकारीका अनुसार प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषबाट जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको कोषमा करिब साढे ४ करोड रुपैयाँ प्राप्त भएको छ । प्राप्त रकम प्रभावित स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरिएको उनले बताए । “हामीले प्राप्त रकम स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरिसकेका छौँ । स्थानीय तहले नै आवश्यकताको आधारमा खर्च गर्नेछन्,” अधिकारीले भने ।

बाढीका कारण प्रभावित भएका परिवारको उद्धार तथा राहतसँगै पुनःस्थापनाको कामलाई तीव्रता दिइएको उनको भनाई छ । “तत्कालको राहतपछि प्रभावित नागरिकलाई सुरक्षित स्थानमा राख्ने र दीर्घकालीन रूपमा पुनःस्थापना गर्ने काममा स्थानीय तहसँगको समन्वयमा काम भइरहेको छ,” अधिकारीले भने ।

गोसाईकुण्डमा कसरी हुँदै छ काम

बाढीबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित स्थानीय तह रसुवाको गोसाईकुण्ड गाउँपालिका हो । बाढीमा परेर गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष प्रतिमा तामाङ, वडाध्यक्ष मामिछिरिङ तामाङ, वडाध्यक्ष दावा मिङ्मार तामाङ, वडासदस्यहरू लक्ष्मी परियार, कामी सिदार घले र सोनाम छिरिङ बेपत्ता छन् । पालिकाका कर्मचारी, स्वास्थ्यकर्मी तथा शिक्षक गरेर २४ जना अझै फेला परेको छैनन् ।

गोसाईकुण्ड गाउँपालिकका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुरेश भट्टराईका अनुसार हालसम्म जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिमार्फत उद्धार तथा राहतको लागि १ करोड ९० लाख रुपैयाँ हस्तान्तरण भएको छ । उनले भने, “रकम त प्राप्त भएको छ तर बाढीमा परेर लेखाका कर्मचारी पनि वेपत्ता भएको हुँदा रकम परिचालन गर्न सकिएको छैन ।”

प्रभावितको तथ्यांक संकलन भइरहेको र जिल्ला प्रशासनसँगको सहकार्यमा थप छलफल भइरहेको छ । गाउँपालिका र वडा कार्यालयका भवनहरू बाढीले बगाउनुका साथै कर्मचारी र जनप्रतिनिधिहरू नै बेपत्ता भएकाले क्षतिको यकिन विवरण र तथ्याङ्क सङ्कलन गर्न निकै कठिन भइरहेको उनको भनाई छ । उनले अगाडी भने, “हेलीबाट सबै काम गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । सडकसम्पर्क विच्छेद भएको छ । सोहि कारण जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सम्पूर्ण काम गरिरहेको छ । हामीले पनि आवश्यक समन्वय गरिरहेको छौँ ।”

धादिङका स्थानीय तहमा १ करोड १० लाख रुपैयाँ हस्तान्तरण

बाढीबाट प्रभावित धादिङका चार स्थानीय तहमा १ करोड ८० लाख रुपैयाँ रकम हस्तान्तरण गरिएको छ । धादिङकी प्रमुख जिल्ला अधिकारी लक्ष्मी पाण्डेय गौतमका अनुसार हालसम्म जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिमा प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप कोषबाट २ करोड ३० लाख रुपैयाँ प्राप्त भएको छ । प्राप्त रकम प्रभावित स्थानीय तहमा आवश्यकता हेरेर हस्तान्तरण गरिएको उनले बताइन् ।

उनका अनुसार गल्छी गाउँपालिकामा ६० लाख रुपैयाँ र गजुरी, सिद्धलेक र बेनिघाट रोराङ गाउँपालिकामा ४०–४० लाख रुपैयाँ हस्तान्तरण गरिएको छ । यस्तै मृतकका परिवारलाई राहत दिनको लागि ५० लाख रुपैयाँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयको विपद् व्यवस्थापन कोषमा राखिएको पाण्डेयले जानकारी दिइन् ।

उनका अनुसार लेदो तथा पहिरोले प्रभावित भएका घर तथा बस्तीको अवस्थाबारे अध्ययन गरेर मात्र नागरिकलाई पुनःस्थापना गर्ने विषयमा निर्णय गरिनेछ । “अहिले तत्कालीन राहतसँगै प्रभावित परिवारको पुनःस्थापनाका लागि आवश्यक तयारी पनि भइरहेको छ,” उनले भनिन् “लेदोले पुरिएका घरहरूमा प्रभावित परिवारलाई पुनः राख्न मिल्ने वा नमिल्ने विषयमा सुरक्षा संवेदनशीलताको अध्ययन भइरहेको छ ।”

बाँकी रहेका प्रभावित नागरिकको तथ्यांक संकलन गरेर पुनःस्थापनाको विषयमा काम भइरहेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी पाण्डेयले बताइन् । यस्तै, टेन्टमुनी बसिरहेका प्रभावित परिवारलाई कोठा खोजेर स्थानान्तरण गर्ने तयारी भइरहेको छ ।

उनका अनुसार प्रभावित नागरिकलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्न सम्भावित जग्गाको पहिचान गरेपछि दीर्घकालीन रूपमा पुनःस्थापनाको योजना बनाइनेछ । “सबै तथ्यांक संकलन भइसकेको छ । स्थानीय सरकारसँगको समन्वयमा स्थानान्तरणको सम्भावित जग्गा खोज्ने काम भइरहेको छ,” उनले भनिन् । धादिङमा विपद्मा परी मृत्यु भएका व्यक्तिका परिवारलाई प्रतिपरिवार दुई लाख रुपैयाँका दरले राहत उपलब्ध गराउने निर्णय भएको पनि उनले बताइन् ।

तत्कालको उद्धार र राहतका लागि स्थानीय तहले आफ्नै स्रोतबाट समेत खर्च गरिरहेका छन् । पछि जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिबाट सोधभर्ना गर्ने व्यवस्था रहेकाले प्रभावित नागरिकलाई तत्काल राहत उपलब्ध गराउन रकमको अभाव हुन नदिन स्थानीय तहले अग्रिम रूपमा खर्च गरिरहेको सम्बन्धित अधिकारी र जनप्रतिनिधिहरूको भनाइ छ । उनीहरूका अनुसार तथ्यांक संकलनको काम भइरहेको र प्रभावित नागरिकलाई सुरक्षित स्थानमा पुनःस्थापना गर्नको लागि प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा जम्मा भएको रकमको आवश्यकताको आधारमा उपयोग गर्ने काम भइरहेको छ ।